काठमाण्डु- प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले देशका स्थायी संरचनाहरूमा आक्रमण गरेर ‘वालेन्द्रराज’ चलाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ।

एमालेले आफ्नो आफ्नो साप्ताहिक अनलाइन पत्रिका ‘यो साता एमाले’ मार्फत् प्रधानमन्त्री वालेन्द्रका शासकीय शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।

एमालेले केही समययता मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सातमहिने शासनकालमा लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको दाबी पनि गरेको छ।

‘जनताले दिएको जनादेश लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामार्फत राज्य सञ्चालन गर्नका लागि हो’, एमालेले आफ्नो साप्ताहिक मुखपत्रमार्फत् भनेको छ, ‘तर राज्यका सम्पूर्ण संस्थामाथि नियन्त्रण स्थापित गर्ने राजनीतिक आकाङ्क्षासहित अघि बढेर ‘वालेन्द्रराज’ चलाउन खोजिएको देखिन्छ।’

लोकतन्त्रमा बहुमत प्राप्त गर्नु सरकार गठन गर्ने वैधानिक आधार भएको एमालेको बुझाइ छ। ‘तर त्यसको अर्थ संविधानभन्दा माथि रहेर शासन गर्ने अनुमति होइन। बहुमतका आधारमा सरकार गठन भएपछि लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र संवैधानिक सीमाभित्र रहेर राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ’, अगाडि भनिएको छ, ‘यतिबेला बहुमत प्राप्तिलाई संविधानभन्दा माथि रहने अनुमतिका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रकै उपहास गरिरहेको छ।’

वर्तमान सरकारबारे एमालेको निष्कर्ष जस्ताको त्यस्तै

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएयताका घटनाक्रम र निर्णयहरू हेर्दा राज्य सञ्चालनको वैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट कुनै अनधिकृत समूहले पर्दापछाडिबाट शासन चलाइरहेको भान हुन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेका सार्वजनिक अभिव्यक्तिबीच देखिएको असंगति हो।

घटनाक्रमको शृङ्खला हेर्दा लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउने संस्थाहरूमाथि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको देखिन्छ। राजनीतिक नेताहरूलाई प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गर्ने, संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने, न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने, बहुमतको आडमा आफूअनुकूल कानुन निर्माण गर्ने, स्वतन्त्र प्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र मिडिया ट्रायल चलाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

२०८२ भदौ २४ का घटनाको ‘स्क्रिप्ट’ र वालेन्द्र सरकारको कार्यशैलीबीच अहिले समानता देखिन थालेको छ। २०८२ भदौ २४ मा सबैभन्दा पहिले संसद् भवन जलाइयो, जुन कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक थलो हो। त्यसपछि न्यायालयमाथि आक्रमण भयो र सर्वोच्च अदालत जलाइयो। त्यसपछि मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र अन्त्यमा सञ्चारगृहहरू जलाइए।

यी घटनाहरू लोकतान्त्रिक राज्यका प्रमुख संस्थामाथि भएका भौतिक आक्रमणका दृश्य थिए। तर अहिले त्यही संस्थागत संरचनालाई वैधानिक प्रक्रियाको आवरणमा कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको आशङ्का उब्जिएको छ।

सिंहदरबार प्रवेश गरेर सरकारले त्यही प्रवृत्तिलाई नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयमार्फत अघि बढाएको देखिन्छ। व्यवस्थापिकामा दुईतिहाइ नजिकको बहुमतका आधारमा कानुन निर्माण गरियो। सुरुवाती दिनमा सभामुख डीपी अर्याल प्रतिपक्षी दलहरूप्रति असहिष्णु देखिए। कतिपय अवस्थामा संसदीय मर्यादासमेत उल्लङ्घन भएको देखियो।

मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाटै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मानमर्दन गर्ने काम भयो। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै कर्मचारी युनियन खारेज गरियो। सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सयौँ निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिइरहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि वरिष्ठताक्रममा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरियो। कानुनले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई मात्रै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगरेको अवस्थामा वरिष्ठताक्रमभन्दा बाहिरबाट नियुक्ति गर्नुलाई स्वतः असंवैधानिक भन्न मिल्दैन। तर कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न मिल्छ भन्दैमा संस्थागत परम्परा, पारदर्शिता र संवैधानिक नैतिकताको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। सरकारबाट त्यही प्रश्नलाई उपेक्षा गरिएको छ।

अध्यादेशमार्फत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित बनाउने कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको छ। सरकार आफ्नो आलोचना सुन्न तयार देखिँदैन। सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चारगृहको समाचार कक्षमै प्रहरी पठाएर पत्रकार पक्राउ गर्ने, सञ्चार सामग्री जफत गर्ने र समाचार स्रोत खोज्ने काम भएको छ। यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो।

सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता, सहमति र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मात्रै नयाँ मिडिया काउन्सिल विधेयक वा आमसञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण हुनुपर्छ। तर सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो भजनमण्डली बनाउन खोजेको आरोप खेपिरहेको सरकारले अध्यादेशमार्फत मिडियासम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

पछिल्लो पटक प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय पनि अपारदर्शी ढङ्गबाट गरिएको छ। सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व परिवर्तनमा सरकारले गम्भीरता देखाउनुपर्ने हो। नेतृत्व परिवर्तनको कारण, प्रक्रिया र कानुनी आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ। अन्यथा यस्तो निर्णय प्रशासनिक सुधारभन्दा राजनीतिक नियन्त्रणको अभ्यासका रूपमा बुझिनेछ।

यसका विगतका उदाहरण पनि सुखद् छैनन्। २०५३ मा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले गरेको प्रहरी प्रमुख परिवर्तनको निर्णय र २०६५ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनाको नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोजेको घटनाले यस्ता निर्णयका दूरगामी असर देखाएका छन्। अहिले वालेन्द्र सरकारले गरेको प्रहरी प्रमुख परिवर्तनको निर्णय पनि संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको घेरामा परेको छ।

सरकारको सातमहिने कार्यकालमा भएका भनिएका अनियमितता, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारको बिचौलियाहरूसँगको साँठगाँठ, आफ्ना निकटस्थका कमजोरीमा देखाइएको उदारता, कूटनीतिक असफलता, सांसदहरूको अमर्यादित शैली, राज्यका विभिन्न संयन्त्रमाथि निरन्तर प्रहार र मिडिया ट्रायलले सरकारको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएका छन्।

यी सबै घटनाक्रमको परिणामस्वरूप लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पारेर निरङ्कुश शासकको छवि स्थापित गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशङ्का बलियो हुँदै गएको छ।

शासकहरूले बुझ्न जरुरी छ, जनादेशले सरकार बनाउँछ, तर संविधानले त्यसको सीमा निर्धारण गर्छ। बहुमतले शासन गर्ने अधिकार दिन्छ, मनोमानी गर्ने छुट होइन। लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय भनेको सत्तामा जोसुकै पुगे पनि उसलाई कानुन, संसद्, अदालत, स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक प्रश्नप्रति जवाफदेही बनाउनु हो।

त्यसैले निरङ्कुश शासनतर्फ उन्मुख हुने कुनै पनि प्रवृत्तिलाई रोक्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरू समयमै सचेत हुन आवश्यक छ। जनतामा आधारित लोकतान्त्रिक प्रतिरोधलाई संगठित गर्दै सरकारलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्नु नै आजको आवश्यकता हो।