काठमाण्डु- इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले इरानदेखि गाजासम्मका सैन्य कारबाही र शत्रुविरुद्धको कठोर नीतिलाई चुनावी रणनीतिको प्रमुख आधार बनाएका छन् ।

अक्टोबर २७ मा हुने भनिएको चुनावअघि उनले इजरायलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आफूभन्दा सक्षम विकल्प नभएको सन्देश मतदातामाझ पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

युद्ध, राजनीतिक ध्रुवीकरण र सुरक्षा चिन्ताबीच हुन लागेको यो चुनाव नेतन्याहूको नेतृत्व, सैन्य नीतिको प्रभावकारिता र राजनीतिक विरासतको महत्त्वपूर्ण परीक्षा मानिएको छ ।

७७ वर्षीय नेतन्याहू इजरायलको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बनेका नेता हुन् । तर, उनको राजनीतिक यात्रामा सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न पनि उठेका छन् ।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणमा करिब १ हजार २०० जनाको मृत्यु भएपछि ‘सुरक्षाको भरपर्दो नेता’ का रूपमा स्थापित उनको छविमा ठूलो धक्का लागेको थियो ।

त्यसयता नेतन्याहूले आफ्नो सुरक्षा नीतिमा थप आक्रामक दृष्टिकोण अपनाएका छन् । अहिले उनी यही सैन्य कठोरतालाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति र नेतृत्व क्षमताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

सीमित सैन्य कारबाहीबाट बहुमोर्चा युद्धसम्म

अक्टोबर ७ को आक्रमणअघि नेतन्याहूलाई ठूलो सैन्य टकरावबाट जोगिन खोज्ने र सीमित अवधिका सैन्य कारबाहीमा जोड दिने नेताका रूपमा हेरिन्थ्यो । तर, हमासको आक्रमणपछि इजरायलको सैन्य रणनीति व्यापक रूपमा बदलियो ।

इजरायलले गाजामा हमास, लेबनानमा हिजबुल्लाह र यमनमा हुथी विद्रोहीविरुद्ध सैन्य कारबाही अघि बढायो । अमेरिकासँग मिलेर इरानविरुद्ध पनि सैन्य कारबाही गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नेतन्याहूले यी कारबाहीलाई इजरायलका शत्रुहरूको सैन्य क्षमता कमजोर बनाउने र देशको दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् ।

तर, विभिन्न मोर्चामा सैन्य कारबाही अघि बढे पनि द्वन्द्वको निर्णायक अन्त्य भएको छैन । यही अवस्थामा नेतन्याहूले इरानको शासनलाई कमजोर बनाउने र शत्रुविरुद्धको अभियान पूरा गर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन् ।

उनको राजनीतिक जीवनी लेखेकी टिप्पणीकार मजाल मुआलेमका अनुसार नेतन्याहूले राजनीतिक भविष्यका लागि मात्र नभई इतिहासमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न पनि आफ्नो छवि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता बुझेका छन् ।

वेस्ट बैंकमा सैन्य अभियान

इजरायलको सैन्य रणनीति गाजा र क्षेत्रीय द्वन्द्वमा मात्र सीमित छैन । वेस्ट बैंकमा पनि सैन्य कारबाही विस्तार गरिएको छ ।

हेब्रोननजिकै रहेको एक सैन्य चौकीमा भएको गोलीबारीमा दुई इजरायली सैनिकको मृत्यु भएपछि इजरायलले वेस्ट बैंकमा व्यापक अभियान सुरु गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले हेब्रोनका क्षेत्रमा घरघरमा खोजी गर्ने, भवन भत्काउने र हमासका लडाकुलाई पक्राउ गर्ने निर्देशन दिएका छन् । इजरायली पक्षले यसलाई सुरक्षा अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

तर, सैन्य कारबाहीका क्रममा सर्वसाधारण विस्थापित हुने र घरबार छाड्न बाध्य हुने अवस्था पनि देखिएको छ

समाचारअनुसार शनिबार मात्रै उक्त अभियानका क्रममा १ हजार २०० भन्दा बढी प्यालेस्टिनीलाई घर छाड्न बाध्य पारिएको थियो ।

यसले नेतन्याहूको सुरक्षा रणनीति र प्यालेस्टिनी नागरिकमाथि पर्ने मानवीय प्रभावबारे विवादलाई थप चर्काएको छ ।

सैन्य सफलताले चुनाव जिताउने ग्यारेन्टी छैन

नेतन्याहूले चुनावअघि आफ्नो छविलाई सुरक्षा र स्थिरताका पक्षमा उभिने नेताबाट शत्रुविरुद्ध कठोर सैन्य कारबाही गर्न सक्ने नेताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनको रणनीति मतदातालाई देशको सुरक्षाका लागि बलियो नेतृत्व आवश्यक रहेको विश्वास दिलाउनु हो ।

तर, हमासको आक्रमण रोक्न नसकेको घटनाले उनको नेतृत्वमाथि उठाएको प्रश्न पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन । त्यसमाथि बहुमोर्चा युद्धको परिणाम, सैन्य अभियानको लागत, नागरिक विस्थापन र दीर्घकालीन क्षेत्रीय स्थिरताबारेका प्रश्नले उनको राजनीतिक साखलाई प्रभावित गर्न सक्छन् ।

त्यसैले आगामी चुनाव नेतन्याहूका लागि केवल सरकारमा निरन्तरता पाउने प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई जनताले अनुमोदन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने परीक्षण पनि हो ।

उनले सैन्य कठोरतालाई आफ्नो नेतृत्वको बलियो पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर, मतदाताले त्यसलाई सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी नीति मान्छन् वा लामो युद्धको निरन्तरताका रूपमा हेर्छन् भन्ने कुराले उनको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।