काठमाण्डु- सरकारले साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेका गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरी र संकलन गरिएका प्रमाणहरूले उनको कूटनीतिक नियुक्तिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

महिला हिंसा, विवाहेतर सम्बन्ध, डिपोर्टेसन (अध्यागमन निष्कासन) को दाबी, वित्तीय अनियमितता र राजनीतिक आबद्धताबारेका उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न सरकारी तथा कूटनीतिक निकायहरूबाट थप कागजात र प्रमाण झिकाउने निर्णय गरेको छ।

महिला हिंसा, विवाहेतर सम्बन्ध र अदालती विवाद

प्रस्तावित राजदूत सुनारमाथि एक महिलासँग विवाहेतर सम्बन्धमा रहेको र सम्बन्ध बिग्रिएपछि मानसिक तनाव (टर्चर) तथा धम्की दिएको गम्भीर आरोप लागेको छ।

सुनारमाथि महिला हिंसा गरेको, धम्की दिएको र पूर्वप्रेम सम्बन्धमा रहेकी महिलालाई ब्रेकअपपछि दुःख दिएको आरोप पनि लागेको छ।

सुनारले आफू पूर्वप्रेम सम्बन्धमा रहेकी महिला र उनको परिवारलाई धम्की दिएका उजुरी परेको छ। ती महिलाको परिवारलाई अन्तरंग तस्बिरसमेत पठाएर तनाव दिएको उजुरीमा उल्लेख छ।

उजुरीकर्ताले यस घटनामा दुई पटक ललितपुर प्रहरी कार्यालयमा माफी मागेको बताएकी छन्। प्रहरीमा माफी मागेर मिलापत्र भएको कागजातका प्रतिलिपि तथा घटनासँग सम्बन्धित सन्देशका विवरण पनि समितिमा पेश गरेकी छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार उजुरीकर्तासँग गोप्य छलफल गरिसकेको छ।

उता संसदीय सुनुवाइ समितिले घटनाबारे थप जानकारी थाहा पाउन ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरको पनि सहयोग लिँदैछ।

प्रहरीमा मिलापत्र र अदालतमा मुद्दा

उजुरीकर्ता महिलाले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार सन् २०२० मा जावलाखेलस्थित महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (महिला सेल) मा मिलापत्र भएको थियो। उक्त मिलापत्रको विवरण र प्रमाण झिकाउन संसदीय सुनुवाइ समितिले ललितपुर प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ।

काठमाण्डु जिल्ला अदालतमा दर्ता मुद्दा नं. ०७४-सीआर-०५५८, गाली बेइज्जती मुद्दाका प्राप्त कागजातहरू अनुसार न्यायाधीश प्रकाशचन्द अधिकारीको इजलासमा सुदीप पौडेल वादी र अंशु गुरुङ प्रतिवादी रहेको मुद्दामा गिरीबहादुर सुनारले साक्षीका रूपमा बकपत्र दिएका थिए।

ह्वाट्सएप सन्देश

उजुरीकर्ता गुरुङका अनुसार राजदूत सिफारिस भएपछि सुनारले ओशो सन्यासीहरूलाई ह्वाट्सएपमा ‘प्लिज हेल्प मि, … माँलाई कसले सम्झाइदिन्छ, मेरो १३ वर्षअगाडि गरेको भूलले आज दलितको छोराको यस्तो हालत बनायो…’ भन्दै सन्देश पठाएको र भ्वाइस रेकर्ड तथा भिडियोहरू डिलिट गराउन खोजेको आरोपसमेत लगाइएको छ।

जर्मनीबाट ‘डिपोर्ट’ भएको दाबी

प्रस्तावित राजदूत सुनार विगतमा जर्मनीमा रहँदा त्यहाँबाट निष्कासित (डिपोर्ट) भएको पनि दाबी गरिएको छ। उनलाई हतकडी लगाएर नेपाल फर्काइएको दाबीसहित उजुरी परेपछि यसबारे चासो बढेको छ।

उजुरीकर्ताले काठमाण्डुस्थित जर्मन दूतावासमा सन् २००४/२००५ ताका सुनार जर्मनीबाट डिपोर्ट भए/नभएको स्पष्ट पारिदिन भन्दै जर्मन दूतावासमा इमेल पठाएकी थिइन्।

२०२६ सेप्टेम्बर ३० मा काठमाण्डुस्थित जर्मन दूतावासले पठाएको जवाफमा युरोपेली तथ्याङ्क संरक्षण कानुनका कारण सरकारी निकायहरूले यस्ता व्यक्तिगत विवरणहरू सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताइएको छ।

यसका साथै, घटना २० वर्षभन्दा पुरानो भएकाले सजिलै अभिलेख उपलब्ध नहुने जनाउँदै थप छानबिनका लागि जर्मन गृह मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न सुझाइएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले यस विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आधिकारिक कूटनीतिक विवरण झिकाउने निर्णय गरिसकेको छ।

हिनामिना र दलीय आबद्धताको प्रश्न

सुनारविरुद्ध परेको अर्को उजुरीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको सम्बन्ध र विभिन्न वित्तीय तथा राजनीतिक गतिविधिहरू जोडिएका छन् ।

सुनारमाथि दलित आन्दोलनको रकम हिनामिना आरोप पनि लागेको छ। देश-विदेशबाट दलित आन्दोलनका नाममा संकलन गरिएको रकम हिनामिना गरिएको र सो रकमको व्यवस्थापन गिरीबहादुर सुनारले गरेको गम्भीर आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।

अर्कातिर उनीमाथि प्रहरी बढुवामा लेनदेनको आरोप पनि लागेको छ। नेपाल प्रहरीको डीआईजी बढुवा प्रक्रियाका क्रममा सांसद खगेन्द्र सुनार र उनले ३३ लाख रुपैयाँ लेनदेन गरिएको दाबी समेत उजुरीपत्रमा उल्लेख छ।

गिरीबहादुरलाई राजदूतमा सिफारिस गराउन स्वामी आनन्द अरूण पनि मन्त्रालय धाएको दाबीसहित उजुरीकर्ताले तस्बिर नै संसदीय समितिमा उपलब्ध गराएका छन्।

यसबारेमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अध्यागमन कार्यालय, प्रहरी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षबाट विवरण लिएपछि थप निर्णय गर्ने जनाएको छ।

त्यसैगरी राजनीतिक आबद्धताको कानुनी प्रश्न पनि उनीमाथि उठेको छ। कूटनीतिक नियमावली अनुसार राजदूतमा नियुक्त हुने व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको बहालवाला पदाधिकारी वा सदस्य हुन नहुने कानुनी प्रावधान छ।

तर सुनार खगेन्द्र सुनारले दर्ता गराएको ‘हाम्रो नेपाल पार्टी’को केन्द्रीय समिति सदस्य रहेको दाबी गर्दै समितिमा प्रमाण नै पेस गरिएको छ।

यी सबै उजुरीबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले अध्ययन गरिरहेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधराज श्रेष्ठका अनुसार उजुरीकर्ताहरूसँग गोप्य छलफल भइसकेको छ। छलफलका क्रममा सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरूले समेत विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सूक्ष्म छानबिनको माग गरेका छन्।

छानबिन प्रक्रिया अघि बढे पनि पछिल्लो समय केही उजुरीकर्ताहरू समितिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नआउँदा केही अन्योल सिर्जना भएको छ। समितिले विवादित र उजुरी परेका प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रियालाई कार्यतालिकाको अन्तिममा राखेर विस्तृत प्रमाण र कागजातहरूको अध्ययन गरिरहेको छ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत असोज २ गते साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनारसहित १३ जनालाई विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो।