संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेले आफ््नो देशको गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटीको अवधारणा विश्वसामु प्रस्तुत गरेको प्रसंगले मेरो ध्यान खिच्यो ।

एउटा सानो हिमाली देशका प्रधानमन्त्री आफ्नो मुलुकको भविष्यसँग जोडिएको परियोजनाको प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएका थिए । त्यसलाई केवल कूटनीतिक सम्बोधनका रूपमा होइन, लगानीकर्ता र सम्भावित साझेदारसम्म पुग्ने प्रयासका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । त्यो दृश्यले मलाई नेपालको बारेमा सोच्न बाध्य बनायो ।

हामीसँग जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारका यति धेरै अवसर छन् । तर ती अवसरलाई लिएर विश्वका लगानीकर्ताको ढोकासम्म पुग्ने काम हामीले कति गरेका छौँ ?

नेपालमा लगानी आउनुपर्छ भन्ने कुरा नयाँ होइन । हामी लगानी सम्मेलन गर्छौँ, परियोजनाको सूची सार्वजनिक गर्छौँ, विदेशी लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा दिन्छौँ । तर सम्मेलन सकिएपछि कति प्रस्ताव अघि बढे, कुन कम्पनीसँग निरन्तर संवाद भयो र कुन आयोजना निर्माणको चरणमा पुग्यो भन्ने प्रश्न धेरैजसो ओझेलमा पर्छ ।

नेपालले विश्वका प्रमुख लगानी र व्यापार सम्मेलनको वार्षिक कार्यतालिका बनाउनुपर्छ। कुन सम्मेलन ऊर्जा क्षेत्रका लागि उपयोगी छ, कुन पर्यटनका लागि, कुन सूचना प्रविधिका लागि र कुन औद्योगिक निर्यातका लागि भन्ने पहिले नै पहिचान हुनुपर्छ ।

अब लगानी किन आएन भनेर मात्र होइन, लगानी ल्याउन हामी आफैँ कति हिँड्यौँ भनेर पनि सोध्नुपर्छ । संयुक्त अरब इमिरेट्समा व्यवसाय गर्ने क्रममा मैले वल्र्ड गभर्नमेन्ट्स समिट र एआईएम कंग्रेसजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर पाएँ । वल्र्ड गभर्नमेन्ट्स समिटमा युगान्डाका प्रधानमन्त्री र उहाँको टोलीसँग भेटघाट भयो । त्यहाँका विभिन्न कार्यक्रम र भेटघाटका क्रममा करिब बीस देशका प्रतिनिधिसँग संवाद गर्ने अवसर मिल्यो । एआईएम कंग्रेसमा मंगोलियाको सरकारी प्रतिनिधिमण्डललगायत करिब पाँच देशका प्रतिनिधिसँग भेट भयो । यी भेटघाटको उद्देश्य मेरो आफ्नै व्यवसायका लागि नयाँ सम्भावना खोज्नु, सम्बन्ध विस्तार गर्नु र सम्भावित साझेदार चिन्नु थियो ।

नेपालले केही दर्जन प्राथमिकताका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय ढाँचा, आवश्यक अनुमति र डिजिटल डाटा रुम तयार गर्नुपर्छ ।

तर त्यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको भाषण सुन्ने र तस्बिर खिचाउने कार्यक्रम मात्र होइनन् । देशका मन्त्री, सरकारी अधिकारी, उद्योगपति र लगानीकर्ताहरू एकअर्कालाई भेटिरहेका हुन्छन् । कसैले आफ्नो देशको आयोजना प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ, कसैले नयाँ बजार खोजिरहेको हुन्छ, कसैले प्रविधि र पूँजीका साझेदार खोजिरहेको हुन्छ । मैले सहभागी भएका भेटघाट र व्यावसायिक संवादमा नेपालका परियोजनाको व्यवस्थित प्रस्तुति देख्न पाइनँ । यसबाट मलाई लाग्यो, यस्ता मञ्चमा नेपालको उपस्थिति भए पनि त्यसलाई ठोस आर्थिक परिणामसँग जोड्ने तयारी अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।

