विद्या भण्डारीको निष्कर्ष : एमालेका कमिटी भद्दा भए, नेता-कार्यकर्ताको जीवनशैली सुध्रिएन

विद्या भण्डारीको निष्कर्ष : एमालेका कमिटी भद्दा भए, नेता-कार्यकर्ताको जीवनशैली सुध्रिएन

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु- नेकपा (एमाले)की वरिष्ठ नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीको संगठनात्मक संरचना र नेता–कार्यकर्ताको कार्यशैलीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनले पार्टीका कमिटीहरू आवश्यकता र कार्यक्षमताका आधारमा गठन गर्नुपर्ने भन्दै मानार्थ नभई कार्यकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

एमालेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा बिहीबार प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेजमा भण्डारीले पार्टीभित्र कमिटी ठूलो र भद्दा बनाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसको आलोचना गरेकी हुन्। बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने औपचारिकतामा मात्र संगठन सीमित हुन नहुने उनको भनाइ छ।

‘पार्टीका विभिन्न तहका कमिटीहरू मानार्थ होइनन्, कार्यार्थ हुन्। कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनीत हुनु भनेको निश्चित जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु हो’, उनले दस्तावेजमा भनेकी छन्।

उनले केन्द्रीय कमिटीदेखि वडा तथा टोल तहसम्मका सबै संरचना क्रियाशील र परिणाममुखी हुनुपर्ने बताएकी छन्। निर्णय कार्यान्वयन, संगठन विस्तार, कार्यकर्ता परिचालन र जनतासँगको सम्बन्ध विस्तारमा प्रत्येक कमिटी सक्रिय हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

भण्डारीले पार्टीको पुनर्जागरणका लागि नेता तथा कार्यकर्ताको जीवनशैली र जनतासँगको सम्बन्धमा समेत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएकी छन्। सादगी, निष्ठा, सहिष्णुता, अनुशासन र अध्ययनशीलतालाई नेता–कार्यकर्ताले आफ्नो व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

पार्टीभित्र आलोचना र आत्मालोचनाको पद्धति प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्वस्थ आलोचना समाप्त पार्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएकी छन्। आत्मालोचना हीनताबोधको पर्याय नभएको उल्लेख गर्दै सही प्रवृत्तिले पार्टीभित्र उचित स्थान पाउनुपर्ने उनको धारणा छ।

भण्डारीले जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई भाषण र दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी दैनिक व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया, संगठन सञ्चालन र जनतासँगको सम्बन्धमा लागू गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

सरकारप्रति पनि असन्तुष्टि

भण्डारीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे टिप्पणी गर्दै सरकारका कतिपय गतिविधिले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय प्रणालीको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएकी छन्।

राजनीतिक दलका नेता तथा सार्वजनिक जीवनमा क्रियाशील व्यक्ति र सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारका गतिविधिले चिन्ता उत्पन्न गराएको उनको भनाइ छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्ने, राजनीतिक असहमतिका आधारमा व्यक्तिलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिने र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कारअनुकूल नहुने उनले उल्लेख गरेकी छन्।

‘कानुन उल्लङ्घन भएको भए निष्पक्ष छानबिन र न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण हुनुपर्छ, तर कानुनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बनाउनु हुँदैन’, दस्तावेजमा भनिएको छ।

उनले संविधान संशोधनजस्तो दूरगामी महत्त्वको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच पर्याप्त छलफल, परामर्श र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको पनि बताएकी छन्। संविधानका आधारभूत दृष्टिकोण, प्रस्तावना र लोकतान्त्रिक चरित्रमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी संशोधन अघि बढाउन नहुने उनको धारणा छ।

युवाको निराशा र विदेश पलायन

भण्डारीले युवापुस्तामा बढ्दो निराशा, बेरोजगारी र विदेश पलायनलाई पार्टीका जनसंगठनले प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताएकी छन्।

युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसान तथा पेसागत संगठनहरू पार्टी र जनताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले ती संगठनलाई अनुसन्धान, उद्यमशीलता विकास, बहस, पैरवी र रचनात्मक अभियानमा सक्रिय बनाउनुपर्ने बताएकी छन्।

त्यसैगरी, पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सडक, विकास निर्माण र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। जनप्रतिनिधि हुनु व्यक्तिगत प्रतिष्ठा वा सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर नभई जनताको सेवा गर्ने दायित्व भएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिबारे पनि उनले दस्तावेजमा चर्चा गरेकी छन्। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि त्यसको दुष्परिणाम बढी भोग्नुपरेको भन्दै जलवायु न्यायको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने उनले बताएकी छन्।

