काठमाण्डु- तीन जनाको मृत्यु, तीन जना बेपत्ता । यात्रुवाहक बोटको दर्ता, क्षमता, प्राविधिक अवस्था र सुरक्षा मापदण्डमाथि प्रश्न । दुर्घटना एउटा बोटमा भयो, तर जवाफदेहिताको प्रश्न राज्यका नियामक निकायदेखि सञ्चालकसम्म फैलिएको छ।

सप्तकोशीको तीव्र बहावमा एउटा यात्रुवाहक बोट अनियन्त्रित भएर ढुङ्गामा ठोक्कियो। केही यात्रु नदीमा खसे, केहीले पौडिएर ज्यान जोगाए र केहीलाई स्थानीयले जोखिम मोलेर उद्धार गरे। तर सबैले किनार भेटेनन्। भोजपुरको कोप्चेबाट सुनसरीको चतरातर्फ जाँदै गरेको बोट दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भयो भने तीनजना बेपत्ता भए। एक जना घाइते भए।

दसैंको बिदापछिको यात्रालाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन निस्किएको त्यो बोटको यात्रा बीच नदीमै टुङ्गियो। तर दुर्घटनासँगै उठेका प्रश्नको यात्रा भने सुरु भएको छ। बोट किन दुर्घटनामा पर्‍यो ? त्यसमा कति यात्रु राख्न अनुमति थियो ? सबै यात्रुसँग लाइफ ज्याकेट थिए कि थिएनन् ? बोटको प्राविधिक परीक्षण भएको थियो ? चालकसँग आवश्यक योग्यता र अनुमति थियो ? अनि नदीमा नियमित रूपमा यात्रु ओसार्ने बोटको नियमन गर्ने निकाय कुन हो ?

यी प्रश्नको जवाफ दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन मात्र होइन, भविष्यमा यस्तै घटना दोहोरिन नदिन पनि आवश्यक छ।

इन्जिन बन्द भयो, अनि के भयो ?

आइतबार दिउँसो करिब साढे १ बजे भोजपुरको हसनपुरस्थित कोप्चेबाट सुनसरीको चतरातर्फ आउँदै गरेको बोट धनकुटा, भोजपुर र उदयपुरको सङ्गम क्षेत्र खुवालुङ आसपास पुगेपछि दुर्घटनामा परेको थियो। इन्जिन बन्द भएपछि नदीको तीव्र बहावले बोटलाई बगाएर किनारको ढुङ्गामा ठोक्काए पल्टाएको खुलेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल विपद् बेस चतराका इन्चार्ज सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक मेघराज राउतका अनुसार दुर्घटनापछि चालकसहितका यात्रुको उद्धार गरिएको थियो। घाइतेलाई तत्कालै उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइयो।

उपचारका क्रममा वराहक्षेत्र नगरपालिका-१ की ५२ वर्षीया लीला राईसहित तीन जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमध्ये करिब ६ वर्षीया बालिका र ४० वर्षीय पुरुषको पहिचान खुल्न बाँकी रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

दुर्घटनामा भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिका-४ का ३१ वर्षीय मोहन सुनार घाइते भए। उनको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनापछि केही यात्रु पौडिएर बाहिर निस्किए भने स्थानीयले पनि उद्धारमा सहयोग गरे।

बोटका चालक सुमन मगरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तर चालकलाई नियन्त्रणमा लिनु र दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउनु फरक विषय हुन्। इन्जिन किन बन्द भयो, बोटको अवस्था कस्तो थियो, चालकले के-कस्ता सावधानी अपनाएका थिए र दुर्घटना टार्न सकिने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ।

१० जनाको क्षमता, १५ यात्रु ?