भारतको गुजरातले यस क्षेत्रमा अपनाएको अभ्यास हेर्नलायक छ । सन् २००३ मा सुरु गरिएको भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटले सरकार, स्थानीय उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबीच नियमित संवादको मञ्च बनायो । सम्मेलनसँगै औद्योगिक पूर्वाधार, लगानी सहजीकरण र परियोजनाको अनुगमनमा जोड दिइयो । गुजरातमा आएको सबै लगानी सम्मेलनकै कारण आएको भन्न मिल्दैन, न त सम्मेलनमा घोषणा भएका सबै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छन् । तर लगानीकर्ता खोज्ने, उनीहरूलाई आयोजना देखाउने र पछि पनि सम्पर्कमा रहने संस्थागत अभ्यासबाट नेपालले सिक्न सक्छ ।

नेपालले विश्वका प्रमुख लगानी र व्यापार सम्मेलनको वार्षिक कार्यतालिका बनाउनुपर्छ। कुन सम्मेलन ऊर्जा क्षेत्रका लागि उपयोगी छ, कुन पर्यटनका लागि, कुन सूचना प्रविधिका लागि र कुन औद्योगिक निर्यातका लागि भन्ने पहिले नै पहिचान हुनुपर्छ । त्यसअनुसार सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त तयारी गर्नुपर्छ । कार्यक्रममा पुगेर मात्र कसलाई भेट्ने भनेर खोज्ने होइन, जानुअघि नै बैठक तय गरेर जानुपर्छ ।

उदाहरणका लागि विश्व ऊर्जा सम्मेलन तथा प्रदर्शनीहरूमा नेपालले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, प्रसारण लाइन र ऊर्जा भण्डारणका आयोजना प्रस्तुत गर्न सक्छ । सरकारले लगानीको वातावरण र उपलब्ध परियोजना देखाउन सक्छ । निजी ऊर्जा उत्पादकले आफ्ना आयोजनाका लागि साझेदार खोज्न सक्छन् । नेपाली कम्पनीले प्रविधि, परामर्श सेवा र उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सक्छन् । चीनका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनीमा नेपाली उत्पादकले खरिदकर्ता भेट्न सक्छन् । पर्यटनका कार्यक्रममा होटल, रिसोर्ट र पर्यटकीय पूर्वाधारका लगानीकर्ता खोज्न सकिन्छ । यस्ता मञ्चलाई सरकारको भ्रमण र निजी क्षेत्रको व्यापार दुवैसँग जोड्नुपर्छ ।

यस काममा निजी क्षेत्रलाई पछि राखेर हुँदैन । विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली उद्यमीका कम्पनी, बैंक, आपूर्तिकर्ता, लगानीकर्ता र सरकारी निकायसँग आफ्नै सम्बन्ध हुन्छन् । ती सम्बन्ध व्यक्तिगत व्यवसायका लागि बनेका हुन्, तर उपयुक्त समन्वय भए नेपालको आर्थिक हितमा पनि उपयोगी हुन सक्छन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल प्रतिनिधिमण्डलमा संख्या पुर्‍याउने सदस्य होइन, परियोजना र बजारबारे जानकारी भएका साझेदारका रूपमा लिनुपर्छ । अवसर भने सबै योग्य व्यवसायीका लागि खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ ।

यहीँ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको भूमिकाको प्रश्न आउँछ । नेपालमा ठूलो लगानी ल्याउने काम एउटा विभाग वा सचिवको जिम्मामा मात्र छाड्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले देशका प्राथमिकताका परियोजनाको प्रत्यक्ष स्वामित्व लिनुपर्छ ।

आवश्यक पर्दा विदेशका ठूला कम्पनीका अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सार्वभौम लगानी कोष, पेन्सन फन्ड र विकास वित्त संस्थाका नेतृत्वलाई आफैँ भेट्नुपर्छ ।

