काठमाण्डु- भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा जारी युवासँग सम्बन्धित विरोध प्रदर्शनको दायरा रोजगारी वा परीक्षामा मात्रै सीमित छैन ।

परीक्षा र रोजगारीका प्रश्नबाट सुरु भएका युवा आन्दोलनपछि अहिले मतदाता सूची र निर्वाचन आयोगलाई लिएर पनि युवा समूह तथा विपक्षी दलहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

अहिलेको प्रश्न हो–युवाहरू कुन मुद्दामा सडकमा उत्रिरहेका छन् र किन ? के रोजगारीको चिन्ता बिस्तारै संस्थाहरूप्रतिको विश्वासको चिन्तामा बदलिँदै छ ? के परीक्षामा निष्पक्षताको प्रश्न र निर्वाचनमा निष्पक्षताको प्रश्नको पछाडि एउटै विषय छ–व्यवस्थाबाट न्याय पाइने विश्वास ?

तर विश्लेषकहरूले फरक–फरक मुद्दा र आन्दोलनलाई जोडेर एउटा ठूलो कथा बनाइरहेका छन्, जबकि वास्तविक अवस्था त्यति सरल छैन ?

यो प्रश्न सरकारका लागि पनि हो । के हरेक विरोध प्रदर्शनलाई राजनीतिक परिचालन वा विपक्षी राजनीतिका दृष्टिले मात्रै हेर्नु पर्याप्त हुन्छ ? वा लाखौँ युवाले कुनै व्यवस्थाको विश्वसनीयता र त्यसप्रतिको आफ्नो विश्वासमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् भने सरकारले त्यो व्यवस्थामा के परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ ? ताकि नियम मात्रै होइन, जनविश्वास पनि पुनःस्थापित होस् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सामु पनि प्रश्न छ–वर्षौँदेखि उनले प्राप्त गर्दै आएको जनसमर्थनको आधार कमजोर हुँदै गएको हो ? आगामी दिनमा मतदाता बन्ने युवालाई आफ्नो पक्षमा जोड्नु भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का लागि चुनौती बन्दै गएको हो ?

दिल्लीमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिए पनि मानिसहरू सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्न उत्रिए ।

रोजगारी र अन्य विषयमा युवाहरूले भोगिरहेका समस्या अचानक उत्पन्न भएका होइनन् । यी समस्या पछिल्ला १०–१५ वर्षदेखि वा त्योभन्दा अघिदेखि नै कायम छन् । तर अहिले एकपछि अर्को आन्दोलन भइरहेका छन् । युवाको सन्दर्भमा हेर्दा के परिवर्तन भएको छ वा के बदलिँदै छ ?

राजनीतिक विश्लेषक सञ्जय कुमार, ‘विगत ३०–३५ वर्षदेखि नियमित रूपमा गरिँदै आएका सर्वेक्षणमा एउटा प्रश्न अवश्य सोधिन्छ–तपाईंका सामु वा देशका सामु सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ?’

उनका अनुसार प्रायः हरेक सर्वेक्षणमा बेरोजगारीलाई प्रमुख समस्याका रूपमा देखाइएको हुन्छ । युवाहरूले पनि यस प्रश्नको जवाफमा बेरोजगारी नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । त्यसैले दिल्लीका सडकमा र देशका विभिन्न सहरमा अहिले देखिएको ठूलो विरोध प्रदर्शनको कारण अचानक केही नयाँ घटना भएको हो भन्नु उचित हुँदैन ।

उनका अनुसार युवामात्रै होइन विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू र आमजनताले समेत कतै न कतै सरकारले आफ्नो कुरा सुनिरहेको छैन भन्ने महसुस गर्न थालेका छन् ।

उनका विचारमा यही असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप अहिले दिल्लीसहित अन्य सहरका सडकमा जनआक्रोश देखिएको हो ।

तर सत्तारूढ भाजपासँग आबद्ध प्राध्यापक गौरव वल्लभ भने सरकार असहमतिलाई स्वागत गर्ने बताउँछन् । ‘विद्यार्थीका आफ्नै मुद्दा थिए । सरकारले उनीहरूको कुरा सुन्यो र मागलाई स्वीकार ग¥यो । केही मुद्दा वास्तविक थिए । तिनको समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरियो र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो’, उनले भने ।

वल्लभ थप भन्छन्, ‘केही राजनीतिक दलहरू भने त्यही असहमतिलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन चाहन्छन् ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरीलाई भने परिस्थितिमा परिवर्तन आइरहेको जस्तो लाग्छ । उनका अनुसार अटलबिहारी वाजपेयीको समयदेखि नै मध्यमवर्ग भारतीय जनता पार्टीको बलियो समर्थक रहँदै आएको छ । तर अहिले त्यही वर्गमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ ।

नरेन्द्र मोदी आफैँमा एउटा राजनीतिक परिघटना रहँदै आएका छन् । तर अहिले परिस्थिति कुनै निर्णायक मोडतर्फ अघि बढिरहेको जस्तो देखिएको उनी बताउँछिन् ।

नयाँ दिल्लीको जन्तरमन्तरमा भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा सरकारले गरेको कारबाही र प्रदर्शनकारीलाई रोक्ने प्रयासमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक देशमा यस्तो व्यवहार कति उचित हो ?

