काठमाण्डु- भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेले सोमबार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र तथा विस्तृत कार्ययोजना पेश गरेका छन्।

भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र खुला सिमानाका कारण नेपाल-भारत सम्बन्ध नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत स्तम्भ रहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र जनभावनालाई सर्वोपरी राखेर कूटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बाचा गरेका छन्।

प्रस्तावित राजदूत पाण्डेले परम्परागत कूटनीतिलाई ‘आर्थिक कूटनीति’मा रूपान्तरण गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउने नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप काम गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

कार्ययोजनाका प्रमुख प्राथमिकता

उच्चस्तरीय भ्रमण र द्विपक्षीय संयन्त्रहरू:

पाण्डेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई नतिजामुखी बनाउन काम गर्ने पहिलो प्रतिबद्धता गरेका छन् । उनले दुई देशबीच रहेका ४० भन्दा बढी द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउन ‘नेपाल-भारत द्विपक्षीय संयन्त्र क्यालेन्डर’ तयार गरी नियमित समीक्षा गरिने पनि बताएका छन्।

पर्यटन, नागरिक उड्डयन र संस्कृति:

सन् २०२५ मा भारतबाट २ लाख ९२ हजारभन्दा बढी पर्यटक नेपाल आए पनि भारतको विशाल वैदेशिक पर्यटन बजारको सानो हिस्सा मात्रै नेपालले पाउन सकेको पाण्डेले उल्लेख गरेका छन्।

भारतीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीहरूका लागि उपलब्ध ‘लीभ ट्राभल कन्सेक्सन (एलटीसी) योजनामा नेपाललाई पनि समावेश गराउन पहल गरिने पनि उनले बताएका छन्।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थ भैरहवामा भारतीय विमान सेवा सञ्चालन गर्न र थप हवाई प्रवेश मार्ग प्राप्त गर्न वार्ता पुनः सुरु गरिने पनि उनको योजना छ ।

लुम्बिनी-बोधगया-कुशीनगर-सारनाथको संयुक्त प्रवर्द्धन तथा जनकपुर-अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइने पाण्डेले बताएका छन्।

‘स्मार्ट’ सीमा सुरक्षा:

खुला सीमा व्यवस्थालाई कायम राख्दै सीमा क्षेत्रमा हुने मानव बेचबिखन, तस्करी, नक्कली नोट र लागूपदार्थ ओसारपसार रोक्न स्मार्ट बोर्डर प्रणाली (सीसीटीभी, एआई/ड्रोन निगरानी) अपनाइने पनि उनले योजना सुनाएका छन्। दुई देशबीच सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणका लागि स्थानीय स्तरमै सूचना आदानप्रदान र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने उनको तयारी छ।

व्यापार, लगानी र ऊर्जा सहकार्य:

नेपाल-भारत क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई जोड्ने ‘न‍ेपाल-इन्डिया इन्भेस्टमेन्ट फास्ट ट्रयाक सिस्टम’ स्थापना गरिने अर्को योजना उनीसँग छ। जसले भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा सहजीकरण गर्ने पाण्डेको दाबी छ।

अलैँची, अदुवा, चिया, बेसार, जडीबुटी, प्लाइवुड र चाँदीका गहना जस्ता उच्च मूल्यका नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउन पहल गरिने पनि उनले प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षमा १०,००० मेगावाट जलविद्युत् भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न पूर्वाधार र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकासमा जोड दिइने उनको कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ।

गैर-भन्सार अवरोधहरू (नन ट्राफिक ब्यारियर्स) हटाउन दुवै देशका गुणस्तर मापदण्डहरूलाई मान्यता दिने (म्युचुअल रेकग्निसन अग्रिमेन्ट) सम्झौताका लागि काम गरिने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।