काठमाण्डु- गत भदौ १० गतेको भोटेकोसी बाढीको विनाश जलवायु संकटको परिणाम भएको पुष्टिसँगै अन्तराष्ट्रिय सहयोग आउन थालेको छ ।

बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि हानी नोक्सानी कोषले नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि हानि-नोक्सानी कोष (एफआरएलडी) ले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२६ अक्टोबर २२ मा बसेको कोषको विशेष बैठकले नेपाललाई उक्त अनुदान दिने निर्णय गरेको हो।

यसअघि गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले कोषसमक्ष विशेष अनुरोध गरेको थियो।

गत अगस्ट ३१ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोषको शासकीय दस्तावेज अनुसार प्रभावित परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गरेकी थिइन्। त्यसपछि विभिन्न राष्ट्र तथा क्षेत्रीय समूहका प्रतिनिधिसँग छलफल र समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कोषबाट प्राप्त हुने अनुदान जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि उपयोग गरिनेछ। यसका लागि नेपालले कोषले उपलब्ध गराएको कार्यविधि र प्रक्रियाअनुसार अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्नुपर्नेछ।

यसैबीच, कोषमा उपलब्ध रकममध्ये थप २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर छुट्टै विनियोजन गरी बार्बाडोस इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी (बीआईएम) संयन्त्रमार्फत भोटेकोशी क्षेत्रका लागि छुट्टै आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका विपद्का चुनौती सम्बोधन गर्न यो सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

यसैगरी, हानि-नोक्सानी कोषको ११औँ बोर्ड बैठक सन् २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ।

बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकारले सम्बन्धित सबै पक्षसँग सहयोग र समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा कोषका लागि नेपालका राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृत डा. महेश्वर ढकालले कोषका सहअध्यक्ष, बोर्ड सदस्य, सल्लाहकार तथा सचिवालयप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै जलवायुजन्य विपद् सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।