विराटनगर– कोशी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राजनीतिक दलहरूले १३ भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाउने प्रदेश सभाको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

कोशी प्रदेश सभाबाट नेपालीका अतिरिक्त १३ वटा भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएपछि दलहरूको यस्तो भनाइ आएको हो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यही असोज २४ गते विधेयक पारित भएको अवसरलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै स्वागत गरेका हुन्।

कांग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापा, एमाले प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक हर्कबहादुर नेम्बाङ ‘मिक्सो’, राप्रपाका अध्यक्ष रामकुमार थापा र जसपा नेपालका अध्यक्ष दीपक याख्खाले संयुक्त रुपमा भाषिक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि साझा प्रतिबद्धता गरेका छन्।

विधेयकले नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली, लिम्बू, थारू, तामाङ, मगर, वान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई, नेवार, चाम्लिङ, शेर्पा र सन्थाली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने दलहरूको भनाइ छ।

‘भाषा पहिचान र आत्मसम्मानको आधार’

उनीहरूले भाषा सञ्चारको माध्यम मात्रै नभई समुदायको इतिहास, संस्कृति, सभ्यता, पहिचान र आत्मसम्मानको आधार भएको उल्लेख गरेका छन् ।

बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक विविधता नेपालको विशिष्ट पहिचान भएको भन्दै दलहरूले संविधानको मर्म, समावेशिता, समानता र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै विधेयक पारित हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन्।

यसले मातृभाषाको सम्मान बढाउनुका साथै राज्यका निकायमा नागरिकको सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उनीहरूको विश्वास छ।

भाषिक विविधताको सम्मानले विभिन्न समुदायबीचको एकता थप बलियो बनाउने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विधेयक पारित भयो, कार्यान्वयनको चुनौती

पाँच दलले विधेयक पारित हुनुलाई उपलब्धिको सुरुवात मात्रै मानेका छन्। यसको वास्तविक सार्थकता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने भन्दै उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्।

नागरिकले आफ्नो भाषामा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउन पर्याप्त बजेट, जनशक्ति, भाषिक स्रोतसाधन र संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

उनीहरूले भनेका छन्, ‘विधेयक पारित हुनु उपलब्धिको सुरुवात हो; यसको सार्थकता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निहित छ।’

दलीय सहकार्यको सन्देश

भाषासम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पारित हुनुलाई दलहरूले साझा प्रतिबद्धता र सहकार्यको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

भाषिक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमार्फत समावेशी तथा न्यायपूर्ण कोशी प्रदेश निर्माण गर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ।

दलहरूले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत’ कोशी प्रदेश निर्माणको लक्ष्यसहित प्रदेशवासीलाई विधेयक पारित भएको अवसरमा बधाईसमेत दिएका छन्।

अब विधेयकअनुसार कुन भाषाको प्रयोग कुन सरकारी निकायमा, कुन प्रक्रियाबाट र कस्तो स्रोतसाधनसहित कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयले यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ।