अन्तर्वार्ता

‘भारतसँग पुराना आयोजनाको समीक्षा गर्छौँ, नयाँ सम्झौता पनि अघि बढाउँछौँ’

‘भारतसँग पुराना आयोजनाको समीक्षा गर्छौँ, नयाँ सम्झौता पनि अघि बढाउँछौँ’

विकास, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ एजेन्डा उठ्छन्

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह यही मंसिरमा भारत भ्रमणका लागि निस्किँदैछन्। प्रधानमन्त्री भएको ८ महिनापछि उनी मित्रराष्ट्रको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका हुन्। यो भ्रमणका क्रममा ऊर्जा र विकाससहितका विभिन्न विषयमा सम्झौताको तयारी छ। प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भ्रमण दलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पनि रहने सम्भवना छ। उनी अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा हुने ऊर्जा क्षेत्रका सम्भावित विषयहरूबारे छलफल गरिरहेका छन्। काठमाण्डुपाटीसँग संवादका लागि तयार हुँदा पनि उनी मन्त्रालयमै व्यस्त थिए। मन्त्रालयको काम सकेर उनी करिब १५-२० मिनेट कुराकानी गर्न तयार भए।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कूटनीतिक सम्बन्ध, व्यापार तथा हवाई रुटलगायत विषयमा खुलस्त कुराकानी हुने उनले बताए। मङ्सिरमा हुने भनिएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको उनले बताए। अहिले मन्त्रालयहरूले आ-आफ्ना क्षेत्रका विषय समेटेर तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका एजेन्डा तयार पार्न निर्देशन दिएको बताउँदै उनले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले कात्तिक १८ नेपाल आएर प्रारम्भिक छलफल गरेपछि तयारीले तीव्रता पाएको श्रेष्ठले बताए।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालले उठाउने सम्भावित एजेन्डा, दुई देशबीचका विवाद र उल्झन, रोकिएका विकास आयोजना, जलविद्युत्सहितका ठूला आयोजनाको निर्माण र दुई देशबीच देखिएका समस्या समाधानका उपायबारे केन्द्रित रहेर ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठसँग काठमाण्डुपाटीका लागि ज्ञानु घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जाने कुरा निश्चित भइसकेको हो ?

तयारी भइरहेको छ। जाने भन्ने नै छ।

भारत भ्रमणको तयारी कहाँसम्म पुगेको छ ?

भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आवश्यक समन्वय भइरहेको छ। को-को जाने, के-के गर्ने भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको छ।

केही मन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री करिब ३८-४० जनाको टोली भ्रमणमा निस्कने चर्चा छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे छलफल भएको छ ?

मन्त्रिपरिषद् बैठकभन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार समन्वय गरिरहेको छ। आवश्यकता हेरेर प्रधानमन्त्रीसँगै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू पनि जाने भन्ने किसिमले कुरा भएको छ। सम्झौतालगायत विषयलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने क्षेत्रका मन्त्रीहरू सहभागी हुने भन्ने कुरा भइरहेको बुझेको छु।

अहिले तयारीकै चरणमा रहेकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषय उठिसकेको छैन। आगामी दिनमा उठ्छ। हाम्रो मन्त्रालयले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आफ्नो क्षेत्रका विषयमा समन्वय र छलफल गरिरहेको छ। आवश्यक तयारी र गृहकार्य भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीसँग एक चरणको छलफल भएपछि मन्त्रालयले आफ्नो हिसाबले तयारी गरिरहेको छ। आवश्यक परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि समन्वय गरिरहेका छन्। एजेन्डाहरूलाई एकीकृत गरेर अन्तिम रूप दिने काम भइसकेको छैन। हामी अहिले प्रारम्भिक चरणमै छौँ। मंगलबारबाट धेरै कुरा अगाडि बढ्छन्।

भारत भ्रमणमा कस्ता एजेन्डा उठ्छन् ?

