ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अगाडि बढाए पीपीए, पहिलो चरणमा एक हजार मेगावाट क्षमताका सरकारी कम्पनीसँग हुने

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अगाडि बढाए पीपीए, पहिलो चरणमा एक हजार मेगावाट क्षमताका सरकारी कम्पनीसँग हुने

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा प्राधिकरणले करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न सरकारी कम्पनीसँग पीपीए गर्न लागेको हो ।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले सरकारी स्वामित्व भएका कम्पनीहरूसँग पीपीए गर्ने तयारी पूरा भएको बताए । उनले यसै हप्ताभित्र प्राधिकरण बोर्डबाट निर्णय गरिने जानकारी दिए ।

सञ्चालक समिति सदस्य शाहीका अनुसार २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ७० मेगावाटको सिम्बुवा, ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, १२४ मेगावाटको जगदुल्ला ए, ३० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सोलार प्रोजेक्ट, ४५४ मेगावाटको किमाथांका, ७७ मेगावाटको चिलिमे सेतीलगायतका कम्पनीसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरिँदैछ ।

पीपीए भएसँगै सरकारी कम्पनीले लगानी, पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् उत्पादन कार्यलाई तीव्रता दिनेछन् । उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले सरकारी विद्युत् कम्पनीबाट राज्यभार थपिँदै गएकाले तत्काल पीपीए अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । उनले सरकारी कम्पनीका साथै निजी विद्युत् कम्पनीको पीपीए अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठको ताकेताका बीच प्राधिकरण चरणबद्ध रूपमा पीपीए गर्ने गरी अघि बढेको हो ।