दुर्घटनापछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमध्ये एउटा बोटको यात्रु क्षमतासँग जोडिएको छ। प्रारम्भिक विवरणमा बोटको क्षमता चालकसहित १० जनासम्म थियो । तर त्यसमा १५ जना सवार रहेको खुलेकवछ। अझैसम्म बोटको आधिकारिक दर्ता प्रमाणपत्र, सञ्चालन अनुमति र स्वीकृत यात्रु क्षमताबारे केही खुलेको छैन। अझ अर्को कुरा बोट सञ्चालनका लागि औपचारिक दर्ता नै नगरेको पाइएको छ।

यदि बोटको स्वीकृत क्षमता १० जना थियो र त्यसमा १४ जना सवार थिए भन्ने पुष्टि भए त्यो गम्भीर सुरक्षा प्रश्न बन्नेछ। यात्रुवाहक बोटको क्षमता केवल सिट सङ्ख्याको विषय होइन। बोटको आकार, संरचना, स्थिरता, इन्जिनको शक्ति, नदीको बहाव र सञ्चालन क्षेत्रका आधारमा यात्रु क्षमता निर्धारण गरिन्छ।

क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्दा बोटको सन्तुलनमा असर पर्न सक्छ। आपत्कालीन अवस्थामा सबै यात्रुलाई सुरक्षित राख्न र उद्धार गर्न पनि कठिन हुन्छ। त्यसैले स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा प्राविधिक परीक्षण र यात्रु विवरणका आधारमा निष्पक्ष छानबिनको आवाज उठेको छ।

यात्रु क्षमता उल्लङ्घन भएको पुष्टि भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? टिकट काट्ने, यात्रु चढाउने र बोट सञ्चालन गर्ने कम्पनीको भूमिका के थियो ? यात्रु क्षमताको अनुगमन गर्ने निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको थियो कि थिएन ? यी प्रश्नलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने कुरा पनि चर्किएको छ।

लाइफ ज्याकेटबारे प्रश्न

देशकै सबैभन्दा ठूलो नदीमा हुने दुर्घटनामा लाइफ ज्याकेट जीवन र मृत्युबीचको निर्णायक हुन्छ। तर लाइफ ज्याकेट मात्रै पर्याप्त हुँदैन। प्रत्येक यात्रुलाई उपयुक्त आकारको लाइफ ज्याकेट उपलब्ध गराइनु, यात्राअघि त्यसको सही प्रयोग सुनिश्चित गरिनु र उपकरण प्रयोगयोग्य अवस्थामा राखिनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको प्राविधिकहरू बताउँछन्।

सप्तकोशी दुर्घटनामा बोटमा कति लाइफ ज्याकेट थिए ? ती सबै यात्रुका लागि पर्याप्त थिए ? यात्रुले दुर्घटनाका बेला लाइफ ज्याकेट लगाएका थिए ? उपकरणको गुणस्तर र अवस्था कस्तो थियो ? यी प्रश्नको उत्तर छानबिनबाट आउनेछन्।

स्थानीयबासीहरूले बताएअनुसार केही यात्रु लाइफ ज्याकेट लगाएर नदीमा बगिरहेको अवस्थामा देखिएका थिए । दुर्घटनापछिको अनुसन्धानले बोटमा उपलब्ध सुरक्षा उपकरणको सङ्ख्या, अवस्था र प्रयोगको विवरण स्पष्ट पार्नु जरूरी भएको स्थानीय सञ्चारकर्मी नवराज विष्ट बताउँछन्। ‘दर्ता र सञ्चालनको वैधानिकतामा पहिलेबाटै प्रश्न उठेको थियो । यस पटक पनि त्यही कुरा उठेको छ’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकार र प्रशासनले नियमित अनुगमन नगरेको कुरा पनि उठिरहेको छ। दर्तादेखि सञ्चालनसम्मको नियमन हुन नसकेको यो दुर्घटनाले पनि देखायो।’

जेटबोट कि बाहिरी इन्जिन जडित बोट ?

