काठमाण्ड– सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएपछि दानबहादुर कार्की पुनर्बहालीको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विशेष सल्लाहकार पद लिन अस्वीकार गरेका छन्।

बुधबार सरकारले आफूलाई आईजीपीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि कार्कीले त्यसविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।

कार्कीकानिकट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले उनको रिट सर्वोच्च अदालत पुगेको पुष्टि गरेका छन्। अदालत प्रशासनका अनुसार रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ।

सरकारले कार्कीको कार्यकाल बाँकी छँदै उनलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारी निर्णय बदर गरी पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाली गर्न माग गर्दै कानुनी उपचार खोजेका हुन्।

कार्कीको कार्यकाल अझै १७ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले उनलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट कार्कीले सरकारको कदम कानुनविपरीत रहेको दाबीसहित अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।

यता, सरकारले नियुक्त गरेका नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीले बुधबार राति नै प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। सरकारले नियुक्ति निर्णय गरेलगत्तै उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरी पदबहाली गराइएको थियो।

अब सर्वोच्च अदालतले कार्कीको रिट दर्ता गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएपछि सरकारको निर्णयको कानुनी वैधतामाथि न्यायिक परीक्षण हुनेछ।