अहिले सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा काम भइरहेको छ। हालको १ हजार ६५० मेगावाट निर्यात सीमालाई विस्तार गर्न छलफल भइरहेको छ। आयात-निर्यात सहज बनाउने विषयमा पहल गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौँ।

त्यसैगरी, भारत हुँदै बङ्गलादेशमा भइरहेको ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातको परिमाण बढाउन सहयोग खोज्ने कुरा छ। यी विषयमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौँ।

हिउँदमा विद्युत् प्रसारण लाइनमा समस्या हुँदा बिजुलीको आपूर्ति प्रभावित हुने विषयमा पनि कुराकानी हुन्छ। यसपटक भोटेकोशी र त्रिशूलीमा गएको विपद्का कारण विद्युत् निर्यातमा पुगेको क्षतिबारे पनि छलफल हुन्छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त विद्युत् प्रसारण लाइनको समस्या सहज तरिकाले समाधान गर्ने विषयमा कुराकानी हुन्छ।

अहिले हामीले प्रारम्भिक रूपमा यी विषयमा छलफल गरेका छौँ। विगतका सम्झौताअन्तर्गतका आयोजनामा के-कस्ता समस्या छन् भन्ने विषय पनि केलाइरहेका छौँ। पहिले भएका समझदारीको अवस्था हेरिरहेका छौँ। सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयनमा लैजान सहजीकरण गर्ने विषय पनि छलफलको एजेन्डा बन्ने प्रारम्भिक कुराकानी भएको छ।

धेरै योजना हामीले थाहा पाउनुभन्दा पनि लामो समयअघिदेखि अड्किएका छन्। न अगाडि बढ्ने, न पछाडि हट्ने अवस्थामा छन्। अस्तिको बाढीका कारण मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदानमा पनि समस्या देखियो। त्यसबारे पनि कुराकानी हुन्छ।

विपद्का बेला माथिल्लो भेगमा आएको बाढीले तल्लो भेगमा समेत असर गर्छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर समन्वय र सहकार्यको विषयमा व्यापक छलफल हुन्छ। अहिलेको प्राथमिकता विपद्को पूर्वजानकारी, पूर्वतयारी र अर्ली वार्निङ सिस्टम हो। जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने विषय पनि छ। विपद्का बेला मानवीय क्षति कसरी कम गर्ने र उद्धारका लागि कस्तो सहकार्य गर्ने भन्ने विषय पनि एजेन्डामा छन्।

नेपालबाट हुने विद्युत् निर्यातमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ। निर्यात बढाउन बृहत् रूपमा कुराकानी हुनेछ। नियमित र सहज रूपमा विद्युत् आयात-निर्यात गर्ने विषयमा दुई देशबीच समझदारी बनाउने तयारी छ।

विगतमा भएका सम्झौता र समझदारीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि तयारी भइरहेको छ। रुट पर्मिसन, हवाई मार्ग, रेलमार्ग, धार्मिक तथा पर्यटकीय रुट विकास, वर्षौँदेखि अलपत्र परेका आयोजना निरन्तरता दिने कि नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ। दुई देशबीचको सीमा व्यापारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने विषय पनि छन्।

कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्ने विषयमा नेपालले आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्नेमा प्रधानमन्त्रीज्यू स्पष्ट हुनुहुन्छ। यसपटकको भ्रमणका लागि विगतका सम्झौता र योजनाको विषयमा गम्भीर अध्ययन भइरहेको छ। भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक र फलदायी बनाउन हामी सचेत छौँ।

भारत हुँदै बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ। यसपटक बाटोमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै निर्यात पनि बढ्छ ?

यहाँले भनेजस्तै बाटोको समस्या समाधान गर्ने र निर्यात बढाउने विषयमा पनि छलफलको तयारी गरिरहेका छौँ। अहिले हामीले ४० मेगावाट विद्युत् बेचिरहेका छौँ। यसको प्रसारण मार्गलाई अझ सहज बनाउने र निर्यातको परिमाण बढाउने विषयमा आन्तरिक तयारी भइरहेको छ। यसबारे गृहकार्य गरिरहेका छौँ। यो विषय एजेन्डा बन्छ।

भारतलाई थप विद्युत् बेच्ने सन्दर्भमा के काम भइरहेको छ ?

