काठमाण्डु- राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर सरकार र प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौं पठाएको छ।

तर पनि उनीहरूलाई प्रहरी वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतमा नराखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको छ।

बिहीबार प्रहरीले रजौरियालाई सिरहाको लहानबाट र रिजाललाई सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं पठाएको थियो।

प्रहरीका एक अधिकारीले दुवैलाई काठमाडौं पठाइएको पुष्टि गरे पनि उनीहरूलाई कुन निकायको आदेश र कुन कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने खुलाएका छैनन्।

सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले उनीहरूलाई सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको बताए। तर, पक्राउको औपचारिक कारण र उनीहरूमाथि लगाइएको आरोपबारे सिँचाइका आधिकारी पनि बोल्न मानिरहेका छैनन्।

अहिलेसम्म प्रहरी र अख्तियार दुवैले उनीहरू आफ्नो हिरासतमा रहेको पुष्टि गरेका छैनन्। अख्तियारका एक अधिकारीले उनीहरूलाई आयोगले पक्राउ नगरेको बताएका छन्। उता प्रहरी स्रोतका अनुसार दुवैलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी तथा सचिवालयका सदस्यहरूले समेत यसबारे स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्। कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिँदा त्यसको कानुनी आधार, आदेश दिने निकाय र नियन्त्रणको प्रयोजन स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले दुई उच्च सरकारी अधिकारीलाई कुन कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको हो भन्ने खुलेको छैन।

तीन चिनियाँ कम्पनी प्रतिस्पर्धामा, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी

दुई अधिकारी नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको केन्द्रमा रहेको ठेक्का विवाद सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध, विद्युत् गृह, सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति र जडानसँग सम्बन्धित छ।

यसअघि उक्त कामको ठेक्का पटेल–रमण जेभीले पाएको थियो। २०७९ पुस १४ गते करिब १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा भएको सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले २०८४ असारभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।

६१ प्रतिशत समय बित्दा १० प्रतिशत मात्रै काम भएपछि पुरानो ठेक्का रद्द, नयाँ ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेका बेला महानिर्देशक र आयोजना निर्देशक नियन्त्रणमा

तर, सम्झौताको करिब ६१ प्रतिशत अवधि बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशतमा सीमित भएपछि सरकारले ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई काममा सुधार गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि अपेक्षित प्रगति नभएको जनाएको थियो

पुरानो ठेक्का रद्द भएपछि बाँकी कामका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। त्यसमा ६ वटा प्रस्ताव परेका थिए। प्राविधिक मूल्यांकनपछि तीनवटा कम्पनीलाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुर्‍याइएको छ।

तीनै चिनियाँ कम्पनी :

१. मेसर्स चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, बेइजिङ, चीन।

२. मेसर्स एन्नेङ–आरसीसी जेभी।

३. मेसर्स सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड, चीन।

आयोजनाले यी तीन कम्पनीलाई प्राविधिक रूपमा योग्य ठहर गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ गते खोल्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो। आर्थिक प्रस्ताव खुल्नु भनेको ठेक्का सम्झौता भइसकेको अवस्था होइन। त्यसपछि आर्थिक मूल्यांकन, निर्माण कम्पनी छनोट र सम्झौताको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर, यही प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ठेक्का पुनः रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब दिएको दाबीसहितका समाचार आइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका कुनै अधिकारी यसबारे औपचारिक धारणा दिन तयार छैनन् । यही विवादमा दुई अधिकारी नियन्त्रणमा परेको सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको दाबी छ।

यसले ठेक्का प्रक्रियामा प्राविधिक मूल्यांकन र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णयमाथि राजनीतिक वा प्रशासनिक हस्तक्षेप भएको प्रश्न पनि उठाएको छ। यद्यपि, ठेक्का पुनः रद्द गर्न दबाब दिइएको विषय र त्यसको कानुनी आधारबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय मौन छ।

सुरुङ बनिसक्यो, बाँध र विद्युत् गृहको काम अलपत्र

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन नेपालको जलस्रोत उपयोग र सिँचाइ विस्तारसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। सुनकोसी नदीको पानी सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका क्षेत्रमा सुरुङमार्फत मरिण खोलामा खसालेर मधेश प्रदेशका तराईका जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो।

