काठमाण्डु – सरकारले विभिन्न १३ देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये १० जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ ।

गम्भीर विवादमा मुछिएका मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेल र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारको नाम अस्वीकृत भएको छ । उता जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञान कुमार थापाको अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय होल्ड गरिएको छ ।

बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इजरायल, ओमान, दक्षिण कोरिया, स्पेन र श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरेको छ । यससँगै सरकारको सिफारिसमा परेका १३ मध्ये १० जनाका लागि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।

तर मलेसिया र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत हुनु तथा जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतको निर्णय रोकिँदा सरकारको सिफारिस प्रक्रियामाथि संसदीय निगरानीको प्रभाव देखिएको छ ।

यी हुन् अनुमोदित १० राजदूत

१. डा. निश्चलनाथ पाण्डे – भारत

२. कल्याणराज शर्मा – चीन

३. चिरनजंग थापा – संयुक्त राज्य अमेरिका

४. गौरवशमशेर जबरा – बेलायत

५. सरु जोशी – जर्मनी

६. सुरेशकुमार कर्ण – इजरायल

७. पद्माक्षी राणा – ओमान

८. संगम श्रेष्ठ – दक्षिण कोरिया

९. प्राप्ति शेरचन – स्पेन

१०. डा. मञ्चला झा – श्रीलंका

यी नाम अनुमोदन भएसँगै सम्बन्धित मुलुकमा राजदूत नियुक्तिको आगामी प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । यद्यपि संसदीय अनुमोदनपछि पनि सम्बन्धित मुलुकको अग्रिमो र राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति सहितका प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ ।

खरेल र सुनारको नाम अस्वीकृत

मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेल र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारको नाम भने समितिबाट अनुमोदन हुन सकेन । खरेलमाथि आर्थिक लेनदेन, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध र जग्गासम्बन्धी विवादका आरोप उठेका थिए । संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनको आर्थिक कारोबार र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठाइएको थियो । खरेलले भने आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गरेका थिए ।

त्यस्तै सुनारमाथि महिला हिंसा, धम्की तथा पूर्वप्रेम सम्बन्धमा रहेकी महिलालाई दु:ख दिएको आरोपसहित उजुरी परेको थियो । उनले पनि आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो नाम फिर्ता नलिने अडान राखेका थिए ।

यी आरोप स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्नु र संसदीय सुनुवाइमा नाम अनुमोदन नहुनुलाई एउटै अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । तर दुवै प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत भएपछि सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्तिको पृष्ठभूमि, आचरण र योग्यताबारे उठेका प्रश्न नियुक्ति प्रक्रियामा निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ ।

जापानका थापाको निर्णय किन रोकियो ?

जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञान कुमार थापाको नाममा भने समितिले तत्काल निर्णय नगर्ने भएको छ । समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार जापानबाट थापाबारे थप विवरण माग गरिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक विवरण प्राप्त भइनसकेको जानकारी आएपछि उनको अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय केही समयका लागि होल्ड गरिएको छ ।

थापामाथि जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको र कानागावा प्रिफेक्चरमा घर रहेको भनिएको विषयमा उजुरी परेको थियो । यसले उनको नियुक्तिमा विदेशी आवासीय हैसियत र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठाएको छ ।

थापाले भने जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । अब जापानबाट प्राप्त हुने विवरण र लागू हुने कानुनी व्यवस्थाको परीक्षणपछि समितिले उनको नामबारे निर्णय लिनेछ ।

सरकारको सिफारिसमा संसदीय निगरानी

सरकारले असोज २ गते भारत, चीन र अमेरिकासहित १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तर संसदीय सुनुवाइका क्रममा ३ जनामाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि सबै नाम स्वत: अनुमोदन हुने अवस्था बनेन ।

१० जनाको नाम अनुमोदन हुनु, २ जनाको नाम अस्वीकृत हुनु र १ जनाको निर्णय होल्डमा रहनुले संसदीय सुनुवाइलाई नियुक्ति प्रक्रियाको औपचारिक चरणका रूपमा मात्र लिन नसकिने देखाएको छ ।

राजदूतले विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उनीहरूको योग्यता, अनुभव, नैतिक आचरण र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले नाम सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले उठेका प्रश्न र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्छ ।

अब १० अनुमोदित नामको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भने मलेसिया र साउदी अरेबियाका लागि नयाँ सिफारिसको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय सरकारको आगामी निर्णयमा निर्भर हुनेछ । जापानका लागि प्रस्तावित थापाको हकमा भने थप विवरण प्राप्त भएपछि मात्र अनुमोदनको विषय टुंगिनेछ ।