काठमाण्डु- बिचौलियासँगको उठबसका कारण प्रश्न उठेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महाभियोग अघि बढाए छुट्टै संसदीय छानबिन समिति नचाहिने निष्कर्षमा विपक्षी दलहरू पुगेका छन्।
मंगलबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा त्यसैअन्तर्गत गठन हुने समितिबाट छानबिन गर्न सकिने भएकाले छुट्टै संसदीय समिति माग गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।
यद्यपि, रास्वपाले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णय गरिसकेको छैन। त्यसैले विपक्षी दलहरूले तत्काल संसद् बैठक बोलाउन र सरकारको आगामी कदम स्पष्ट पार्न दबाब दिने रणनीति बनाएका छन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले आगामी दिनमा उठेका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने आधारमा संसदीय छानबिन समिति आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषय टुंगिने बताए। महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढे त्यससम्बन्धी छानबिनका लागि छुट्टै समिति गठन हुने भएकाले अर्को संसदीय समिति आवश्यक नपर्ने अवस्था रहने उनले बताए।
‘महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाइएपछि त्यससम्बन्धी समिति बन्छ। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि महाभियोग लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर छानबिन गर्न समिति बनिहाल्छ। सत्यतथ्य छानबिन त्यही समितिले गर्ने भएकाले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउँदा छुट्टै संसदीय समिति आवश्यक नपर्ने अवस्था रहन्छ,’ आङ्देम्बेले भने ।
बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुन, प्रमेश हमाल र युवराज दुलालले पनि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढे छुट्टै संसदीय छानबिन समितिको औचित्य नरहने धारणा राखेका थिए।
‘महाभियोग प्रस्ताव अघि बढेपछि संसदीय छानबिन समितिको औचित्य सकिन्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महाभियोगकै प्रक्रिया अघि बढाएर अहिले विवादमा रहेका न्यायाधीशविरुद्ध जाने हो भने छुट्टै समिति आवश्यक पर्दैन’, उनीहरूको भनाइ थियो।
नेकपा एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले पनि महाभियोगसम्बन्धी समिति गठन हुने भएकाले छुट्टै संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नपर्ने धारणा राखिन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ खुश्बु ओलीले पनि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढे छुट्टै समिति आवश्यक नपर्ने बताउँदै न्यायालयको शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।
बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषयमा नेताहरूको धारणा मागेका थिए। त्यसपछि विभिन्न दलका नेताहरूले मत राखेका थिए। जनमोर्चाका तर्फबाट सहभागी नेताहरूले पनि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढे छुट्टै संसदीय छानबिन समिति आवश्यक नपर्ने धारणा राखे।
एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको धारणा सुनेपछि कांग्रेस पनि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा छुट्टै समिति माग नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। यद्यपि, विवादको दायरा थप फराकिलो हुँदै गएमा र महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढेमा भने आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने कांग्रेसको धारणा थियो।
‘यस प्रकरणमा न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा तथा हरि फुयाल मात्रै होइन, अरू शक्तिहरू पनि जोडिएका हुन सक्छन्। सत्तारूढ दलकै सांसद र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको पनि भूमिका हुन सक्छ। त्यसकारण भविष्यमा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ,’ कांग्रेसको बैठकमा राखिएको धारणाबारे स्रोतले बतायो।
न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढे त्यसकै छानबिन समितिबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने मतमा विपक्षी दल एकमत, तत्काल संसद् बैठक बोलाउन सरकारमाथि दबाब
