काठमाण्डु – इजरायलमा अक्टोबर २७ मा हुने निर्वाचनले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको सत्ता जोगिने या ढल्ने टुंगो लगाउनेछ।

तर सरकार परिवर्तन भए पनि प्यालेस्टिनीहरूको जीवनमा ठूलो सुधार आउने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

नेतन्याहूको विरोधमा रहेका अधिकांश दलसमेत प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने पक्षमा छैनन्। गाजामा युद्ध सुरु भएपछि प्यालेस्टिनीहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावमा इजरायली संसद्ले समर्थन जनाउँदै आएको छ।

पहिले प्यालेस्टिनीसँग वार्ता गरेर विवाद समाधान गर्ने र दुई स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माणको पक्षमा उभिने वामपन्थी दलहरूको प्राथमिकतासमेत फेरिएको छ। यसले इजरायलमा सरकार परिवर्तन हुँदैमा प्यालेस्टिनीहरूको अवस्था सुधार हुने निश्चित नरहेको देखाएको छ।

वामपन्थी र दक्षिणपन्थीबीच मुख्य फरक

इजरायलको राजनीतिमा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दलबीचको भिन्नता लामो समयदेखि प्यालेस्टाइनप्रतिको दृष्टिकोणमा आधारित रहँदै आएको छ।
वामपन्थी दलहरूले प्यालेस्टिनीसँग वार्ता, भूभागसम्बन्धी सम्झौता र दुई स्वतन्त्र राष्ट्रको समाधानलाई समर्थन गर्दै आएका थिए।

दक्षिणपन्थी दलहरू भने प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राष्ट्रको मान्यता दिने विरोधमा रहँदै आएका छन्। उनीहरूले कब्जामा रहेका भूभागमा यहूदी बस्ती विस्तारलाई समेत समर्थन गर्छन्।

तर सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछि त्यहाँको राजनीति थप दक्षिणपन्थी बनेको छ। अहिले प्यालेस्टाइनलाई छुट्टै राष्ट्र बनाउने मुद्दा उठाउनसमेत धेरै दल हिचकिचाइरहेका छन्।

कति शक्तिशाली नेतन्याहूको गठबन्धन ?

इजरायलको संसद् नेसेटमा १२० सदस्य हुन्छन्। सरकार गठन गर्न कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत हासिल गर्न नसकेकाले सरकार गठनका लागि गठबन्धन अनिवार्य हुन्छ।

सन् २०२२ को निर्वाचनपछि नेतन्याहू नेतृत्वको लिकुड पार्टीले ३२ सिट जितेको थियो। त्यसपछि विभिन्न दक्षिणपन्थी तथा धार्मिक दलसँग गठबन्धन गरेर ६४ सिटको समर्थन जुटाइएको थियो।

यो गठबन्धनमा शास, युनाइटेड तोराह जुडाइज्म र धार्मिक जायोनिज्मसँग सम्बन्धित दलहरू सहभागी थिए। यसलाई इजरायलको इतिहासकै सबैभन्दा दक्षिणपन्थी सरकारमध्ये एक मानिएको थियो।

वित्तमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिच र राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री इतामार बेन ग्विरजस्ता नेताहरूले कब्जामा रहेका क्षेत्र इजरायलमा गाभ्ने तथा यहूदी बस्ती विस्तार गर्ने नीतिलाई समर्थन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारमाथि दबाबसमेत दिँदै आएका छन्।

विपक्षी पनि प्यालेस्टाइनको पक्षमा एक छैनन्

इजरायलमा नेतन्याहूविरोधी सबै दल वामपन्थी छैनन्। विपक्षी गठबन्धनभित्र मध्यमार्गी, धर्मनिरपेक्ष दक्षिणपन्थी र वामपन्थी दल छन्।

यायर लापिड नेतृत्वको येश अतिद र बेनी गान्ट्जको ब्लु एन्ड ह्वाइट पार्टी मध्यमार्गी धारका प्रमुख दल हुन्। एभिग्डोर लिबरम्यानको यिसराइल बेइतेनु धर्मनिरपेक्ष दक्षिणपन्थी दल हो।

लेबर पार्टी डेमोक्रेट्समा समाहित भएको छ। यसअघिको संसद्मा दुई स्वतन्त्र राष्ट्रको समाधानलाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गर्ने यहूदी दलका रूपमा लेबर पार्टीको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो।

तर अहिले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने मुद्दामा विपक्षी दलहरूबीच पनि साझा र स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिँदैन।

अरब नेतृत्वका दल

इजरायलका अरब नेतृत्वका राजनीतिक दलहरूले त्यहाँका प्यालेस्टिनी नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनीहरूले प्यालेस्टिनी भूभागमाथिको इजरायली कब्जाको विरोध गर्दै आएका छन्।

मन्सुर अब्बास नेतृत्वको राम पार्टी सन् २०२१ मा इजरायली सरकारमा सहभागी हुने पहिलो अरब नेतृत्वको पार्टी बनेको थियो।
हदाश–ताल गठबन्धन पनि अरब नेतृत्वका प्रमुख राजनीतिक शक्तिमध्ये एक हो। यसले बालाद पार्टीसँग सहकार्य गर्दै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेको छ।

सत्ता परिवर्तनले किन बदलिँदैन प्यालेस्टिनीको अवस्था ?

इजरायलमा निर्वाचनको मुख्य प्रश्न नेतन्याहूको राजनीतिक भविष्य भए पनि प्यालेस्टिनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने मुद्दा त्यतिमै सीमित छैन।

स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राष्ट्र निर्माण, कब्जामा रहेका भूभागको भविष्य, यहूदी बस्ती विस्तार र गाजाको युद्धजस्ता विषयमा इजरायली राजनीतिक दलहरूबीच व्यापक मतभेद छ।

तर दुई राष्ट्रको समाधानलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक शक्ति कमजोर हुँदै जाँदा प्यालेस्टिनीहरूले अपेक्षित राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रता पाउने सम्भावना अनिश्चित बनेको छ।

यसैले नेतन्याहूको हार वा जितभन्दा पनि इजरायलको समग्र राजनीतिक नेतृत्व प्यालेस्टिनी राष्ट्र निर्माणको प्रश्नमा कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने विषय निर्णायक देखिन्छ।