काठमाण्डु– भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप चार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रालयले गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका, मदाने गाउँपालिका, धुर्कोट गाउँपालिका र पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जानकारी दिएको हो ।

यससँगै स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने पालिकाको सङ्ख्या ९ पुगेको छ ।

भूमि बैंकमार्फत स्थानीय तहमा रहेका बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गाको पहिचान, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिनेछ । त्यस सन्दर्भमा जग्गाधनीको स्वामित्व कायम रहने गरी सम्झौताका आधारमा जग्गा उपयोगमा दिइने र त्यसबापत जग्गाधनीले तोकिएको प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

उक्त मन्त्रालयका अनुसार भूमि बैंकले जग्गा आवश्यक भएका भूमिहीन तथा सुकुमबासी परिवार, साना किसान, दलित, सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिँदै जग्गा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नेछ ।

त्यसरी उपलब्ध जग्गामा भूउपयोग वर्गीकरणअनुसार अन्न, तरकारी, नगदेबाली, फलफूलखेती तथा माछा र पशुपन्छीपालनजस्ता कृषि गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने बीउ, मल, प्राविधिक सहयोग तथा अन्य सहुलियतलाई समेत भूमि बैंकमार्फत लक्षित वर्गमा पुर्याइने छ ।

यसअघि तनहुँको व्यास नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका, कास्कीको रुपा गाउँपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिइएको थियो ।

बाँझो जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्दै भूमिको अधिकतम उपयोग, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।