कांग्रेसले थपेको थियो, ‘अहिले सत्तारूढ दलले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा त्यसलाई स्वीकारेर जाने विषय छँदै छ। तर, बिस्तारै अरू विषय पनि बाहिर आउँदै जाँदा महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढेमा हामी आवश्यक निर्णयमा पुग्नुपर्छ।’
न्यायपरिषद्को भूमिकाबारे कुरा उठ्यो
बैठकमा एमाले नेतृ पद्मा अर्यालले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशसँग सम्बन्धित विषयमा संसदीय समितिभन्दा न्यायालयकै निकायबाट निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्। उनले न्यायपरिषद्लाई पनि सक्रिय बनाएर छानबिन अघि बढाउनुपर्ने बताएकी थिइन्।
‘न्यायालयको विषय संसदीय समिति बनाएरभन्दा न्यायपरिषद्लाई नै स्वतन्त्र छानबिन गर्न दिनुपर्ने विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। आफ्नै निकाय हुँदाहुँदै अरूले हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन। आफ्नै निकायलाई सक्रिय बनाएर अघि बढ्दा फाइदा हुन्छ। संसदीय छानबिन समितिभन्दा न्यायालयकै निकायहरूले छानबिन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ बैठकमा अर्यालले भनेकी थिइन्।
कांग्रेसले सुरुमा संसदीय छानबिन समिति गठनको पक्षमा धारणा राखे पनि अन्य विपक्षी दलहरूले कानुनी प्रक्रिया र न्यायालयकै निकायको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका थिए। अन्ततः महाभियोग प्रक्रिया अघि बढे त्यसैबाट छानबिन गर्ने र तत्कालका लागि छुट्टै संसदीय समिति गठनको माग नगर्ने विषयमा दलहरू सहमत भएका हुन्।
महाभियोग प्रक्रियासँगै संसद् बोलाउन दबाब
विपक्षी दलहरूले तत्कालका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग नगर्ने भएका छन्। तर पनि संसद् बैठक बोलाउन सरकारमाथि दबाब बढाउने भएका छन्। महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढे त्यससम्बन्धी छानबिनको जिम्मेवारी महाभियोग प्रक्रियाअन्तर्गतकै समितिलाई दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। त्यहीअनुसार मंगलबार कांग्रेस दलका नेता आङ्देम्बे र एमाले दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सभामुख डीपी अर्याललाई भेटेर संसद् बोलाउन दबाब दिएका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसद् बैठक तत्काल बोलाएर न्यायालयको विवादसहित समसामयिक विषयमा विपक्षी दलहरूलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनुपर्ने बताए।
‘हामीले चाँडोभन्दा चाँडो संसद् बैठकको माग राखेका हौँ। सदन बोलाएर यी सबै विषयमा हामीलाई आफ्नो धारणा राख्न दिनुपर्छ। सरकारले तत्काल संसद् बैठक बोलाओस्। हामी अन्य विषयमा पनि विपक्षी दलहरूको धारणा प्रस्तुत गर्नेछौँ। रास्वपाले अहिले उठिरहेको विषयमा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने त्यसबारे पनि स्पष्ट जानकारी हुनुपर्छ,’ दुलालले भने।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले पनि सरकारको आगामी कदम हेरेर विपक्षी दलहरूले थप निर्णय लिने बताए। न्यायालयमा देखिएको विवाद मात्रै नभई पत्रकार पक्राउ र प्रहरी प्रशासनमाथि भएको हस्तक्षेपका विषयमा पनि विपक्षी दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए ।
‘सत्तारूढ दलको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषय पहिले हामी नियाल्छौँ। त्यसपछि थप निष्कर्षमा पुग्छौँ। अहिलेलाई चाँडोभन्दा चाँडो सदन बोलाएर यी विषय प्रस्तुत गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। कुरा न्यायालयसँग सम्बन्धित मात्रै होइन, पत्रकार पक्राउदेखि प्रहरी प्रशासनको हस्तक्षेपमा पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आङ्देम्बेले काठमाण्डुपाटीसँग भने।
उनले सरकारले छिट्टै संसद् बैठक नबोलाए सभामुखलाई भेटेर दबाब दिने लगायतका कार्यक्रम अघि बढाउने बताए। यद्यपि, सरकारले संसद् बैठक बोलाउने विश्वास आफूहरूलाई रहेको उनको भनाइ थियो।
महाभियोगबारे रास्वपा छलफल जारी
