टर्की – कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण संकटमा परेको हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली र समुदायको संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले यसका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्न विश्व समुदायसँग आह्वान गरे । 

टर्कीमा जारी ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१)’ अन्तर्गत बिहीबार नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘लिभिङ सगरमाथा: पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र जलवायु वित्त परिचालन’ विषयक छलफल सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमाल मानवताको जीवन आधार प्रणाली भएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री चौधरीले हिमालयले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने २ अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, स्वच्छ हावा र जैविक विविधताको आधार प्रदान गरिरहेको बताउँदै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गरे ।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ० दशमलव १ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण असमानुपातिक रूपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।  जलवायु संकटले सिर्जना गरेको यो अवस्था जलवायु अन्यायको वास्तविक उदाहरण भएको उनले बताए ।

गत २६ अगस्टमा नेपालले सामना गरेको रसुवा–भोटेकोशी विपद्लाई उदाहरण दिँदै मन्त्री चौधरीले हिमनदी र चट्टान खस्ने घटनासँग सम्बन्धित उक्त विपद्ले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको जानकारी गराए ।

सो विपद्मा परी करिब १ हजार ५०० जनाको ज्यान गएको, ५ हजार बढी बेपत्ता रहेको तथा पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । बूढीगण्डकी करिडोरमा त्यस्तै प्रकृतिका विपद्का घटना देखिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले जलवायु संकटको सामना गर्न नेपालले ‘लिभिङ सगरमाथा: नेपाल पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ अघि सारेको जानकारी दिए ।  उक्त रणनीतिले जलवायु कार्य, जैविक विविधता संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र क्षेत्रीय कूटनीतिलाई एकीकृत गरेको उनले बताए ।

उनले रणनीति कार्यान्वयनका लागि ठोस अन्तरराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिए । तापक्रम वृद्धिको प्रत्येक अंशले हिमाली चुचुरा र तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायको अस्तित्वमा असर पार्ने उनको भनाइ थियो ।

पर्वतीय उत्थानशीलता ऋणको भरमा निर्माण गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै मन्त्री चौधरीले अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य, प्रत्यक्ष र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरे ।

साथै हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोष (एफआरएलडी) मार्फत प्रभावित समुदाय र मुलुकलाई सहयोग पुर्‍याउन समर्पित तथा शीघ्र वित्त वितरण संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए ।

मन्त्री चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को प्रक्रियामा स्थायी पर्वतीय एजेन्डा समावेश गर्न र हिमाली तथा हिमाच्छादित क्षेत्रका जोखिमबारे नियमित अनुगमन एवं छलफलका लागि वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद स्थापना गर्न पनि आह्वान गरे ।

‘सगरमाथामा जे हुन्छ, त्यो सगरमाथामा मात्र सीमित रहँदैन, उच्च चुचुराबाट बग्ने पानी महासागरसम्म पुग्छ,’ उनले भने, ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म हामी एउटै ग्रह, एउटै जल प्रणाली र साझा भविष्यका साझेदार हौँ ।’

उनले पर्वतीय मुलुकहरूका समुदायको सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि अन्तरराष्ट्रिय साझेदार, वित्तीय संस्था, नागरिक समाज तथा अन्य पर्वतीय राष्ट्रलाई नेपालसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरे ।

लिभिङ सगरमाथा रणनीतिलाई नीतिगत दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी पर्वतीय तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायको संरक्षण र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यका लागि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।