काठमाण्डु– विश्वमा बहुपक्षीय सहकार्य कमजोर हुँदै गइरहेका बेला के अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति फेरि क्षेत्रीय गुट र सीमित साझेदारीतर्फ फर्किंदै छ ? नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरसमक्ष यही प्रश्न उठाउँदै बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको भविष्यबारे रोचक बहस गरेका छन्।

भारतीय टेलिभिजन च्यानल एनडीटीभीको ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ अन्तर्गत बिहीबार आयोजित ‘द जियोपोलिटिक्स अफ सोभरेन चोइस’ सत्रमा वाग्लेले बहुपक्षीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने पुरानो अवधारणा कमजोर हुँदै गएको भन्ने प्रश्न जयशंकरसमक्ष राखेका थिए।

वाग्लेले सन् १९९० को दशकमा शीतयुद्धको अन्त्यपछि विश्वले व्यापार र अर्थतन्त्रमा बहुपक्षीयतालाई सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पका रूपमा हेरेको स्मरण गराए।

त्यसबेला क्षेत्रीय व्यापारिक समूहलाई अन्ततः व्यापक बहुपक्षीय व्यवस्थातर्फ अघि बढ्ने माध्यमका रूपमा बुझिएको उनको भनाइ थियो।

तर अहिले ठूला शक्तिहरूबाट बहुपक्षीय व्यवस्थाले पाउँदै आएको समर्थन कमजोर भएको, व्यापारिक गुटहरू बढेको र देशहरू आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित हुन थालेको उनले औंल्याए।

‘के हामी पेन्डुलमको अर्को छेउतिर गइरहेका छौं ?’ वाग्लेले जयशंकरलाई सोधे। उनको प्रश्न केवल अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भविष्यमा सीमित थिएन।

विपद् व्यवस्थापन, पोषण, ऊर्जा र स्वच्छ ऊर्जाजस्ता साझा चासोका क्षेत्रमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यलाई औपचारिक संस्थागत संरचनाले बलियो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय पनि उनले उठाए।

जयशंकरले भने : औपचारिकता सधैँ समाधान होइन

वाग्लेको प्रश्नको जवाफ दिँदै जयशंकरले पछिल्ला दुई दशकको अनुभवले देशहरू औपचारिक प्रतिबद्धतामा बाँधिन पहिलेको जस्तो इच्छुक नरहेको देखाएको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका क्रममा वार्ता, खर्चको बाँडफाँट, सञ्चालन प्रक्रिया र नियम निर्माणमै धेरै समय खर्च हुने गरेको उनलेे बताए । कतिपय अवस्थामा सहकार्यको मूल उद्देश्यभन्दा प्रशासनिक प्रक्रियाले बढी महत्त्व पाउने गरेको उनको तर्क थियो।

जयशंकरले विश्वभरका कतिपय औपचारिक संगठनसमेत अहिले समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै सबै सहकार्यलाई अनिवार्य संस्थागत संरचनामा बाँध्न आवश्यक नरहेको बताए।

‘औपचारिक बनाउन सकिन्छ भने राम्रो हो, तर कतिपय अवस्थामा त्यसलाई त्यत्तिकै अघि बढाइरहनु नै बढी बुद्धिमानी हुन्छ,’ उनको जवाफको सार थियो।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनलाई औपचारिक सहकार्यको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। तर हरेक विषय र साझेदारीका लागि एउटै मोडल उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो।

ब्रिक्सको उदाहरण र भारतीय रणनीति

जयशंकरले आफ्नो तर्क पुष्टि गर्न ब्रिक्सको उदाहरणसमेत दिए। ‘ब्रिक्ससँग छुट्टै सचिवालय छैन। सबै सदस्य राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेको लिखित बडापत्र पनि छैन’, उनले भने, ‘यस हिसाबले यो सांघाई सहयोग संगठनभन्दा फरक प्रकृतिको समूह हो।’

उनले सहकार्यको स्वरूप सम्बन्धित विषय, साझेदार राष्ट्र र उनीहरूको प्रतिबद्धताको स्तरअनुसार तय हुनुपर्ने बताए।

अहिले देशहरूले जटिल प्रशासनिक संरचना खडा गर्नुभन्दा कम प्रशासनिक भारमा छिटो परिणाम दिने सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन थालेका उनले बताएका छन्।

भारतले पछिल्लो दशकमा विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीयभन्दा फरक, त्रिपक्षीय, चतुर्पक्षीय र समान विचारधारा भएका देशका करिब ५० वटा समूह निर्माण गरेको उनले उल्लेख गरे।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको स्वरूप बदलिँदै गएको र सबै देशलाई एउटै संस्थागत ढाँचामा बाँध्नेभन्दा साझा हित भएका राष्ट्रबीच व्यावहारिक साझेदारी बढाउने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको उनको संकेत थियो।

नेपालका लागि के अर्थ राख्छ ?

वाग्लेले आफ्नो प्रश्न राख्नुअघि भारतले नेपाललाई विपद्का बेला गरेको सहयोगको प्रशंसा गरेका थिए। भदौ १० गते रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद् तथा सन् २०१५ को भूकम्पका बेला भारतले सुरुवाती घण्टामै सहयोग उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल त्यसप्रति कृतज्ञ रहेको बताए।

त्यसपछि उनले विपद् प्रतिकार्यजस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यलाई अझ व्यवस्थित र संस्थागत बनाउन सकिने सम्भावना उठाएका थिए।

यो बहस नेपालको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छ। जलवायुजन्य विपद्, ऊर्जा व्यापार, क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल र आर्थिक सहकार्यमा नेपालले छिमेकी तथा अन्य विकास साझेदारसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको भूमिका र लचिलो क्षेत्रीय साझेदारीबीच सन्तुलन कायम गर्नु नेपालको विदेश तथा आर्थिक नीतिका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।

जयशंकरको जवाफले औपचारिक संस्थाहरूको आवश्यकता अस्वीकार गरेको छैन। बरु सबै विषयमा एउटै संरचना लागू गर्नुभन्दा आवश्यकताअनुसार सहकार्यको ढाँचा छान्नुपर्ने उनको तर्क छ।

वाग्लेको प्रश्न र जयशंकरको जवाफले बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण बहसलाई उजागर गरेको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अब सबैलाई समेट्ने ठूला संस्थाबाट मात्र अघि बढ्छ कि साझा स्वार्थ भएका देशका साना र परिणाममुखी समूहबाट पनि ?’

यसको उत्तर भविष्यका घटनाक्रमले दिनेछन्। तर विश्व राजनीति, व्यापार र सुरक्षा सम्बन्धमा शक्ति राष्ट्रहरूको प्राथमिकता बदलिँदै जाँदा नेपालजस्ता साना राष्ट्रका लागि आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै विभिन्न साझेदारसँग सहकार्य गर्ने रणनीति झन् महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।