एजेन्सी– इजरायलका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी दल याशारका नेता गादी आइसेनकोटलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। यससँगै लामो समयदेखि सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सत्ता गुम्ने सम्भावना बढेको छ।

राष्ट्रपति हर्जोगले शनिबार साँझ आइसेनकोटलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले आइतबार साँझ ५ बजे राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आयोजित समारोहमा औपचारिक रूपमा सरकार गठनको म्यान्डेट हस्तान्तरण गर्नेछन्।

आइसेनकोटले सरकार गठनका लागि २८ दिनको समय पाउनेछन्। आवश्यक परे राष्ट्रपतिले थप १४ दिन समय दिन सक्नेछन्। उनी निर्धारित समयभित्र सरकार गठन गर्न असफल भएमा नेतान्याहुलाई पुनः अवसर दिन सकिनेछ।

नयाँ संसद् (नेसेट) का १२० सदस्यमध्ये आइसेनकोटलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ६७ सांसदले समर्थन जनाएका छन्। नेतान्याहुको पक्षमा ४६ सांसदले समर्थन गरेका छन्। सात सिट रहेको युनाइटेड तोराह जुदाइजम (यूटीजे) ले भने कुनै पनि पक्षलाई समर्थन गरेको छैन।

राष्ट्रपति हर्जोगले बुधबार र बिहीबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेका थिए। त्यसपछि शनिबार विभिन्न राजनीतिक पक्षका नेताहरूसँग थप छलफल गरेर आइसेनकोटलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका हुन्।

जिम्मेवारी पाउने भएपछि आइसेनकोटले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘अब राष्ट्रिय आपत्कालीन सरकार गठन गर्ने समय आएको छ। हामी आफूलाई यसका लागि योग्य साबित गर्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ।’

नेतान्याहुको एकता सरकार प्रस्ताव

सरकार गठनको जिम्मेवारी पाए पनि आइसेनकोटका लागि बहुमत जुटाउने बाटो सहज देखिएको छैन। उनले नेतृत्व गरेको परिवर्तन पक्षधर गठबन्धनभित्रै अरब नेतृत्वका दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा मतभेद छ। त्यस्तै, नेतान्याहुको लिकुड पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषय पनि विवादित छ।

प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले शनिबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रिय एकता सरकार गठनको प्रस्ताव गरेका छन्। तर उनले आफ्नो अघिल्लो गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई नयाँ सरकारमा समेट्नुपर्ने सर्त राखेका छन्।

यसमा अतिराष्ट्रवादी धार्मिक जियोनिज्म पार्टी, ओत्ज्मा येहुदित र अति-अर्थोडक्स यहुदी दलहरू पनि पर्छन्। आइसेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले यी दलसँग सहकार्य नगर्ने संकेत गरिसकेको छ।

निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएपछि नेतान्याहुले सुरुमा दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउने बताएका थिए। नोभेम्बर २ मा उनले आफ्नो नेतृत्वमा व्यापक राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। शनिबार भने उनले आइसेनकोट नेतृत्वको परिवर्तन पक्षधर दलहरूलाई समेत एकता सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरे।

नेतान्याहुले अरब नेतृत्वका दललाई ‘आतंकवाद समर्थक’ भन्दै उनीहरूको समर्थनमा सरकार बने इजरायलको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने दाबी गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘आतंकवादी समर्थकहरूमा निर्भर सरकारले हमासविरुद्ध लड्न सक्दैन। गाजामा र लेबनानमा खटिएका इजरायली सैनिकको रक्षा पनि गर्न सक्दैन।’

उनले अरब दलको समर्थनमा सरकार गठन भए युरोपका केही देशमा हालै देखिएका हिंसात्मक प्रदर्शन इजरायलमा पनि दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

नेतान्याहुले राष्ट्रिय एकता सरकारमा यहुदी राज्यको रक्षा गर्न चाहने सबै जियोनिस्ट दल सहभागी हुनुपर्ने बताएका छन्। यस्तो सरकारले इरानको आणविक खतरा अन्त्य गर्ने र इजरायललाई यहुदी राष्ट्रका रूपमा सुरक्षित राख्ने उनको दाबी छ।

तर आइसेनकोटको पार्टी याशारले नेतान्याहुको प्रस्तावलाई पाखण्डपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको छ। नेतान्याहुले अतिवादी दलसँगको गठबन्धन तोडेर आइसेनकोटका चार सर्त स्वीकार गरे लिकुड पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन सकिने पार्टीले जनाएको छ।

याशारले नेतान्याहुलाई भने नयाँ सरकारको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ। आइसेनकोटले नेतान्याहुसँग कुनै पनि गठबन्धन नगर्ने बताउँदै आएका छन्। सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा आक्रमण गर्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सबै नेताले सार्वजनिक जीवनबाट अलग हुनुपर्ने उनको अडान छ।

अति-अर्थोडक्स दल पनि नेतान्याहुबाट टाढिँदै

यसैबीच, नेतान्याहुका पुराना सहयोगी अति-अर्थोडक्स दलहरू पनि नयाँ राजनीतिक समीकरणमा सहभागी हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।

यिस्राएल बेतेनु पार्टीका नेता अविग्दोर लिबरम्यानले शुक्रबार अति-अर्थोडक्स दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए। यसका लागि उनी सैनिक सेवामा अति–अर्थोडक्स समुदायलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउने आफ्नो पुरानो अडानमा समेत सम्झौता गर्न तयार देखिएका छन्।

लिबरम्यानको प्रस्ताव नेतान्याहुविनाको सरकार गठन गर्ने र अर्को निर्वाचनको अवस्था आउन नदिने उद्देश्यसँग जोडिएको छ।

युनाइटेड तोराह जुदाइजमका नेताले पनि लिबरम्यानको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सकिने बताएका छन्।

यसैबीच, अति-अर्थोडक्स दल शासका एक स्रोतले च्यानल १२ लाई दिएको जानकारीअनुसार यूटीजेका आध्यात्मिक नेताले आइसेनकोट नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरे शासले त्यसको विरोध नगर्ने संकेत दिएको छ।

‘युनाइटेड तोराह जुदाइजमका रब्बीहरूको निर्णयविरुद्ध शासका रब्बीहरू जाने कुनै सम्भावना छैन। त्यसो भए अति–अर्थोडक्स समुदायभित्र ठूलो विभाजन आउन सक्छ,’ स्रोतको भनाइ उद्धृत गर्दै च्यानल १२ ले जनाएको छ।

च्यानल १३ ले पनि यूटीजेका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रब्बीहरूले सहमति दिए शाससँग त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प नहुने जनाएको छ।

यद्यपि शासले आइसेनकोट नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा आएका समाचारलाई ‘पूर्णतः झुटा समाचार’ भन्दै खण्डन गरेको छ। पार्टीले आफू दक्षिणपन्थी गठबन्धन र यहुदी परम्पराको पक्षमा रहेको जनाएको छ।

इजरायली संसद्मा आइसेनकोट नेतृत्वको परिवर्तन पक्षधर गठबन्धनका ४८ सांसद छन्। सात सांसद रहेको यूटीजे र छ सांसद रहेको शासले समर्थन वा विरोध नगर्ने अवस्था बनेमा ६१ सांसदको बहुमत पुग्न सक्छ। यसले अरब दलको समर्थनबिनै सरकार गठनको सम्भावना खोल्न सक्छ।

लिबरम्यान र अति-अर्थोडक्स दलबीच गोप्य संवाद

इजरायली सञ्चारमाध्यम च्यानल १३ का अनुसार लिबरम्यान र अति-अर्थोडक्स दलहरूबीच निर्वाचनअघि नै गोप्य संवाद भइरहेको थियो।

सार्वजनिक रूपमा एकअर्काविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका उनीहरूबीच सम्भावित सत्ता सहकार्यका विषयमा महिनौँदेखि छलफल भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ।

