सार्वजनिक शौचालयलाई अनिवार्य सेवाको रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यबाहक प्रमुख डंगोलको निर्देशन

सार्वजनिक शौचालयलाई अनिवार्य सेवाको रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यबाहक प्रमुख डंगोलको निर्देशन

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – काठमाण्डु महानगरपालिकाभित्र भएका सार्वजनिक शौचालयको उपलब्धतासँगै शौचालयभित्रका सुविधालाई अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिँदै काठमाण्डु महानगरपालिकाका कार्यबाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले शौचालय सेवालाई नागरिकले प्राप्त गर्नु पर्ने अनिवार्य, अत्यावश्यक र आधारभूत सेवाका रुपमा सञ्चालन गर्ने संयन्त्र निर्माणमा जोड दिएकी छन् ।

सहरी योजना आयोगले सहरभित्रका सार्वजनिक शौचालयको विद्यमान अवस्था र व्यवस्थित सञ्चालन आवश्यकताका विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको अवस्थामा जानकारी लिँदै स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित, समावेशी र सबै नागरिकको पहुँच योग्य बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिन अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइन् ।

आयोगले महानगरपालिकाभित्र रहेका १६९ वटा सार्वजनिक शौचालयको अवस्था, सञ्चालन प्रणाली, भौतिक संरचना, सरसफाइ, पानीको उपलब्धता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री सुविधाको अध्ययन गर्दा शौचालयमा सुधारको आवश्यकता देखाएको छ ।

अध्ययनले शौचालयको संख्या बढाउनेमाभन्दा पनि भएका संरचनालाई नियमित, गुणस्तरीय र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाएको छ । शौचालय सञ्चालन भएका विद्यमान संरचनालाई मर्मत, स्तरोन्नति र पुन:निर्माणबाट शौचालयको सुविधालाई व्यवस्थित गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

‘शौचालय केवल शौचसँग मात्र सम्बन्धित सेवा होइन । यो जनस्वास्थ्य, वातावरण, समावेशिता जस्ता विषयसँग पनि जोडिएको छ । शौचालय भनेकै फोहर ठाउँ हो भन्ने सोच रूपान्तरण गर्नुपर्छ,’ महानगरपालिकाको आग्रहमा पेट्रोल पम्पहरूले सञ्चालन गरेका शौचालयहरूको स्वच्छता बढेको, प्रयोगकर्तामैत्री बन्दै गएकोमा पम्प सञ्चालकप्रति आभार व्यक्त गर्दै डंगोलले भनिन्, ‘हरेक सार्वजनिक शौचालयलाई महिलामैत्री, बालमैत्री, पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ । शौचालयको प्रयोग सुरक्षित हुनुपर्छ । यसो गर्ने दायित्व हाम्रै हो । यो दायित्व इमान्दारिताका साथ बहन गरौँ ।’

अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण गर्दै आयोगका सदस्य दामोदर गिरीले भने, ‘महानगरपालिकाभित्रका १६९ सार्वजनिक शौचालयमध्ये ११३ वटा अर्थात् ६७ प्रतिशत नियमित सञ्चालनमा छन् । नौवटा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको, १० वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, १४ वटा बन्द वा सञ्चालन नभएको र दुईवटा प्रयोग गर्न अयोग्य अवस्थामा रहेको पाइयो । २१ वटा शौचालयको सञ्चालन अवस्था भने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।’

गिरीका अनुसार ९८ वटा अर्थात् ५८ प्रतिशतमा शौचालयमा महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै सुविधा छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कम्तीमा एउटा पहुँचयुक्त सुविधा भएका शौचालयको संख्या १५ वटा अर्थात् ९ प्रतिशत छ । महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन (एमएचएम) का लागि आवश्यक सुविधा ३२ वटा अर्थात् १९ प्रतिशतमा उपलब्ध छ ।

भौतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा ४६ वटा अर्थात् २७ प्रतिशत शौचालय मात्र राम्रो अवस्थामा भेटिए । सामान्य मर्मत आवश्यक पर्ने शौचालयको संख्या ५३ अर्थात् ३१ प्रतिशत छ । त्यस्तै ३३ वटा अर्थात् २० प्रतिशतमा प्रमुख मर्मत वा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

नियमित पानीको उपलब्धता भएका शौचालय ११३ वटा अर्थात् ६७ प्रतिशत छ । राम्रो सरसफाइ अवस्था भएका शौचालयको संख्या भने ३६ अर्थात् २१ प्रतिशत छ । यसले शौचालयमा पानीको व्यवस्था हुनु मात्र पर्याप्त नभई नियमित सफाइ, दुर्गन्ध नियन्त्रण, साबुनको उपलब्धता, फोहर व्यवस्थापन र प्रयोगपछि सफा राख्ने प्रणालीसमेत प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उपलब्ध सार्वजनिक शौचालयमध्ये ७९ वटा अर्थात् ४७ प्रतिशत नि:शुल्क सञ्चालनमा भेटिए ।

महानगरपालिकाभित्र रहेका शौचालयलाई सार्वजनिक सेवाका रूपमा प्रयोग गरिएको भए महानगरपालिकामा जानकारी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । यो सूचनाबाट ७ जनाले सूचना दिएका छन् ।

अध्ययनले सार्वजनिक शौचालयको निर्माण तथा जग्गाको स्वामित्व, स्थानगत आवश्यकता पहिचान गर्दै नयाँ शौचालय निर्माणका लागि स्थान छनोट गर्दा जग्गाको उपलब्धता मात्र नभई पैदल तथा सवारी पहुँच, पानी, ढल निकास, प्रयोगकर्ताको चाप र सञ्चालनको सम्भाव्यतालाई समेत आधार बनाउनुपर्ने अध्ययनले सुझाव दिएको छ । भित्री सहरी क्षेत्रहरू असन, न्युरोडलगायतका घना बजार क्षेत्रमा निजी घर, पसल तथा संस्थागत परिसरमा रहेका उपयुक्त शौचालयलाई भाडा वा सम्झौतामार्फत सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याएर ‘पब्लिक ट्वाइलेट नेटवर्क’ विकास गर्न सकिने अध्ययनको सुझाव छ ।

यसरी प्राप्त भएको सुझावलाई तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा सञ्चालन गर्ने कामलाई कार्ययोजनामार्फत विभाजन महानगरपालिकाले सुधारको काम थालेको छ ।

सार्वजनिक शौचालय आफैँ सञ्चालन गर्ने, सेवा बाह्य निकायलाई दिने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा अन्य उपयुक्त मोडेलका विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । शौचालय नि:शुल्क वा सशुल्क सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा एकरूप नीति, सञ्चालनको जिम्मेवारी, मर्मतसम्भार र अनुगमनको संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

नियमित सफाइ तथा नि:संक्रमण, पानी र साबुनको उपलब्धता, दुर्गन्ध नियन्त्रण, सुरक्षित भुइँ, पर्याप्त प्रकाश, सुरक्षित ढोका तथा चुकुल, महिला–पुरुषका छुट्टाछुट्टै सुविधा, अपाङ्गतामैत्री प्रवेशमार्ग, र्‍याम्प तथा ग्राब रेल, महिनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, पर्याप्त गोपनीयता र हावा आवतजावतको व्यवस्था सार्वजनिक शौचालयका आधारभूत अंग हुन् ।

शौचालय सञ्चालनको समय, नियमित सफाइ तालिका, मर्मतसम्भारको अभिलेख, जिम्मेवार निकायको पहिचान, पानी चुहावट नियन्त्रण, ढल तथा सेप्टिक ट्यांकी व्यवस्थापन, प्रयोगकर्ताको गुनासो सुनुवाइ र नियमित अनुगमनलाई पनि न्यूनतम मापदण्डमा समेट्न आवश्यक देखिएको छ ।