विश्लेषक गौरव वल्लभ भन्छन्, ‘कुनै पनि युवालाई आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने पूर्ण अधिकार छ । त्यसका लागि मुद्दा उठाउनुपर्छ, रचनात्मक छलफल तथा बहस गर्नुपर्छ र आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सरकारले पनि ती विषयमा आवश्यक कदम चाल्नेछ ।’

अहिले प्रदर्शनमा जनतासँगै विपक्षी दलहरू, विशेषगरी कांग्रेस, पनि जोडिँदै गएका छन् । राहुल गान्धी हिरासतमा पर्नसमेत तयार देखिएका छन् र सडकमा सुतेर विरोध गरिरहेका छन् । विपक्षका अन्य दल पनि आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका छन् ।

भाजपा र कांग्रेस दुवै खेमाभन्दा अलग रहेको नवीन पटनायकको बिजु जनता दल पनि यसमा सहभागी भएको छ । विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’बाट अलग भएको अरविन्द केजरीवालको पार्टी पनि आन्दोलनमा जोडिएको छ ।

यसरी आन्दोलनमा सहभागी हुनेहरूको संख्या र दायरा विस्तार हुँदै गएको नीरजाको विश्लेषण छ । तर विश्लेषक सञ्जय कुमार भने यस विषयलाई फरक ढङ्गले हेर्छन् । उनका अनुसार अहिले यी मुद्दाले महत्त्व पाएका छन् । तर निर्वाचनको समय आएपछि यिनै दलहरू विरोध प्रदर्शन छाडेर चुनावी गतिविधिमा व्यस्त हुन सक्छन्, किनकि उनीहरूले निर्वाचन लड्नुपर्ने हुन्छ ।

उत्तर प्रदेश, पञ्जाब र अन्य राज्यमा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यी मुद्दा बिस्तारै पछाडि पर्न सक्छन् र चुनावसँग सम्बन्धित विषयहरू प्राथमिकतामा आउन सक्छन् ।

त्यतिबेला अहिले प्रदर्शनमा सहभागी भएर भाजपाप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका मतदातामध्ये कतिपयले निर्वाचनमा यही एउटा मुद्दाका आधारमा मात्रै मतदान नगर्न पनि सक्छन् ।

उनीहरूका सामु अन्य धेरै मुद्दा हुनेछन् । मतदान गर्ने निर्णय गर्दा उनीहरूले ती अन्य विषयलाई पनि ध्यान दिन सक्छन् ।

अहिले देखिएको वातावरणलाई सरकारविरोधी माहोलका रूपमा बुझ्ने कि व्यवस्थाविरोधी माहोलका रूपमा ? यस प्रश्नको जवाफमा सञ्जय कुमार भन्छन्, ‘मलाई यी प्रदर्शन सरकारको कामकारबाहीविरुद्ध भएका हुन् जस्तो लाग्दैन । मानिसहरू सरकारको कामबाट असन्तुष्ट छन् भन्ने देखाउने कुनै सङ्केत मैले देखेको छैन ।’

उनी थप्छन्, ‘दोस्रो प्रश्न संस्थाहरूप्रतिको असन्तुष्टिको हो । देश सञ्चालन गर्न विभिन्न संस्थाहरू हुन्छन् । तर असन्तुष्टि देखिएको छ भने त्यो एउटा संस्थाप्रति मात्रै हो, र त्यो हो निर्वाचन आयोग ।’

उनका अनुसार समग्रमा असन्तुष्टि एउटै विषयमा केन्द्रित छ–निर्वाचन आयोगले एसआईआरअन्तर्गत मतदाता थप्ने र नाम हटाउने काम उचित ढङ्गले गरेको छ कि छैन ? अहिले देखिएको आक्रोश र असन्तुष्टि निर्वाचन आयोगप्रति मात्रै लक्षित छ, सरकारको कामकारबाही वा अन्य कुनै संस्थाप्रति होइन ।

तर नीरजा चौधरीलाई यी प्रदर्शनको प्रभाव व्यापक हुन सक्ने लाग्छ । यसको एउटा कारण प्रदर्शनमा सहभागी पुस्ता नयाँ हुनु हो ।

उनी भन्छिन्, ‘मलाई लाग्छ, नयाँ पुस्ता, विशेषगरी शिक्षित मध्यमवर्ग र उच्च मध्यमवर्गले प्रश्न गर्न सिकेको छ । उनीहरू प्रश्न गरिरहेका छन् । उनीहरू स्थापित मान्यतालाई चुनौती दिन हिचकिचाउँदैनन् ।’

सीजेपीले शिक्षा, स्वास्थ्य र परीक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गरिरहेको छ । अहिले यो कुनै राजनीतिक दल नभई दबाब समूहका रूपमा सक्रिय छ । यसमा विपक्षी दलहरू पनि जोडिएका छन् ।

त्यसो भए यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ?

नीरजा चौधरी भन्छिन्, ‘मलाई लाग्छ, यसको प्रभाव सबै संस्थामा पर्नेछ । मानिसहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा उत्रिन थालेपछि कर्मचारीतन्त्र पनि सतर्क हुन्छ, राजनीतिक दलहरू पनि सचेत हुन्छन् र न्यायपालिकाले समेत आफ्नो भूमिकाबारे थप सतर्कता अपनाउन सक्छ ।’

उनी थप्छिन्, ‘यी सबै प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन् । यो कहाँ गएर रोकिन्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न निकै कठिन छ। अहिलेका लागि यो भाजपाका लागि ठूलो समस्या बनेको छ ।’