सप्तकोशीमा सञ्चालन भइरहेका सबै जलयानको प्राविधिक प्रकृतिबारे पनि प्रश्न उठेको छ। स्थानीय व्यवसायीका अनुसार नदीमा वास्तविक जेटबोटभन्दा बाहिरी इन्जिन जडान गरिएका ओबीएम बोटको सङ्ख्या बढी छ। उनीहरूको भनाइमा जेटबोटले पानीको दबाबबाट बोटलाई अघि बढाउने विशेष प्रणाली प्रयोग गर्छ भने ओबीएम बोटमा बाहिरी इन्जिनसँग जोडिएको पङ्खा हुन्छ।

व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार पानीमुनि रहेका ढुङ्गामा पङ्खा ठोक्किँदा इन्जिन बन्द हुन सक्छ र तीव्र बहावमा बोट नियन्त्रण गर्न कठिन हुन सक्छ। दुर्घटनाग्रस्त बोटको इन्जिन र सञ्चालन प्रणालीका विषयमा पनि यस्तै आशङ्का व्यक्त गरिएको छ।

बराहक्षेत्र जल यातायात परिवहन प्रालिका अध्यक्ष विमलमान श्रेष्ठले दुर्घटनाग्रस्त बोटको प्राविधिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै सानो बाहिरी इन्जिन जडित बोट ठूला नदीमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त नहुन सक्ने बताएका छन्। उनले साना बोट र आफूहरूले सञ्चालन गर्ने ठूला बोटको लगानी तथा क्षमतामा भिन्नता रहेको दाबी गरेका छन्।

तर बोटको मूल्य, इन्जिनको शक्ति वा सिट सङ्ख्या मात्रका आधारमा कुनै जलयान सुरक्षित वा असुरक्षित ठहर गर्न मिल्दैन। त्यसका लागि निर्माणको गुणस्तर, डिजाइन, प्राविधिक प्रमाणीकरण, सञ्चालन अनुमति, नियमित मर्मतसम्भार र नदीको अवस्थासँग त्यसको उपयुक्तता परीक्षण गर्नुपर्छ।

मुख्य प्रश्न कुन बोटलाई जेटबोट भनिन्छ भन्ने मात्र होइन। जुनसुकै प्रकारको जलयान भए पनि त्यसलाई जुन नदीमा सञ्चालन गरिन्छ, त्यहाँको बहाव, गहिराइ, चट्टान र सम्भावित जोखिम सामना गर्न सक्ने प्राविधिक क्षमता छ कि छैन भन्ने हो।

कम्पनी दर्ता भयो, तर बोट दर्ता भयो ?

सप्तकोशीमा जलयातायात सञ्चालन गर्ने केही व्यवसायीले कम्पनी र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर व्यवसाय गरिरहेको बताएका छन्। तर व्यवसाय दर्ता हुनु र यात्रुवाहक बोटले आवश्यक प्राविधिक प्रमाणीकरण तथा सञ्चालन अनुमति पाउनु एउटै कुरा होइन।

कुनै कम्पनी कानुनी रूपमा दर्ता भएको छ भन्दैमा त्यसले सञ्चालन गर्ने हरेक बोट स्वतः सुरक्षित वा स्वीकृत हुन्छ भन्ने हुँदैन। कम्पनीको कानुनी हैसियत, बोटको दर्ता, प्राविधिक परीक्षण, यात्रु क्षमता, चालकको योग्यता र सुरक्षा मापदण्ड छुट्टाछुट्टै विषय हुन्।

दुर्घटनामा परेको बोट कुन निकायमा दर्ता थियो ? त्यसलाई यात्रु ओसार्ने अनुमति कसले दिएको थियो ? बोटको प्राविधिक परीक्षण कहिले गरिएको थियो ? यात्रु बिमा गरिएको थियो कि थिएन ? यी विवरणबारे छानबिन आवश्यक भएको छ।

स्थानीय व्यवसायीले नदीमा बोट सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट नीति, नियम र कार्यविधिको अभाव रहेको बताएका छन्। यदि नियमनसम्बन्धी व्यवस्था अस्पष्ट छ भने त्यसले व्यवसायीलाई मात्र होइन, यात्रुलाई पनि जोखिममा पार्छ। तर नियम अस्पष्ट हुनु र विद्यमान नियम पालना नगरिनु फरक समस्या हुन्। कुन समस्या कहाँ छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ।

दुर्घटनापछि जिम्मेवार को ?