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले फिक्सर इनम सापकोटासँग सम्बन्धित विवादमा संसदीय प्रक्रियाबाट छानबिन अघि बढाउने विषयमा बाटो खुला गरिसकेको छ। विवादमा परेका न्यायाधीशहरू हरि फुयाँल र सारंगा सुवेदीसहितमाथि छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
तर, रास्वपा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले यस विषयमा कानुनी पृष्ठभूमिका सांसद तथा अन्यसँग छलफल गरिरहेका छन्। रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार पार्टीले कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा केही दिनभित्र निष्कर्ष निकाल्नेछ।
रास्वपाको सचिवालय बैठकले महाभियोगलगायतका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार संसदीय दललाई दिएको छ। तर, संसदीय दलको बैठक भने प्रधानमन्त्री शाहले बोलाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री शाहले १८ दिनपछि मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेका छन्। उक्त बैठकमा पनि न्यायालयमा देखिएको विवादबारे खास कुनै निर्णय हुन सकेन ।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीका अनुसार संसदीय दलको बैठक राखेर महाभियोगको प्रक्रियाबारे छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट आएको निर्देशन र पार्टी सचिवालयको निर्णयपछि रास्वपाले महाभियोगको विषयमा औपचारिक निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ। महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएपछि त्यससम्बन्धी छानबिन र सिफारिसका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्छ।
महाभियोगको विषयमा विपक्षी दलहरूले पनि सत्तारूढ दललाई साथ दिने संकेत देखिएपछि रास्वपालाई प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने विश्लेषण कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीको छ। तर, पूर्ण बैठकले संसद्तर्फ अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको निर्देशनप्रति उनी सन्तुष्ट छैनन्। न्यायालयभित्रै स्वतन्त्र निकाय रहेकाले त्यसैमार्फत छानबिन हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
न्यायालयको शुद्धीकरण कि पुनर्संरचना ?
न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि सत्तारूढ दल र विपक्षी दल दुवैबाट न्यायालयको सुधारको विषय उठ्न थालेको छ। तर, सुधारको स्वरूप र प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा दुवै पक्षका धारणा फरक देखिएका छन्। सत्तारूढ दलका नेताहरूले न्यायालयको पुनर्संरचनाको विषय उठाइरहेका छन् भने विपक्षी दलका नेताहरूले न्यायालयको शुद्धीकरण र संस्थागत सुधारमा जोड दिएका छन्।
विपक्षी दलका नेताहरूका अनुसार न्यायालयभित्र देखिएका विकृति, भ्रष्टाचार र घुसखोरीको समस्या समाधान गर्न एक–दुईवटा घटनामा कारबाही गरेर मात्रै पुग्दैन। त्यसका लागि विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान र समस्याको पहिचान आवश्यक छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता दुलालले न्यायालयको शुद्धीकरणका लागि सत्तापक्षलाई सहयोग गर्न विपक्षी दल तयार रहेको बताए।
‘न्यायालयको शुद्धीकरण जरुरी छ। न्यायालयभित्र देखिएको विकृति, भ्रष्टाचार र घुसखोरी समाधान गर्न के–कस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ र कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो। एक–दुईवटा कुरा सुधारेर मात्रै पार लाग्ने अवस्था छैन’, दुलालले भने, ‘त्यसकारण यस विषयमा लामो अध्ययन, अनुसन्धान र समस्याको पहिचान गरेर सुदृढीकरणतर्फ लाग्नुपर्छ। यसमा हामी सत्तारूढ दललाई पनि साथ दिन्छौँ। तर, शुद्धीकरण कस्तो किसिमको हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै पक्षबाट राय आउनुपर्छ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ खुश्बु ओलीले पनि एउटा घटनाका आधारमा मात्रै नभई विभिन्न घटनाले समग्र न्यायालय र न्यायाधीशहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको बताइन्। एक–दुईजना न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशमाथि कारबाही गरेर मात्रै न्यायालय शुद्ध नहुने उनको धारणा छ।