अस्तिको सचिवस्तरीय बैठकबाट पनि निर्यातको सीमा केही बढेर अहिले १ हजार ६५० मेगावाट पुगेको छ। यसलाई अझ विस्तार गर्ने विषयमा काम भइरहेको छ।

निर्यातको सम्झौता मात्रै होइन, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने विषयमा पनि सरकार अघि बढिसकेको छ। उदाहरणका लागि हेटौँडा-ढल्केबर प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषय उठ्न सक्छन्। कुरा सम्झौता र समझदारीको मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधारको विषय पनि जोडेर छलफल गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ।

बुढीगण्डकी र भोटेकोशीलगायत अन्य आयोजनाका विषयमा पनि तयारी हुँदै छ ?

यसमा हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गतको जिम्मेवारीका विषयमा तयारी गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुङ्ग्याउन बाँकी छ। नयाँ विषयमा पनि गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौँ। केही नयाँ कुरा पनि आउन सक्छन्।

अहिले पूर्वाधार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू बसेर कुन-कुन विषयमा कसरी जाने भन्ने कुरा अन्तिम भइसकेको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आ-आफ्नो हिसाबले गृहकार्य गरिरहेका छन्। अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरेर छलफलमार्फत यी विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।

त्यसो भए नयाँ आयोजनाका विषयमा पनि एजेन्डा उठ्छन् ?

गृहकार्यमा नयाँ एजेन्डाका विषय पनि प्राथमिकतामा छन्। तर पुराना आयोजनालाई छाडेर नयाँ आयोजना सुरु गर्ने कि वर्षौँदेखि थाती रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने भन्ने विषय टुङ्गो लागिसकेको छैन।

पहिले भएका समझदारी र सम्झौताको अवस्था के छ भनेर पुनरावलोकन गर्ने काम पनि भइरहेको छ। लामो समयदेखि अड्किएका र आम जनमानसको समेत चासो रहेका विषयमा के गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ। विकास निर्माण, जलविद्युत् र पर्यटनलगायत क्षेत्रमा नयाँ एजेन्डा उठ्छन्।

पञ्चेश्वर आयोजना र टनकपुर विवादको विषय पनि उठ्ला नि ?

हो। यी विषयमा हामीले शनिबार पनि मन्त्रालयगत छलफल गरिरहेका छौँ। के-कस्तो प्रगति भएको छ, कति काम भयो र अब कसरी अगाडि बढ्दा ठीक हुन्छ भन्नेलगायत विषयमा विज्ञसहित बसेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालय र लगानी बोर्डका साथीहरू पनि छलफलमा सहभागी हुनुहुन्छ।

नयाँ सम्झौता गर्ने विषयमा सरकार कत्तिको तयार छ ?

हामीले गृहकार्य गर्दा पहिले भएका सम्झौता र समझदारीको अवस्था के छ भन्ने एउटा पक्ष हेरिरहेका छौँ। मंगलबारबाट छलफल र सम्भावनालाई ठोस सहमतिमा रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्ने हिसाबले कुराकानी हुन्छ।

पहिलेदेखि भएका बैठक र समझदारीका विषयलाई हाम्रो टोलीले लिपिबद्ध गरिरहेको छ। अरू मन्त्रालयमा पनि त्यही काम भइरहेको छ। अब मंगलबारबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा व्यापक रूपमा छलफल हुन्छ।

भारतसँग ऊर्जा मन्त्रालय र जलविद्युत् आयोजनाका विषयमा तत्कालै काम गर्नुपर्ने केही विषय छन् ?