लगानी माग्न जानु कमजोरी होइन । तयारीबिनाको भ्रमण र त्यसपछि कुनै अनुगमन नहुनुचाहिँ समस्या हो । हरेक उच्चस्तरीय आर्थिक भ्रमणअघि एउटा स्पष्ट फाइल तयार हुनुपर्छ कुन आयोजना प्रस्तुत गर्ने, कति पूँजी चाहिन्छ, सरकारले के सहजीकरण गर्छ, सम्भावित लगानीकर्ताको चासो के हो र अर्को निर्णय कहिलेसम्म हुन्छ । फर्केपछि भेटघाटको सूची मात्र होइन, त्यसबाट अघि बढेका प्रस्ताव र बाँकी कामको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र दूतावाससँग नियमित समीक्षा गर्नुपर्छ ।

तर लगानीकर्ता भेटेर मात्र पैसा आउँदैन । हामीले पहिले आयोजना तयार गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले सोध्ने कुरा सरल छ आयोजनाको लागत कति हो, आम्दानी कहाँबाट आउँछ, जोखिम के छन्, जग्गा र अनुमति के अवस्थामा छन् र लगानी फिर्ता हुने आधार के हो ? यी प्रश्नको उत्तर नभएको परियोजनालाई जति ठूलो सम्मेलनमा प्रस्तुत गरे पनि नतिजा आउन कठिन हुन्छ । त्यसैले नेपालले केही दर्जन प्राथमिकताका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय ढाँचा, आवश्यक अनुमति र डिजिटल डाटा रुम तयार गर्नुपर्छ ।

नेपालले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुनी आधार तयार गरिसकेको छ । यो उपयोगी सुरुवात हो, तर कोष बन्यो भन्दैमा त्यसमा आयोजनालाई चाहिने रकम आफैँ जम्मा हुँदैन । सरकारी पूँजी, स्वदेशी संस्थागत लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त, विदेशी रणनीतिक लगानीकर्ता र दीर्घकालीन ऋणलाई जोड्ने क्षमता चाहिन्छ । कोषको काम पैसा राख्ने मात्र होइन, लगानीयोग्य आयोजना तयार पार्ने र सहलगानीकर्ता जुटाउने पनि हुनुपर्छ ।

उनीहरूमा पूँजी छ, अनुभव छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ । विश्वसनीय परियोजना, पारदर्शी हिसाबकिताब, प्रतिफलको स्पष्ट व्यवस्था र लगानीबाट बाहिरिने बाटो भए उनीहरू विकासका शेयरधनी बन्न सक्छन् ।

एक खर्ब रुपैयाँ लागतको जलविद्युत् आयोजनालाई उदाहरण मानौँ । सरकारले वा विकास वित्त कोषले बीस अर्ब रुपैयाँ इक्विटी राख्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदारले अर्को बीस अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने र बाँकी साठी अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋणबाट जुटाउने सम्भावित ढाँचा बनाउन सकिन्छ । यो कुनै निश्चित आयोजनाको स्वीकृत वित्तीय योजना होइन; सीमित सरकारी पूँजीले अन्य स्रोतसँग मिलेर ठूलो परियोजना कसरी अघि बढाउन सक्छ भन्ने उदाहरण मात्र हो । वास्तविक लगानीका लागि आयोजना व्यावसायिक रूपमा सम्भव हुनुपर्छ।

त्यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई पनि रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । उनीहरूमा पूँजी छ, अनुभव छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ । विश्वसनीय परियोजना, पारदर्शी हिसाबकिताब, प्रतिफलको स्पष्ट व्यवस्था र लगानीबाट बाहिरिने बाटो भए उनीहरू विकासका शेयरधनी बन्न सक्छन् । एक लाख नेपालीले औसत पाँच लाख रुपैयाँ लगानी गरे पचास अर्ब रुपैयाँ जुट्न सक्छ। यो आजै प्राप्त रकम होइन, उचित संरचना बनाउँदा परिचालन हुन सक्ने सम्भावनाको उदाहरण हो ।