दुर्घटनापछि चालकलाई नियन्त्रणमा लिनु अनुसन्धानको एउटा प्रारम्भिक कदम हुन सक्छ। तर दुर्घटनाको जिम्मेवारी चालकमा मात्र सीमित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ।

चालकले बोट सञ्चालन गर्दा लापरवाही गरेका थिए कि थिएनन् ? बोटको इन्जिन वा अन्य प्राविधिक प्रणालीमा पहिल्यै समस्या थियो ? कम्पनीले नियमित मर्मतसम्भार गरेको थियो ? स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिएको थियो ? यात्रुका लागि पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराइएको थियो ? यी सबै विषय प्रमाणका आधारमा जाँचिनुपर्ने‍ कुरा उठेको छ।

यदि प्राविधिक कमजोरी, सुरक्षा मापदण्डको उल्लङ्घन वा लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएको पुष्टि भयो भने प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ।

कानुनी दृष्टिले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न नियामक निकायको जिम्मेवारी हो। बोट सञ्चालनको अनुमति दिने, त्यसको प्राविधिक अवस्था जाँच गर्ने र यात्रु सुरक्षाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जुन निकायको हो, उसले आफ्नो दायित्व कसरी निर्वाह गरेको थियो भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्छ।

यदि नियमित अनुगमन हुनुपर्ने ठाउँमा अनुगमन गरिएको थिएन, मापदण्डविपरीत बोट सञ्चालन भइरहेको जानकारी हुँदाहुँदै कारबाही गरिएको थिएन वा अनुमति प्रक्रियामै कमजोरी थियो भने त्यसको पनि छानबिन आवश्यक हुन्छ।

दुर्घटनाको न्यायिक तथा कानुनी प्रक्रिया केवल चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर समाप्त हुँदैन। घटनाको कारण, जिम्मेवारीको तह र सुरक्षा व्यवस्थामा भएका कमजोरी पहिचान गर्नु नै पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने र भविष्यमा दुर्घटना रोक्ने आधार हो।

राज्यको उपस्थिति दुर्घटनापछि मात्रै ?

सप्तकोशीमा जलयातायात स्थानीय बासिन्दाका लागि केवल पर्यटनको आकर्षण होइन। नदीकिनारका बस्तीलाई जोड्ने, आवतजावत सहज बनाउने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यम पनि हो। सडक सञ्जाल सीमित भएका ठाउँमा नदीमार्गको उपयोगिता अझ बढी हुन्छ।

तर यति महत्त्वपूर्ण सेवामा यात्रुको जीवन सुरक्षाको स्पष्ट व्यवस्था नहुनु वा त्यसको कार्यान्वयनबारे अन्योल रहनु गम्भीर विषय हो। नदीमा नियमित रूपमा यात्रुवाहक बोट चलिरहेका छन् भने तिनको सुरक्षा अवस्था जाँच्ने व्यवस्था पनि नियमित र प्रभावकारी हुनुपर्छ।

सम्बन्धित निकायले सप्तकोशीमा सञ्चालन भइरहेका सबै बोटको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन बोट कहाँ दर्ता छन्, कुनलाई सञ्चालन अनुमति दिइएको छ, तिनको यात्रु क्षमता कति हो, प्राविधिक परीक्षण भएको छ कि छैन, चालकको योग्यता प्रमाणित छ कि छैन र बिमाको व्यवस्था छ कि छैन भन्ने विवरण स्पष्ट हुनुपर्छ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बोट सञ्चालन गर्दा मौसम, नदीको बहाव र पानीमुनि रहेका चट्टानको अवस्थाबारे जानकारी दिने व्यवस्था पनि आवश्यक छ। जोखिम असामान्य रूपमा बढेका बेला यात्रु सेवा रोक्ने वा सीमित गर्ने मापदण्ड हुनुपर्छ। आपत्कालीन उद्धारका लागि सम्बन्धित निकाय, स्थानीय व्यवसायी र सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयको व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