राम्रो पक्ष के छ भने औपचारिक संयन्त्रका बैठकहरू पनि केही हदसम्म हुन थालेका छन्। तिनलाई प्राथमिकता दिने विषय यसपटक उठ्छ।

त्यसलाई निर्णायक तहमा लैजान आवश्यक विधि र प्रक्रिया के छ, पहिले भएका सन्दर्भ र सम्झौता कहाँ छन् भन्ने विषयमा पनि काम भइरहेको छ। हाम्रो मन्त्रालयले प्राविधिक पक्षदेखि पहिले भएका सम्झौताको उपलब्धिसम्मका विषयमा तयारी गरिरहेको छ।

भारत भ्रमणमा पुगेर तपाईंले उठाउने एजेन्डा के-के हुन् ?

१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्य र त्यसको तयारीबारे कुरा उठ्छ। भारत हुँदै बङ्गलादेशमा बिक्री हुँदै आएको विद्युत् निर्यात बढाउने र त्यसको प्रसारण मार्ग सहज बनाउने विषयमा पनि व्यापक कुराकानी हुन्छ। यसमा भारतीय पक्षको समन्वय र सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ।

हिउँदमा, विशेषगरी साँझ ६ बजेदेखि १० बजेसम्म विद्युत् आयात-निर्यातमा देखिने समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनेछ। ती प्राविधिक विषयलाई सहजीकरण गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। पूर्वसमझदारी, समन्वय र पुनर्ताजगीको पक्षमा पनि काम हुन्छ।

यसअघि पनि नयाँ सम्झौता हुन्थे, कार्यान्वयनमा गएपछि केही समयमै रोकिन्थे। यस्ता उदाहरण तपाईंहरूकै आँखाअगाडि छन्। यसपटक पनि त्यही अवस्था आउँदैन ? पुराना आयोजना तोड्ने वा निरन्तरता दिने विषय पनि उठाउनुहुन्छ ?

त्यही भएर पहिले भएका सन्धि, सम्झौता र समझदारीको अहिलेको अवस्था के छ र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै हामीले गृहकार्य गरिरहेका हौँ।

लामो समयदेखि रोकिएर बसेका विषयमा मन्त्रालयका साथीहरूले औपचारिक रूपमा तयारी गरिरहनुभएको छ। कुनै-कुनै ठेक्का तोड्नुपर्ने सम्भावना पनि छ। जुन आयोजना अब सुचारु गर्दा पनि फाइदा हुँदैन, त्यसलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य छैन भन्ने हिसाबले पनि कुराकानी भइरहेको छ।

हामी कुनै पनि आयोजना सुरु गरेर त्यसलाई निरन्तरता नदिने विषयमा गम्भीर छौँ। त्यस्तो कामलाई अगाडि बढाउन चाहँदैनौँ भन्नेमा स्पष्ट छौँ। हामी साना हुँदादेखि नै सुन्दै आएका आयोजनाहरू पनि कति थाती छन्। तिनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि कुराकानी हुन्छ। देशको हित हुने किसिमका काम गर्न हामी मेहनत गरेर लागेका छौँ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कस्तो निर्देशन आइरहेको छ ?

यसमा लगानी बोर्डले पनि काम गरिरहेको छ। लगानी बोर्डले गरेको पूर्वाधार सम्मेलनका विषयमा मन्त्रालयहरूसँग सहकार्य गरेर के-कस्तो अवस्था छ भन्नेबारे काम भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि निरन्तर समन्वय गरिरहनुभएको छ।

प्रारम्भिक रूपमा सबै हिसाबले छलफल भइरहेको छ। तर ‘यी-यी एजेन्डा फाइनल भए, यी-यी विषय उठ्ने भए’ भन्ने पूर्ण खाका आइसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक र फलदायी बनाउन दिनरात मेहनत गरिरहनुभएको छ। प्रारम्भिक चरण भएकाले विज्ञ र जानकारहरूबाट आएका सुझावमा पनि उहाँ उत्तिकै गम्भीर हुनुहुन्छ।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई निरन्तरता दिने कि परिमार्जन गर्ने भन्ने विषय पनि छ रे, हो ?