‘विभिन्न घटनाले हामीलाई न्यायालयको शुद्धीकरण र पुनर्संरचनाबारे सोच्न बाध्य बनाएको छ। यस्ता घटनालाई हेलचेक्र्याइँ गरेर छोड्न हुँदैन। भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र न्यायालयप्रति जनताको गुमेको विश्वास फर्काउन गम्भीर प्रयास आवश्यक छ’, उनले भनिन्, ‘सबै राजनीतिक दल र राज्यका निकाय एक ठाउँमा आएर न्यायालयलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन काम गर्नुपर्छ।’
सरकारले न्यायालय सुधारका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस सुरू गर्नुपर्ने उनले बताइन्। महाभियोगको सन्दर्भमा रास्वपाले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषय आफूहरूले नियालिरहेको उनको भनाइ थियो।
सत्तारूढ दलबाट न्यायालयको पुनर्संरचनाबारे काम अघि बढिरहेको सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले बताएका छन्। न्यायालयको विकृति र विसङ्गति हटाउन विपक्षी दलहरूबाट पनि सहयोग हुने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ।
न्यायाधीश-बिचौलिया सम्बन्धबारे विवाद
गत बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयाँलले बिचौलिया इनम सापकोटासँग ह्वाट्सएपमा गरेको संवादसहित अर्की न्यायाधीश सुवेदीको लेनदेनसम्बन्धी अडियो पनि सार्वजनिक भएपछि न्यायालयभित्रको विवाद थप चर्किएको हो। त्यसपछि प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तारूढ दलभित्र पनि यस विषयमा असन्तुष्टि देखिएको छ। घटनामा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नामसमेत जोडिएपछि न्यायालयको शुद्धीकरण र निष्पक्ष छानबिनको माग उठिरहेको छ।
सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सहभागी थिए। बैठकमा विवाद र छानबिन प्रक्रियाबारे न्यायाधीशहरूले धारणा राखे। प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफूसमेत जोडिएको विवादमा आफैँले छानबिन गर्ने विषय उपयुक्त नहुने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ।
‘आफैँ जोडिएर आएको विवादमा आफैँले छानबिन गरेको विगतको इतिहास छैन,’ शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले बतायो।
यसैबीच, कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले पनि न्यायालयको पुनर्संरचना र शुद्धीकरण आवश्यक रहेको बताएकी छन्। न्यायाधीशहरूको आचरण, न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायसम्पादनमा बिचौलियाको प्रभावबारे प्रश्न उठेकाले सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
‘न्यायालयकै पुनर्संरचना र शुद्धीकरण आवश्यक रहेको विषयमा हामी स्पष्ट छौँ। तर, कुन प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी छ। अहिले हामी यो विषयमा गम्भीर छौँ’, उनले काठमाण्डुपाटीसँग भनिन्, ‘न्यायाधीशहरूको आचरण, न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायसम्पादनमा बिचौलियाको सम्भावित प्रभावबारे प्रश्न उठेपछि पार्टी र सरकारले आवश्यक काम गरिरहेका छन्। यसको परिणाम चाँडै आउनेछ।’
उनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा रास्वपा र सरकार चुप लागेर नबस्ने बताइन्।
न्यायालयको विवाद कुनै एक न्यायाधीशमा मात्रै सीमित नरहेको र छानबिनको दायरा फराकिलो हुनुपर्ने विषयमा पनि रास्वपाभित्र छलफल भइरहेको कानुन मन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ। त्यसैले महाभियोग अघि बढाउँदा कुन प्रक्रिया अपनाउने र कसलाई त्यसको दायरामा समेट्ने भन्ने विषयमा पार्टीले थप स्पष्टता खोजिरहेको स्रोतको भनाइ छ।
विवादको छानबिन, महाभियोगको प्रक्रिया र न्यायालयको संस्थागत सुधारबारे सत्तापक्ष र विपक्षीबीच छलफलको वातावरण बने पनि रास्वपाले औपचारिक निर्णय नगर्दासम्म आगामी राजनीतिक तथा संसदीय प्रक्रिया अनिश्चित छ। विपक्षी दलहरूले भने तत्काल संसद् बैठक बोलाएर यी सबै विषयमा खुला छलफल गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
प्रतिक्रिया