निर्वाचनको धक्का अस्थायी

गत फागुन २१ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा एमालेले व्यहोरेको पराजयबारे चर्चा गर्दै भण्डारीले एउटा निर्वाचनको हारले राजनीतिक आन्दोलनको भविष्य निर्धारण नगर्ने बताएकी छन्।

उनले निर्वाचनको परिणामबाट निराश भएर निष्क्रिय बस्नुभन्दा कमजोरीबाट पाठ सिकेर आगामी स्थानीय तहलगायतका निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छन्।

‘अहिले हामीले भोगेको धक्का अस्थायी हो। सही कार्यदिशा र दृढ प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्ने हाम्रो पार्टीको भविष्य जनताको विश्वास र समर्थनसँग जोडिएको छ’, उनले दस्तावेजमा भनेकी छन्।

एघार वर्षपछि पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी भण्डारीले आफ्नो पुनरागमन व्यक्तिगत पद, सुविधा वा अवसरका लागि नभई मातृ पार्टीको वैचारिक विकास, संगठनात्मक सुदृढीकरण र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउन भएको स्पष्ट पारेकी छन्।

दस्तावेजका १० मुख्य बुँदा

१. एउटा निर्वाचनको हारले राजनीतिक आन्दोलनको भविष्य निर्धारण गर्दैन

भण्डारीले फागुन २१ को निर्वाचनमा एमालेले व्यहोरेको धक्का अस्थायी भएको बताएकी छन्। विगतका संघर्षबाट शिक्षा लिँदै नयाँ ऊर्जा, उत्साह र आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न उनले नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरेकी छन्।

२. पार्टीका कमिटी मानार्थ होइन, कार्यकारी हुनुपर्छ

उनले आवश्यकता नभई मागका आधारमा कमिटी ठूलो र भद्दा बनाउने प्रवृत्तिको आलोचना गरेकी छन्। बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने औपचारिकतामा मात्र संगठन सीमित हुन नहुने उनको भनाइ छ।

३. नेता–कार्यकर्ताले जीवनशैली र कार्यशैली सुधार्नुपर्छ

पार्टीको पुनर्जागरणका लागि नेता तथा कार्यकर्ताको जीवनशैली र जनतासँगको सम्बन्धमा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताएकी छन्। सादगी, निष्ठा, सहिष्णुता, अनुशासन र अध्ययनशीलतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने उनको जोड छ।

४. आलोचना र आत्मालोचनाको पद्धति अपनाउनुपर्छ

पार्टीभित्र स्वस्थ आलोचनालाई निषेध गर्न नहुने र आत्मालोचनालाई हीनताबोधका रूपमा लिन नहुने भण्डारीको धारणा छ। सही प्रवृत्तिले पार्टीभित्र उचित स्थान पाउनुपर्ने उनले बताएकी छन्।

५. सरकारका गतिविधिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ

उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्ने, राजनीतिक असहमतिका आधारमा व्यक्तिलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिने र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता संकुचित गर्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।

६. संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ

संविधान संशोधन समय र आवश्यकताअनुसार गर्न सकिने भए पनि त्यसका आधारभूत दृष्टिकोण, प्रस्तावना र लोकतान्त्रिक चरित्रमा प्रतिकूल असर पार्न नहुने उनले बताएकी छन्। यसका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीच पर्याप्त छलफल र सहमति हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

७. जनसंगठनले बेरोजगारी र विदेश पलायनको मुद्दा उठाउन्

युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर र किसानलगायतका जनसंगठनलाई थप सक्रिय बनाउनुपर्ने उनले बताएकी छन्। युवामा बढ्दो निराशा, बेरोजगारी र विदेश पलायन रोक्न अनुसन्धान, उद्यमशीलता विकास, बहस र रचनात्मक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

८. जनप्रतिनिधिले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ

जनप्रतिनिधि हुनु व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर नभई जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी भएको उनले बताएकी छन्। जनप्रतिनिधिको कामको नियमित समीक्षा गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

९. जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्छ

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि त्यसको दुष्परिणाम नेपालले बढी भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ। प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावितको पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जन र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताएकी छन्।

१०. जबजलाई भाषण र दस्तावेजमा होइन, व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ

जनताको बहुदलीय जनवादलाई वर्तमानका चुनौती समाधान गर्ने जीवन्त मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विचार र व्यवहारबीच एकरूपता कायम गर्दै संगठन सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र जनतासँगको सम्बन्धमा जबजको कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनले बताएकी छन्।