इजरायल निर्वाचन

नेतन्याहूको सत्ता ढाल्न विपक्षी गठबन्धन सक्रिय, आइजनकोटलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव

नेतन्याहूको सत्ता ढाल्न विपक्षी गठबन्धन सक्रिय, आइजनकोटलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

तेलअभिभ- इजरायलमा सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूलाई सत्ताबाट हटाउन विपक्षी दलहरू सक्रिय भएका छन्। यही क्रममा नेतन्याहूको गठबन्धनमा रहेको युनाइटेड टोरा जुडिज्म पार्टीले विपक्षी नेता गादी आइजनकोटलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

इजरायली सञ्चारमाध्यम च्यानल १२ का अनुसार युनाइटेड टोरा जुडिज्मले आइजनकोटलाई सरकार गठनमा समर्थन गर्ने प्रस्ताव राखेको हो। तर त्यसका लागि उसले हरेदी यहुदी समुदायका धार्मिक विद्यार्थीलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ।

सात सिट रहेको उक्त पार्टीले आइजनकोट नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नभई बाहिरबाट समर्थन गर्न सक्ने संकेत दिएको छ। उसले सरकारविरुद्ध हुने मतदानमा विपक्षमा मत नदिने वा मतदानबाटै अलग रहने रणनीति लिन सक्छ। यस्तो समर्थनले आइजनकोटलाई सरकार गठन र सञ्चालनमा सहयोग पुग्न सक्छ।

तर प्रस्तावित सर्त आइजनकोटको राजनीतिक अडानसँग मेल खाँदैन। उनी हरेदी समुदायका नागरिकले पनि अन्य इजरायली नागरिकसरह सैनिक वा नागरिक सेवामा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसैले सत्ता समीकरणका लागि आएको यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न उनलाई कठिन हुन सक्छ।

युनाइटेड टोरा जुडिज्मका एक नेताले नेतन्याहूसँगको गठबन्धन अब प्रभावकारी नरहेको संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘नेतन्याहूसँग अब हामीले केही पाउने छैनौँ। उनीसँगको हाम्रो गठबन्धन समाप्त भइसकेको छ।’

विपक्षी गठबन्धनसँग ६७ सिट

निर्वाचनको अन्तिम परिणामअनुसार नेतन्याहूविरोधी दलहरूले संसद् नेसेटका १२० मध्ये ६७ सिट प्राप्त गरेका छन्। नेतन्याहू नेतृत्वको गठबन्धनले भने ५३ सिटमा सीमित हुनुपरेको छ।

नेतन्याहूको लिकुड पार्टी २७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। तर सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि गठबन्धनको बहुमत गुमाएकाले नेतन्याहूलाई सरकार गठनमा कठिनाइ देखिएको छ।

विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने सम्भावित नेता आइजनकोटले सरकार गठनका लागि विभिन्न दलसँग छलफल अघि बढाएका छन्। डेमोक्रेट्स पार्टीका प्रमुख यायर गोलान र विपक्षी नेता यायर ल्यापिडबीच पनि भेटवार्ता भएको छ।

गोलानले आइजनकोट र ल्यापिडसँग मिलेर देशमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन प्रयास गर्ने बताएका छन्। उनले इजरायलको भविष्य सुरक्षित गर्न विपक्षी दलहरू एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

हरेदी यहुदीलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने सर्तमा नेतन्याहूको पूर्वसहयोगी दलले विपक्षी नेता आइजनकोटलाई समर्थन गर्ने संकेत; संसद्मा विपक्षी खेमाको ६७ सिट

तर विपक्षी खेमाको बहुमत गणित सहज छैन। याशर, बियाचाद र इजरायल बेतेनुजस्ता यहुदी नेतृत्वका दलले अरबबहुल संयुक्त सूची (जोइन्ट लिस्ट) र राअमसँग गठबन्धन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। ती दलको समर्थनबिना विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति जुटाउन कठिन हुन सक्छ।

विपक्षी नेता यायर ल्यापिडले भने नेतन्याहूविरोधी गठबन्धनले निर्वाचन जितेको दाबी गरेका छन्। उनले नयाँ सरकार गठनका लागि आफूहरूलाई केही समय दिन आग्रह गरेका छन्।

हरेदी समुदायको विवाद

हरेदी यहुदी समुदायलाई सैनिक सेवाबाट दिइँदै आएको छुट इजरायलको राजनीतिमा लामो समयदेखि विवादको विषय रहँदै आएको छ।

इजरायलमा अधिकांश यहुदी नागरिकका लागि सैनिक सेवा अनिवार्य छ। तर हरेदी समुदायका धार्मिक विद्यार्थीलाई लामो समयदेखि विशेष छुट दिइँदै आएको छ।