यी काम दुर्घटना भएपछि मात्रै गर्ने विषय होइनन्। दुर्घटना हुनुअघि जोखिम पहिचान गर्नु नै नियमनको वास्तविक परीक्षा हो।

खगेशको चर्चा

दुर्घटनाका बेला स्थानीय युवा खगेश श्रेष्ठले देखाएको सक्रियता पनि चर्चामा आएको छ। आफ्नै डुङ्गा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका श्रेष्ठले दुर्घटनाको खबर पाएपछि आफ्ना यात्रुलाई सुरक्षित फर्काएर उद्धारमा खटिएपछि चर्चा पाएका छन्।

उनले दुर्घटनास्थल पुगेर नदीमा बगिरहेका यात्रुलाई डुङ्गामा तान्दै उद्धार गर्न सहयोग गरेका थिए। उनको तत्परता र मानवीय सेवाभावको अहिले प्रशंसा भइरहेको छ। जोखिमको अवस्थामा अरूको जीवन बचाउन अघि सर्ने यस्ता स्थानीय व्यक्ति र उद्धारकर्मीको योगदानले धेरैको ज्यान जोगाउन मद्दत गर्न सक्छ।

तर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न : यात्रुको जीवन बचाउन सधैँ कुनै साहसी व्यक्ति घटनास्थलमा उपस्थित हुनैपर्ने हो ?

स्थानीयको साहस र मानवीय सहयोग महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसले राज्यको जिम्मेवारीको ठाउँ लिन सक्दैन। सुरक्षित बोट, पर्याप्त लाइफ ज्याकेट, दक्ष चालक, नियमित निरीक्षण र व्यवस्थित उद्धार प्रणाली सुनिश्चित गर्नु सम्बन्धित निकाय र सञ्चालकको दायित्व हो।

सुम्निमाले दिएको थियो चेतावनी

सप्तकोशीमा जलयातायातको जोखिमबारे प्रश्न उठेको यो पहिलो घटना होइन। २०६७ भदौ २७ गते विश्वकर्मा पूजाका दिन सुम्निमा जेटबोट दुर्घटनामा परेको थियो ।

बर्खापछि नदीको बहाव र अवस्था जाँच गर्न चतराबाट भोजपुरको कोप्चेतर्फ जाँदै गरेको उक्त बोट तीव्र बहाव र ठूलो छालमा फसेर डुबेको थियो। बोटमा सवार नौ जना कर्मचारीमध्ये आठ जना ज्यान जोगाउन सफल भए । त्यसबेला रमेश कार्की बेपत्ता भए। बोटको भग्नावशेषसमेत फेला परेन।

सुम्निमा जेटबोटको दुर्घटनापछि त्यसको सेवा पुनः सञ्चालनमा आएन। तर सप्तकोशीमा जलयातायातको सम्भावना समाप्त भएन। समयसँगै नदीमा सञ्चालन हुने जलयान र यातायात सेवाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।

यही इतिहासले एउटा प्रश्न उठाउँछ : पुरानो दुर्घटनाबाट के सिकियो ? त्यसपछि जलयातायातको सुरक्षा मापदण्डमा के परिवर्तन भयो ? नियमित प्राविधिक परीक्षण, चालकको योग्यता, यात्रु क्षमता र उद्धार तयारीमा सुधार भयो कि भएन ?

पुरानो दुर्घटनाको स्मृति केवल दुःखद घटना सम्झनका लागि होइन। त्यसबाट सिकेर नयाँ दुर्घटना रोक्ने व्यवस्था निर्माण गर्न पनि हो। सुम्निमा जेटबोटको दुर्घटनापछि उठेका सुरक्षा प्रश्न अहिले पनि सान्दर्भिक छन् भने त्यो नियमन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि पुनर्विचार गर्ने समय आएको सङ्केत हो।

