काठमाण्डु – म्यानपावर व्यवसायी कैलाश खड्का पक्राउ परेका छन् ।

नेपाली कामदारलाई सिडिकेटमार्फत रोजगारीका लागि मलेसिया पठाइ दिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले उनलाई काठमाण्डुबाट पक्राउ गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिण्डिकेट खडा गरेको र अर्बौ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआईबी)ले उनी लगायत अन्य मेडिकल व्यवसायीहरूमाथि अनुसन्धान बढाएको हो ।

खड्का विवादास्पद म्यानपावर व्यवसायी मानिन्छन् । उनी विभिन्न संघसंस्थामा पनि आपवद्ध छन् ।

उनी वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्यका रुपमा स्वास्थ्य व्यवसायी तथा स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष समेत रहेका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग रकम असुलेको आरोप यसअघि उनी प्रहरीको फरार सूचीमा समेत परेका थिए ।

तत्कालीन सरकारले बायोमेट्रिक, भिएलएन, वान स्टप सेन्टर, जिएसजीलगायत संयन्त्रमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। सोही क्रममा २०७५ जेठ ६ गते ठगीको आरोपमा ४० जनाभन्दा बढी अन्य आरोपित व्यवसायीहद्र पक्राउ परे पनि उनी भने फरार भएका थिए।

सिन्डिकेट र विवाद

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट खडा गरेको आरोप लागेका मेडिकल व्यवसायी कैलाश खड्का २०७७ असारमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त भएपछि विवादमा तानिएका थिए। नियुक्तिको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले २०७७ साउन १ गते बोर्ड सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले खड्कालाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको विशेषज्ञ सदस्यमा मनोनित गरेका थिए। तर, मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण र भिसा प्रक्रियामा अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने बायोमेट्रिक प्रणाली भित्र्याउन भूमिका खेलेको आरोप खेपेका व्यवसायीलाई श्रमिककै हकहित संरक्षण गर्ने निकायमा नियुक्त गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो।

गोकर्ण विष्टको कारबाहीमा परेका व्यवसायी

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकमाथि अतिरिक्त शुल्कको भार थोपर्ने बायोमेट्रिक, भिएलएन, वान स्टप सेन्टर र जिएसजी प्रणालीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

२०७५ जेठमा उक्त प्रकरणमा ४० जनाभन्दा बढी व्यवसायी पक्राउ पर्दा बायोमेट्रिक प्रणालीका सञ्चालक खड्का भने फरार रहेको समाचार प्रकाशित भएका थिए। उनीमाथि राजनीतिक संरक्षण पाएको आरोपसमेत लागेको थियो।

यद्यपि, ठगीसम्बन्धी मुद्दामा खड्काले अदालतबाट सफाइ पाएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको थियो। त्यसैले उनीमाथि लागेका आरोप र अदालतबाट भएको फैसलालाई अलग-अलग रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

मलेसिया जाने श्रमिकमाथि अतिरिक्त शुल्कको भार

खड्कामाथि लागेको प्रमुख आरोप मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा सीमित संस्थाको पहुँच कायम गराएर सिन्डिकेट खडा गरेको भन्ने थियो।

तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङको कार्यकालमा मलेसियन कम्पनी बेस्टिनेटसँगको सहकार्यमा नेपालमा बायोमेट्रिक प्रणाली भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। २०७२ असारमा उक्त प्रणालीलाई परीक्षण परियोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको थियो।

यस प्रणालीअन्तर्गत मलेसिया जाने श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रक्रिया र अन्य शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो। विभिन्न समाचारमा श्रमिकमाथि प्रतिव्यक्ति १७ हजारदेखि १८ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त आर्थिक भार परेको उल्लेख गरिएको थियो।

यही प्रणाली र अतिरिक्त शुल्कको विरोध गर्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ जेठ २ गतेदेखि मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकेका थिए। त्यसपछि लामो समय रोकिएको मलेसिया रोजगारी पुनः सञ्चालनमा आएको थियो।

३९ मेडिकल संस्थामै सीमित स्वास्थ्य परीक्षण

मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै अनुमति पाए । यसले स्वास्थ्य परीक्षणको पहुँच सीमित भएको र श्रमिकले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा सेवा पाउने अवसर प्रभावित भएको आरोप उठेको थियो।

खड्काले चारवटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो। ती संस्थामा सिनामंगलका अनमोल मेडिकल सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड र प्रशान्ती हेल्थकेयर प्राइभेट लिमिटेड, चाबहिलको डाइग्नोष्टिक मेडिकल सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड तथा कोटेश्वरको हिमालयन डाइग्नोष्टिक क्लिनिक प्राइभेट लिमिटेड थिए ।

२०७७ असार २२ मा भएको खड्काको नियुक्तिलाई लिएर सरकारमाथि प्रश्न उठेको थियो।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न स्थापित बोर्डमा विगतमा श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने प्रणालीसँग जोडिएका व्यवसायीलाई नियुक्त गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

खड्काको प्रकरणले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, स्वार्थको द्वन्द्व र श्रमिकको हितसँग जोडिएका विगतका विवादको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्ने प्रश्न उठाएको थियो। त्यही प्रकरणमा खड्कालाई अहिले सीआईबीले पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएछ।