काठमाण्डु- गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई बर्खास्त गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) टीम कार्की हटाउने पक्षमा छ । प्रहरी प्रमुख हटाउँदा संगठनको मनोबल खस्किने र सरकारको कार्यसम्पादनमै असर पर्ने भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले त्यसो गर्न नहुने अडान लिएका छन् ।

गुरुङनिकट सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का एक सांसदका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरी महानिरीक्षक हटाउन नहुने आफ्नो राय दिइसकेका छन् ।

‘सामान्य विवादमै प्रहरी प्रमुख हटाउँदा सरकारको प्राथमिकता बरालिन्छ र गर्नुपर्ने मुख्य काम छायाँमा पर्छन् भन्ने बुझाइ गृहमन्त्रीको छ’, ती सांसदले काठमाण्डुपाटीसँग भने ।

कार्कीमाथि निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिदमा भएको अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ ।

जब आईजीपीले नक्सालमै भने : म असुरक्षित छु, साथीहरूले एक्लै नहिँड्नु भन्दैछन्

रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैकठमा महानिरीक्षक कार्कीले सिपाहीको ‘जुत्ता-मोजा’ खाएको आरोप लगाएका थिए । सुनारको आरोपको प्रतिवाद गर्दै कार्कीले सांसदका उजुरी पनि प्रहरी कार्यालयमा हरेको भन्दै ‘फाइल खोल्ने’ चेतावनी दिएका थिए ।

पोशाक खरिद प्रकरण अध्ययन गर्न रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले कात्तिक मसान्तभित्र रायसहितको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

यस्तै कार्कीमाथि प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका गतिविधिहरूबारे सरकारविरुद्ध लगातार समाचार लेख्दै आएका केही पत्रकार र पुराना राजनीतिक नेतृत्वलाई सूचना दिने गरेको आरोप पनि लगाइएको छ ।

कार्कीलाई हटाउन लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहनिकट केही व्यक्तिले ‘मिडिया ट्रालय’ गरिरहेका छन् । कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सोमबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक अझै बस्न सकेको छैन ।

आईजीपी कार्कीको राजीनामा दबाबबारेका समाचारप्रति प्रहरीको आपत्ति

प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म पार्टी सभापति लामिछानेलाई उनकै निवास बुढानीलकण्ठ पुगेर भेटेका थिए । दुई नेताबीच ६ घण्टा लामो छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्की हटाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको श्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

तर, सभापति लामिछानेले कार्कीलाई हटाउनुपर्ने कारण स्पष्ट र चित्तबुझ्दो नभएसम्म निर्णय नगर्न भनेका थिए ।

‘प्रहरी प्रमुख सरकारले नियुक्त गरेको हो । उनलाई सरकारले नै हटाउन सक्छ’, लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रोतले भन्यो, ‘आईजीपी मात्रै होइन, सिपाहींलाई हटाउनुको कारणसमेत औचित्यपूर्ण र जायज हुनुपर्छ ।’

सभापतिको आशय बुझेपछि प्रधानमन्त्री शाह उक्त निर्णय गर्नबाट हच्किएको दाबी श्रोतको छ ।

यहीबीच बिहीबार महानिरीक्षक कार्कीले सातै प्रदेशका डीआईजी र विभागी प्रमुखसहितका अधिकारीलाई मुख्यालय नक्सालमा बोलाएर प्रहरीको नीति समन्वय समिति (पीसीसी) को बैठक राखे।

प्रदेशदेखि जिल्लासम्मका प्रहरी प्रमुखसँग आईजीपी कार्कीको भर्चुअल सम्मेलन

बैठकले व्यक्तिगत आरोपबारे सम्बन्धित व्यक्तिले जवाफ दिनुपर्ने भए पनि संगठन कमजोर पार्ने गतिविधिको भने डटेर सामना गर्ने निस्कर्ष निकालेको थियो ।

बैठकपछि केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्तासमेत रहेका डीआईजी अविनारायण काफ्लेले वक्तव्य निकालेर प्रहरी नेतृत्वबारे फैल्याइएका अफवाहप्रति ध्यानाकर्षण र आधारहीन समाचार र प्रचार गर्नेमाथि कारबाहीको पनि चेतावनी दिए ।

सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकलाई बर्खास्त गर्न लागेको भन्दै लेखिएको अनर्गल र भ्रामक समाचारमा सत्यता नरहेको पनि वक्तव्या उल्लेख गरेका छन् ।