काठमाण्डु– सरकारले वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

हाल संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश जारी गरिएको हो।

राजपत्रमा ‘वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ उल्लेख छ। अध्यादेशमा वन क्षेत्रभित्र ठुला पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, संरक्षणदेखि कार्बन व्यापारसम्म समेटिएको छ ।

सरकारले देशभरका वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गर्ने डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) हरूको काम, कर्तव्य, अधिकार र उत्तरदायित्वलाई पारदर्शी बनाउँदै वन ऐनको दफा ११ मा व्यापक संशोधन गर्दै डीएफओहरूलाई परिणाममुखी बनाउने नीति लिएको छ ।

वन व्यवस्थापनको प्राविधिक अडिटलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । विभागले आफैँ वा कार्यालयमार्फत वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय वनको दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डअनुसार प्राविधिक अडिट गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । उक्त अडिट प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्नु डीएफओको दायित्व हुनेछ । आफ्नो कार्यक्षेत्रको वन संरक्षण र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा डीएफओ अब विभाग र मन्त्रालयप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही हुनुपर्नेछ ।

यस्तै वन क्षेत्रमा हुने अनियमितता, काठको चोरी निकासी र राजस्व चुहावट रोक्न काठको बिक्रीमा ‘एकद्वार र डिजिटल प्रणाली’ कानुनी रूपमै अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसर वन पैदावार (काठ, दाउरा, जडीबुटी आदि) को सङ्कलन, ओसारपसार र बिक्रीवितरणको सम्पूर्ण विवरण डिभिजन वन कार्यालयले मन्त्रालयले तोकेको विद्युतीय प्रणाली (सफ्टवेयर वा अनलाइन पोर्टल) मा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै मानवीय अतिक्रमण, सडक निर्माण र अन्य पूर्वाधार विकासका कारण वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान खण्डीकृत भइरहेको गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले वन ऐनमा ‘जैविक मार्ग’ (बायोलोजिकल कोरिडोर) को नयाँ अवधारणा समावेश गरेको छ ।

सरकारले वन ऐनमा दफा ७१ क थप गर्दै ‘विभागको अनुमति लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । अब नेपालमा नपाइने रूख प्रजातिको बिरुवा उत्पादन, आयात वा वृक्षरोपण गर्दा तोकिएबमोजिम कार्यालयको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्नेछ । वन पैदावारको निकासी वा पैठारी गर्दा पनि विभाग वा विभागले तोकेको कार्यालयको पूर्व अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन गरिएको छ ।

वन क्षेत्रमा हुने सङ्गठित अपराध, चोरी सिकारी र काठ तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्स (सुराकी) को प्रयोगलाई पनि कानुनी मान्यता दिइएको छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