विदेशी लगानीको अर्को आधार विश्वास हो । कर नीति, विदेशी मुद्रा विनिमय, मुनाफा फिर्ता लैजाने व्यवस्था, जग्गा, वातावरणीय स्वीकृति र सम्झौता कार्यान्वयनमा अस्पष्टता रहेसम्म ठूला लगानीकर्ता हिचकिचाउँछन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले ढोका खोल्ने हो, कोषलाई राजनीतिक दबाबको माध्यम बनाउने होइन ।

सरकारले लगानीकर्तालाई नाफाको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन, तर समयमै निर्णय, नियमको स्थिरता र निष्पक्ष व्यवहारको भरोसा दिन सक्छ । लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव महिनौँसम्म कार्यालयमा अड्किने अवस्था हटाउनुपर्छ ।

हाम्रा दूतावासलाई पनि आर्थिक कूटनीतिमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिनुपर्छ । राजदूतले कति औपचारिक भेट गरे भन्नेभन्दा कुन लगानीकर्तालाई कुन परियोजना प्रस्तुत गरियो, कुन प्रस्ताव अघि बढ्यो र के समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ भन्ने समीक्षा हुनुपर्छ । तीन–तीन महिनामा आर्थिक कूटनीतिको प्रगति माग्ने अभ्यास उपयोगी हुन सक्छ । तर बैठकको संख्या मात्र गन्नु हुँदैन; लगानी, निर्यात र वास्तविक साझेदारीमा भएको प्रगति पनि हेर्नुपर्छ ।

यस्तो अभियानमा राजनीतिक नेतृत्वको स्वामित्व र कोषको व्यावसायिक स्वतन्त्रता दुवै चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय लगानी रणनीतिको नेतृत्व लिनुपर्छ, अर्थमन्त्रीले पूँजी परिचालन र अन्तरनिकाय समन्वयको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । तर कुन आयोजनामा कति लगानी गर्ने भन्ने निर्णय स्वतन्त्र वित्तीय मूल्याङ्कनका आधारमा पेशेवरहरूले गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले ढोका खोल्ने हो, कोषलाई राजनीतिक दबाबको माध्यम बनाउने होइन ।

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले त्यसको नेतृत्व लिनुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई साथमा लैजानुपर्छ, दूतावासलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ र वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत परियोजनामा वास्तविक पूँजी जुटाउनुपर्छ। कानुन बनाउनु सुरुवात हो ।

भुटानका प्रधानमन्त्रीले विश्वसामु आफ्नो देशको एउटा ठूलो सपना प्रस्तुत गरे । गुजरातले लगानीकर्तासँग नियमित संवाद गर्ने मञ्च बनायो । मैले यूएईका सम्मेलनमा देखेको कुरा पनि यही हो देशहरू आफ्ना अवसर बोकेर लगानीकर्तासम्म पुगिरहेका छन् । नेपालले पनि आफ्ना आयोजना, निजी क्षेत्र र विदेशस्थित नेपालीको सम्बन्धलाई एउटै योजनामा जोड्नुपर्छ ।

अब लगानीकर्ता नेपाल आउलान् भनेर पर्खने समय होइन । नेपालले आफैँ लगानी खोज्न जानुपर्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले त्यसको नेतृत्व लिनुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई साथमा लैजानुपर्छ, दूतावासलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ र वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत परियोजनामा वास्तविक पूँजी जुटाउनुपर्छ। कानुन बनाउनु सुरुवात हो । त्यसबाट आयोजना निर्माण हुनु, रोजगारी सिर्जना हुनु र राष्ट्रिय सम्पत्ति बढ्नु नै परिणाम हो ।

लेखक संयुक्त अरब इमिरेट्समा आधारित उद्यमी हुन् । उनी वित्त, डिजिटल वित्त, हरित ऊर्जा वित्त, पूर्वाधार विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका क्षेत्रमा संलग्न छन् ।