लिबरम्यानका निकट सहयोगी, जेरुसेलमका मेयर मोसे लायन र अति-अर्थोडक्स राजनीतिक सल्लाहकार अवी अबुहात्जेराले उक्त संवादमा भूमिका खेलेको च्यानल १३ ले जनाएको छ। यो संवाद यिस्राएल बेतेनु पार्टीका अधिकांश नेताबाट समेत गोप्य राखिएको दाबी गरिएको छ।

लिबरम्यान कुनै समय अति-अर्थोडक्स दलका निकट राजनीतिक सहयोगी थिए। सन् २०१९ मा नेतान्याहुसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनी त्यसयता नेतान्याहुको सरकारमा सहभागी भएका छैनन्। पछिल्ला वर्षमा अति–अर्थोडक्स पुरुषलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने व्यवस्थाको उनी कडा आलोचक रहँदै आएका छन्।

सैनिक सेवामा आइसेनकोटको अडान

अति-अर्थोडक्स दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा आइसेनकोट नेतृत्वको गठबन्धनभित्र पनि मतभेद छ।

आइसेनकोटको याशार, नफ्ताली बेनेटको बी’याचाद र यायर गोलानको डेमोक्रेट्स पार्टीले निर्वाचनअघि नै अति-अर्थोडक्स पुरुषलाई दिइँदै आएको व्यापक सैनिक सेवा छुट अन्त्य गर्ने र सैनिक सेवाबाट भाग्ने परिवारलाई राज्यले दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

लिबरम्यानको प्रस्तावपछि बी’याचादले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर याशार र डेमोक्रेट्सले सैनिक सेवासम्बन्धी कानुनमा लिबरम्यानभन्दा कडा अडान राखेका छन्।

आइसेनकोटले शुक्रबार नै भविष्यको गठबन्धनमा सहभागी हुने सबै दलले सैनिक, राष्ट्रिय वा नागरिक सेवा अनिवार्य गर्ने सिद्धान्त स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका थिए। इजरायली सेनाको क्षमता र जनशक्ति विस्तारका लागि यो आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

डेमोक्रेट्सका अध्यक्ष यायर गोलानले भने अति–अर्थोडक्स दलसँग सरकार गठन गर्न सकिने बताएका छन्। तर त्यसका लागि उनले विभिन्न सर्त अघि सारेका छन्।

गोलानले नेतान्याहुले जस्तो आफूहरू अति–अर्थोडक्स समुदायको बाहुल्य रहेका बेनी ब्राक र जेरुसेलमको मेआ शेरिम क्षेत्रमा गएर छलफल नगर्ने बताएका छन्। ‘हामीसँग सहकार्य गर्न चाहनेहरू रामात गानमा आएर भेट्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।

उनले अति-अर्थोडक्स युवालाई सैनिक सेवामा सहभागी गराउनुपर्ने, उनीहरूलाई रोजगारीमा समाहित गर्नुपर्ने र प्रत्येक बालबालिकालाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक शिक्षा तथा सीप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।

गोलानले इजरायलको आर्थिक र सुरक्षा भार मध्यमवर्गीय समुदायले मात्रै बोक्न नसक्ने उल्लेख गर्दै अति–अर्थोडक्स समुदायले पनि अन्य नागरिकको जीवनशैलीको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले आफूहरूले अति–अर्थोडक्स समुदायको जीवनशैलीको सम्मान गरे पनि उनीहरूले पनि आफ्नो जीवनशैलीको सम्मान गर्नुपर्ने बताए। विशेषगरी सार्वजनिक बिदा (शब्बात) का दिन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र सामान्य सामाजिक गतिविधिमा अवरोध हुन नहुने उनको भनाइ छ।

यसरी नेतान्याहुविनाको सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ समीकरणको प्रयास भइरहेको छ। तर अति-अर्थोडक्स दलको सहभागिता, सैनिक सेवा अनिवार्य गर्ने विषय र अरब दलसँगको सहकार्यबारे देखिएका मतभेदले आइसेनकोटको सरकार गठन प्रयास चुनौतीपूर्ण बनेको छ।