काठमाण्डु- सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको संसदीय सुनुवाइ जारी छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा शुक्रबार भएको सुनुवाइका क्रममा नेकपा र नेकपा एमालेका सांसदहरूले न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रभाव र मुद्दा फछ्र्यौटमा हुने ढिलाइबारे प्रश्न गरेका छन्।

नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले बागचन्दसँग न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायालयप्रतिको जनविश्वास कायम राख्ने विषयमा प्रश्न गरे। उनले न्यायालय जनताको अन्तिम भरोसाको केन्द्र भएकाले न्याय सम्पादन प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र दबाबमुक्त हुनुपर्ने बताए।

पुनले बागचन्दको शैक्षिक पृष्ठभूमि र कार्ययोजना राम्रो देखिए पनि न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न सक्ने आधारबारे जिज्ञासा राखे।

‘कार्यपालिका स्वाभाविक रूपमा प्रभावशाली हुन्छ। उसले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नागरिकको स्वतन्त्रताको कोणबाट हेर्ने निकाय न्यायालय हो। यस्तो अवस्थामा दबाबमुक्त भएर प्रमाण र अभिलेखका आधारमा निर्णय गर्ने क्षमता कसरी कायम राख्नुहुन्छ ?’ पुनले प्रश्न गरे।

उनले पछिल्लो समय न्यायिक प्रक्रियासँग जोडिएर विभिन्न आरोप र प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा पनि प्रस्तावित न्यायाधीशले निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्न सक्ने आत्मविश्वासको आधारबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरे।

त्यस्तै, नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता तथा समिति सदस्य पद्मा अर्यालले न्यायपालिकाभित्रको आन्तरिक सुधारलाई मुख्य विषय बनाउँदै बागचन्दसँग चारवटा प्रश्न राखिन्।

अर्यालले न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रभाव, अनियमितता र फैसला कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाबारे प्रश्न गर्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कस्तो भूमिका खेल्ने योजना रहेको छ भनेर सोधिन्।

उनले संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठताको आधार पालना नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशबाट प्रश्न उठेको विषय पनि स्मरण गराइन्। संवैधानिक इजलासको गठन र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन न्यायाधीशका रूपमा बागचन्दको भूमिका के हुने उनको प्रश्न थियो।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि मुद्दाहरू विचाराधीन रहँदा सर्वसाधारणले समयमै न्याय पाउन नसकेको विषय उठाउँदै उनले मुद्दाको चाप घटाउने, पुराना मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने र न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्ने स्पष्ट योजना माग गरिन्।

‘न्यायको पर्खाइमा बस्दाबस्दै खरानी हुनुपर्ने परिस्थिति पनि छ। मुद्दाको चाप, पुराना मुद्दाको फछ्र्यौट, न्यायिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइ तथा न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँचसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न तपाईंको स्पष्ट कार्ययोजना के छ ?’ अर्यालले प्रश्न गरिन्।

उनले न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन प्रस्तावित न्यायाधीशले कुन सुधारलाई प्राथमिकता दिने भन्नेबारे पनि जिज्ञासा राखिन्।

अर्यालको अर्को प्रश्न न्यायालयमाथि कार्यपालिकाको दबाब र प्रभावसँग सम्बन्धित थियो। अदालतले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको भन्ने सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी दबाब र प्रभावबाट न्यायालयलाई मुक्त राख्न बागचन्दले के भूमिका खेल्नेछन् भनेर सोधिन्।

असोजको तेस्रो साता न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस हुनेमा रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी छन्।

उनीहरूविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १३ वटा उजुरी परेका छन्। समितिले बिहीबार उजुरी खोलेको थियो भने शुक्रबार उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो।

समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि शुक्रबार नै प्रस्तावित चारमध्ये दुई न्यायाधीशको सुनुवाइ अघि बढाइएको हो। बागचन्द र सारू सुनुवाइका लागि समितिमा उपस्थित भएका छन्। जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको सुनुवाइ पछि हुनेछ।