काठमाण्डु- प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले गत कात्तिक २० गते दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासमा बुधबार रिटमाथिको बहस सकिएको हो । अब न्यायाधीश पौडेलबाट आदेश आउने चरणमा पुगेको छ ।
कार्कीले आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाउने वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरी पुनर्बहालीको माग गर्दै गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनले आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिई कुनै आधार र कारणबिना गैरकानुनी रूपमा प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १८ गतेको निर्णयअनुसार कार्कीलाई आईजीपीबाट पदमुक्त गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो । त्यही दिन सरकारले उनकै ब्याची एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारले कार्कीलाई प्रमको विशेष सल्लाहकार बनाए पनि अहिलेसम्म उनले उक्त नियुक्ति नबुझेको बताएका छन्। कार्कीका लागि सिंहदरबारस्थित प्रम कार्यालयमै कार्यकक्षसमेत तोकिएको छ।
तर उनले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको अवस्थामा अर्को नियुक्ति बुझ्ने कुरै नहुने बताइरहेका छन्। सरकारले भने उनले प्रमको सल्लाहकारको नियुक्ति बुझिसकेको जिकिर गरिरहेको छ।
कार्कीले सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्नुका साथै केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् ।
यसअघि सर्वोच्चले रिटमाथि सुनुवाइका लागि कात्तिक ३० गते पेसी तोकेको थियो । तर, छठ पर्वको सार्वजनिक बिदा दिइएपछि उक्त दिन सुनुवाइ हुन नसकेर आजलाई तोकिएको थियो ।



प्रतिक्रिया