काठमाण्डु- भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका कानुनी अड्चन हटेको बताएकी छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वन र भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने दुई अध्यादेश मंगलबार जारी गरेसँगै सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि कानुनी बाटो खुलेको मन्त्री रावलले बताएकी हुन्।

‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका कानुनी अड्चनहरू अब हटेका छन्। भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै समाधानको बाटो खुलेको छ,’ उनले भनेकी छन्।

मन्त्री रावलका अनुसार वन, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा आरक्ष क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण समाधान हुन नसकेका भूमिहीनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न पनि छुट्टै अध्यादेशमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ।

उनले अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी, स्थानीय तह र समस्या समाधानका लागि गठित समितिहरूले तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

‘अब राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, सम्बन्धित कर्मचारी, स्थानीय तह र समाधान समितिले मिसन मोडमा काम गरौँ। कानुनी आधार तयार छ, अब सही नियत, इच्छाशक्ति र तीव्र कार्यान्वयन आवश्यक छ,’ उनले भनेकी छन्।

यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मंगलबार दुई अध्यादेश जारी गरेका थिए।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले ‘वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका थिए।

अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको छ। यद्यपि, समस्या समाधानको वास्तविक प्रगति भने सम्बन्धित निकायबाट हुने कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।