यसमा आ-आफ्नो विभागीय मन्त्रालयले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा एउटा खाका बनाइरहेका छौँ। यस्ता विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको अन्तिम निर्देशनपछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ।

यो विषयभन्दा पनि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा काम गरिरहेका छौँ। तर यो विषय पनि उठ्न सक्छ भन्ने हिसाबले तयारी भइरहेको बुझेको छु।

सीमा विवादका विषय उठाउने भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएको छ ?

सीमाको विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ठ्याक्कै उठेर केही काम भएको छ भन्न सक्दिनँ। विभागीय मन्त्रालयहरूले प्रारम्भिक तयारी गरेर कहाँ के समस्या छ भनेर पहिचान गरेपछि मात्रै यसबारे कुरा हुने अवस्था छ। यो विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उठ्न पाएको छैन।

कहाँ के समस्या छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा पहिले मन्त्रालयहरूले समस्या पहिचान गर्ने र त्यसपछि समाधानका लागि छलफल गर्ने भन्ने छ। तर सीमा विवादका सन्दर्भमा प्रारम्भिक रूपमा छलफल कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे वार्ता र संवादको तयारी हुन्छ।

सीमाको विषयमा विभागीय मन्त्रीहरूले पनि आ-आफ्नो हिसाबले तयारी गरिरहनुभएको छ। त्यहाँ उठाउने एजेन्डा र यसअघिका समस्या पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ। कूटनीतिक वार्ता र संवादबाट समाधान होस् भन्ने दुवै देशको चाहना छ।

एक अर्ब डलर अनुदान आउने विषय पनि छ। यो भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै हो कि अरू क्षेत्रमा पनि खर्च हुन्छ ?

अर्थ मन्त्रालयले पनि यसबारे एउटा खाका र तयारी गरिरहेको छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा पूर्वाधार, पर्यटनलगायत अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ।

प्रसारण लाइनमा के गर्ने, सीमापार प्रसारण लाइनको के गर्ने, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक चरणको काम भइरहेको छ। सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयहरूले आ-आफ्नो काम गरिरहेका छन्।

नेपाली जनता यो भ्रमण उपलब्धिमूलक र फलदायी हुन्छ भन्नेमा आशावादी हुँदा हुन्छ ?

अहिले मन्त्रालयहरूले गरेको गृहकार्य र मेहनत हेर्दा भ्रमण फलदायी, सफल र उपयोगी हुन्छ भन्ने लाग्छ। अन्तरमन्त्रालय छलफल, समन्वय र प्रधानमन्त्रीसँग बसेर अन्तिम छलफल हुन बाँकी छ। तर गृहकार्यको अवस्था हेर्दा भ्रमण फलदायी हुने आधार देखिएको छ।

यो हप्तासम्ममा आ-आफ्नो मन्त्रालयको गृहकार्य सकेर अन्तिम एजेन्डा तय भएपछि सबै कुरा सार्वजनिक हुन्छन्। भ्रमणमा जाँदैमा मात्रै सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। भ्रमणपछिका गतिविधि र कामको प्रक्रियाले पनि परिणाम निर्धारण गर्छ।

हामीले सकभर शतप्रतिशत प्रयास गरिरहेका छौँ। परिणाम पनि आउँछ भन्नेमा आशावादी छौँ। नेपाली जनता पनि आशावादी हुनुहुन्छ। दुई देशबीच आपसी हित र समझदारीका विषयमा दुवै देश गम्भीर देखिएका छन्। बाढी, ऊर्जा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा राम्रोसँग पहल हुने अवस्था छ। कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्न, आपसी हित र पारस्परिक सम्बन्ध बलियो बनाउन तथा दुई देशबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न यस भ्रमणले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ।

कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार हुँदै वर्षौँदेखिका दुई देशबीचका समस्या सुल्झिएलान् ?