पीडित परिवारको न्याय र समाजको सुरक्षा

दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरू केवल सङ्ख्या होइनन्। उनीहरू परिवारका सदस्य, अभिभावक, सन्तान र आफन्त थिए। बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार अझै आशा र अनिश्चितताको बीचमा छन्। मृत्युको खबरले शोकमा डुबेका परिवारलाई उचित सहयोग, स्पष्ट सूचना र न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच उपलब्ध गराउनु राज्यको मानवीय दायित्व हो।

बेपत्ता व्यक्तिको खोजीलाई प्राथमिकता दिनु, मृतकको पहिचान तथा परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु र घाइतेको उपचार सुनिश्चित गर्नु तत्कालीन आवश्यकता हुन्। त्यसपछि दुर्घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

बिमा गरिएको थियो भने त्यसको अवस्था के छ ? पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रिया के हो ? बिमा नभएको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यस्ता प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ। क्षतिपूर्तिले गुमेको जीवन फर्काउन सक्दैन, तर पीडित परिवारले पाउनुपर्ने कानुनी अधिकार र राहतबाट उनीहरू वञ्चित हुनु हुँदैन।

सामाजिक दृष्टिले पनि यो दुर्घटनाले जोखिमबारे जानकारी, यात्रुको सचेतना र सुरक्षित यातायात रोज्ने अधिकारको प्रश्न उठाएको छ। यात्रुले आफू चढ्ने बोटको क्षमता, सुरक्षा उपकरण र सञ्चालन अवस्थाबारे जानकारी पाउनुपर्छ। तर सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यात्रुमाथि थोपर्न मिल्दैन। सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व बोट सञ्चालक र नियमनकारी निकायकै हो।

अब जवाफ र सुधार चाहिन्छ

सप्तकोशीको दुर्घटनाले जलयातायातको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको होइन। बरु यसको उपयोगलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। नदीमार्ग स्थानीय आवागमन र पर्यटनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, तर त्यसको विकास यात्रुको जीवनको मूल्यमा हुन सक्दैन।

यसका लागि दुर्घटनाग्रस्त बोटको प्राविधिक परीक्षण, यात्रु क्षमताको प्रमाणीकरण, लाइफ ज्याकेटको उपलब्धता र प्रयोग, चालकको योग्यता, कम्पनीको जिम्मेवारी तथा नियामक निकायको भूमिकाबारे निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ। अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक गरी कमजोरी देखिएका क्षेत्रमा सुधार र कानुन उल्लङ्घन भएको पुष्टि भएमा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।

सप्तकोशीमा सञ्चालन भइरहेका सबै यात्रुवाहक बोटको दर्ता र अनुमति जाँच गरी प्राविधिक रूपमा असुरक्षित वा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका बोटलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म सञ्चालन गर्न दिनु हुँदैन। साथै, नदीको बहाव र जोखिमका आधारमा सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ।

तीन जनाको मृत्यु र तीन जनाको बेपत्ताले एउटा परिवार वा एउटा समुदायलाई मात्र चोट पुर्‍याएको छैन। यसले सार्वजनिक यातायातको सुरक्षा, सरकारी नियमन र नागरिकको जीवनप्रतिको राज्यको दायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा दुर्घटनाको समाचार केही दिनपछि ओझेलमा पर्न दिनु होइन। मृतकका परिवारले न्याय पाउनुपर्छ, बेपत्ताको खोजी हुनुपर्छ, दोषी ठहर हुनेले कानुनअनुसार जिम्मेवारी लिनुपर्छ र नियमनमा कमजोरी भेटिए त्यसलाई सच्याउनुपर्छ।

सप्तकोशीमा बोट चलिरहन सक्छन्। नदीको बहाव पनि रोकिने छैन। तर यात्रु चढ्दा उनीहरूको जीवन सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाउनु राज्य र सञ्चालकको जिम्मेवारी हो। दुर्घटनापछि समवेदना व्यक्त गर्नु मानवीय कर्तव्य हो, तर दुर्घटना दोहोरिन नदिन प्रणाली सुधार गर्नु सरकारी संयन्त्रको सार्वजनिक दायित्व हो।