आयोजनाअन्तर्गत १३.१ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरिएको छ। सुरुङ २०८१ वैशाख २६ गते छिचोलिएको थियो। टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको उक्त सुरुङ आयोजनाको महत्त्वपूर्ण संरचना हो।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार आयोजनाबाट तराई–मधेशका आठ जिल्लाका करिब १ लाख २० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। आयोजनाको डिजाइनअनुसार प्रतिसेकेन्ड ६७ घनमिटर पानी मरिण खोलामा पथान्तरण गर्न सकिनेछ।

तर, सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँध, विद्युत् गृह र अन्य संरचना निर्माणको ठेक्का विवादमा परेपछि आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।

यस आयोजनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष विद्युत् उत्पादन पनि हो। सुनकोसीको पानी मरिणतर्फ पथान्तरण गर्दा प्राप्त हुने जलप्रवाह उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ। त्यसैले बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा हुने ढिलाइले सिँचाइसँगै ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्यसमेत प्रभावित हुन्छ।

३ अर्ब ६० करोडको बैंक ग्यारेन्टी विवाद

पुरानो ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियासँगै पटेल–रमण जेभीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने विषयसमेत विवादमा परेको थियो।

आयोजनाले निर्माण कम्पनीको कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीबापतको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

ठेक्का सम्झौता करिब १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा भएको थियो। निर्माण कम्पनीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो। तर, निर्माणको ठूलो हिस्सा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा भौतिक प्रगति १० प्रतिशत आसपास मात्रै पुगेपछि ठेक्का अन्त्य गरिएको थियो।

यस विषयमा निर्माण कम्पनी अदालतसम्म पुगेको थियो। बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने विषयमा कानुनी विवाद चलेपछि आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया पनि प्रभावित भएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सरकारको बाटो खुलाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

ठेक्का पुनः किन रद्द गर्न खोजियो ?

अहिलेको विवादको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नयाँ ठेक्का प्रक्रिया हो। पहिलो ठेक्का असफल भएपछि सरकारले बाँकी कामका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। त्यसमा ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे। प्राविधिक मूल्यांकनबाट तीन कम्पनी योग्य ठहरिए र उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको थियो।

यस्तो अवस्थामा फेरि ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न खोजिएको हो भने त्यसको कारण के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

तीन चिनियाँ कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव योग्य ठहरिनु, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यतालिका तय हुनु र त्यसपछि प्रक्रिया रोक्न खोजिएको भनिनु सामान्य प्रशासनिक विषय मात्रै होइन। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा र आयोजनाको लागतमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, प्राविधिक मूल्यांकन वा ठेक्का प्रक्रियामा त्रुटि भएको भए त्यसलाई सच्याउने कानुनी प्रक्रिया पनि छ। तर, त्यसका लागि स्पष्ट आधार र निर्णय आवश्यक हुन्छ। यही पृष्ठभूमिमा विभागका महानिर्देशक र आयोजनाका निर्देशकलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।

दुई अधिकारीले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अस्वीकार गरे वा कुनै अनियमिततामा संलग्न भएर प्रम कार्यालयको हिरासतमा लिइएका हुन् ? यसको जवाफ अझै आएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ ठेक्का रद्द गर्न खोजेको हो भने त्यसको कारण के हो ? उनीहरूलाई कुन कानुनअन्तर्गत नियन्त्रणमा राखिएको छ ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिएको छैन।

आयोजनाको पुरानो ठेक्का असफल हुनु, नयाँ ठेक्कामा तीन चिनियाँ कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउनु र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेपछि दुई उच्च अधिकारी नियन्त्रणमा पर्नुले यो प्रकरणलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वर्षौंदेखि ढिलाइमा छ। यस्तो अवस्थामा ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने र जिम्मेवार अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने विषयसँगै आयोजनाको काम थप नरोकिने सुनिश्चितता गर्नु सरकारका लागि चुनौती बनेको छ।