विश्वचित्र नै आवश्यकता र अपरिहार्यताका आधारमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले भविष्यमा सम्बन्धहरू राम्ररी अगाडि बढ्छन् भन्ने विश्वास छ। विगत, वर्तमान र भविष्यका सन्दर्भमा नयाँ अध्याय सुरु हुन्छन्। सहअस्तित्व र एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने विषयमा पनि सुधार हुन्छ।

विगतका कुरा र लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रयास हुनेछ। दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बन्छ। कुनै पनि विषयमा नेपाल अनावश्यक रूपमा लचिलो हुँदैन। विगतका समस्या पनि सुल्झाउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट भविष्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा बलियो समझदारी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखिसकेका छौँ।

सीमा क्षेत्रमा नेपालीले भोग्नुपरेका सास्ती र समस्याबारे पनि खुलस्त कुराकानी गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू सीमा समस्याबारे धेरै जानकार हुनुहुन्छ। उहाँले सीमावासीसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको बुझेको छु।

कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउँदै विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने र दुई देशबीच खुलस्त कुराकानी गर्ने अवसर यसपटक मिल्छ। हामी लचिलो हिसाबले होइन, तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा प्रस्तुत हुन्छौँ। तथ्य र तथ्याङ्क अगाडि राखेर कुरा गर्दा आफ्नो अडान स्पष्ट राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी सबै गम्भीर छौँ।

तत्कालै सबै विषय समाधान हुन्छन् भन्ने हिसाबले भने हेर्नु हुँदैन। दीर्घकालीन रूपमा कतिपय कुरा मिल्दै जान्छन्। यसपटकको भ्रमणले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने र दुई देशबीचका समस्या खुलस्त रूपमा राख्न सक्ने अवसर दिन्छ।

तपाईंहरू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र समकक्षी मन्त्रीहरूसँग पनि भेट्दै हुनुहुन्छ ?

भेट्ने कुरा छ, तर समयतालिका निर्धारण भइसकेको छैन। कस्तो ढङ्गले भेट्ने भन्ने पनि तय भएको छैन। प्रधानमन्त्री-प्रधानमन्त्रीबीच छुट्टै संवाद हुन सक्छ। हामी समकक्षीबीच पनि भेटवार्ताको वातावरण बन्न सक्छ। पहिले हामी विषयगत रूपमा तयारी गर्छौँ। त्यसपछि मात्रै भेटघाटको तालिका निर्धारण होला।

प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हामी सबै विभागीय मन्त्री बसेर गर्ने छलफलले पनि त्यसलाई निर्धारण गर्छ।

भ्रमण टोलीमा को-को हुन्छन् र कति जना हुन्छन् भन्ने जानकारी छ ?

प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयले त्यसको तयारी गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ। ४० जनाभन्दा कमको टोली बन्छ भन्ने हिसाबले कुरा आइरहेको छ।

हामी भने आफ्नै मन्त्रालयको विषयगत गृहकार्य र तयारीमा बढी केन्द्रित छौँ। यो हप्ता क्रमिक रूपमा थप कुरा विकसित हुँदै जान्छन्। त्यसपछि थप जानकारी यहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ। सम्भवतः यही साताभित्र कार्यतालिका पनि सार्वजनिक हुन्छ।

भ्रमण मङ्सिरको पहिलो साता नै हुने हो ? तयारी त अलि फितलो देखियो नि ?

तयारी फितलो भएको होइन। यो विधागत विषय भएकाले यहाँहरूले थाहा नपाउनुभएको हुन सक्छ। एजेन्डाहरू लगभग तयार छन्। तिनलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी छ। छलफलको काम पनि मंगलबारबाट सुरु हुन्छ।

मङ्सिरमा भ्रमण हुने भन्ने छ, तर मिति परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराइसकेको छैन। मंगलबारबाट सम्बन्धित विषयमा छलफल सुरु हुन्छ। कोसँग र कस्ता व्यक्तिसँग छलफल गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यू सचेत हुनुहुन्छ। त्यसतर्फ पनि छलफल गर्नुहुन्छ।

हामीले मन्त्रालयगत रूपमा सम्बन्धित विषयका विज्ञसँग अनौपचारिक सहयोग मागिरहेका छौँ। औपचारिक रूपमा पनि छलफल भइरहेको छ।