सन् १९४८ मा इजरायल स्थापना भएपछि धार्मिक अध्ययन र परम्पराको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले हरेदी समुदायका करिब ४०० विद्यार्थीलाई सैनिक सेवाबाट छुट दिइएको थियो। तर समयसँगै यो छुटको दायरा विस्तार हुँदै गयो।

अहिले हरेदी समुदायको जनसंख्या करिब १० लाख पुगेको छ, जुन इजरायलको कुल जनसंख्याको झन्डै १३ प्रतिशत हो। उनीहरूलाई सैनिक सेवाबाट दिइँदै आएको छुटलाई लिएर अन्य समुदायमा असन्तुष्टि बढेको छ।

विशेषगरी इजरायल युद्धमा संलग्न रहेका बेला सबै नागरिकले राष्ट्रिय सुरक्षामा योगदान दिनुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ। यही विषय नेतन्याहू र आइजनकोटबीचको राजनीतिक मतभेदको एउटा प्रमुख कारण बनेको छ।

नेतन्याहूले हरेदी समुदायको समर्थन र मतलाई राजनीतिक रूपमा महत्त्व दिँदै उनीहरूलाई दिइँदै आएको छुट कायम राख्ने पक्ष लिँदै आएका छन्। आइजनकोट भने धार्मिक विद्यार्थीले पनि सैनिक वा नागरिक सेवामा योगदान दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

अरब दलको ११ सिट महत्त्वपूर्ण

यस निर्वाचनमा अरब नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने जोइन्ट लिस्ट गठबन्धनले ११ सिट प्राप्त गरेको छ। हदाश, ताल र बलद गरी तीन दल मिलेर बनेको यो गठबन्धनले अरब समुदायको समान अधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाउँदै आएको छ।

हदाश वामपन्थी विचारधाराको दल हो। यसले अरब र यहुदी नागरिकबीच समानता, श्रमिक अधिकार र प्यालेस्टाइनसँग शान्तिको पक्षमा वकालत गर्छ।

तालले अरब नागरिकको समान अधिकार, शिक्षा तथा रोजगारीका अवसर र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाको समर्थन गर्दै आएको छ। बलद भने अरब राष्ट्रवादी र धर्मनिरपेक्ष विचारधाराको दल हो। यसले इजरायलका सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिनुपर्ने माग गर्छ।

जोइन्ट लिस्ट सन् २०१५ मा अरब समुदायका प्रमुख दलहरू एकजुट भएर गठन गरिएको थियो। त्यसबेला यसले १३ सिट जितेको थियो। सन् २०२० मा यसको सिट संख्या बढेर १५ पुगेको थियो। तर आन्तरिक मतभेदका कारण सन् २०२१ मा राअम अलग भएपछि गठबन्धन कमजोर बनेको थियो।

यसपटक हदाश, ताल र बलद पुनः एकै ठाउँमा आएर निर्वाचनमा सहभागी भएका हुन्। राअम भने अलगै चुनाव लडेको थियो।

नेतन्याहूको प्रश्नले विवाद

निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि नेतन्याहूको लिकुड पार्टीले अरब दलको मत र निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको थियो। तर इजरायलको निर्वाचन आयोग र प्रहरीले धाँधली भएको आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक महानिर्देशक डीन लिभ्नेले निर्वाचन कानुनअनुसार सम्पन्न भएको र हालसम्म ठूलो अनियमितताको प्रमाण नभेटिएको बताएका छन्। प्रहरीले पनि मतदानका क्रममा भएका छिटपुट घटनालाई निर्वाचन धाँधलीको प्रमाण मान्न नसकिने जनाएको छ।

आइजनकोटले नेतन्याहूले निर्वाचनको परिणामलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्। लिकुडले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।

यसैबीच, आइजनकोटले प्रधानमन्त्री कार्यालय र निर्वाचन प्रक्रियामा कतारको कथित हस्तक्षेपबारे पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेतन्याहूका पूर्वसल्लाहकारहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहँदा कतारका लागि जनसम्पर्कको काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यसलाई ‘कतरगेट’ प्रकरणका रूपमा चर्चा गरिएको छ। कतारले भने इजरायलको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको र अरब मत बढाउन आर्थिक सहयोग गरेको आरोप अस्वीकार गरेको छ।

यसरी निर्वाचनपछि इजरायलमा सरकार गठनको संघर्ष केवल सिटको गणितमा सीमित छैन। हरेदी समुदायको सैनिक सेवा, अरब दलसँगको सहकार्य र नेतन्याहूविरोधी शक्तिबीचको एकताले नयाँ सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्ने देखिन्छ।

आइजनकोटले युनाइटेड टोरा जुडिज्मको प्रस्ताव स्वीकार गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने विषय पनि आगामी सत्ता समीकरणको महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ।