संखुवासभा – तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्याश गर्ने भएका छन् ।
एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएलपीडीसी) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पंकज चौधरीका अनुसार शिलान्याशको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह र उनका भारतीय समकक्षी मोदीले सोमबार नयाँदिल्लीबाट डिजिटल माध्यममार्फत आयोजनाको शिलालेख अनावरण गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चौधरीले जानकारी दिए ।
आयोजना संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिका निर्माण हुनेछ । प्रधानमन्त्री शाह २ दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा आईतबार नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । आयोजनाको क्षमता ६६९ मेगावाट रहेको छ । डिजिटल शिलालेख अनावरणको प्रत्यक्ष प्रसारण आयोजनास्थलमा गरिने एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनाको संखुवासभास्थित चिचिला गाउँपालिका र खाँदबारी नगरपालिकामा मुख्य संरचना रहनेछ । आयोजनाका प्रभावित स्थानीयलाई हालसम्म ९९ करोड ९८ लाख ३९ हजार मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका करिब २५३ परिवारलाई रकम वितरण गरिएको हो । सो क्षेत्रमा ५ लाखदेखि ३४ लाखसम्म जग्गाको मूल्यांकन गरिएको छ ।
तल्लो अरुण आयोजना निर्माणस्थलमा पर्ने ६५६ जनाले मुआब्जा पाउने छन् । आयोजनाले १ अर्ब ४० करोड मुआब्जा वितरण गर्नेछ । आयोजनाबाट २६८ घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन् । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनपछि जम्मा भएको पानी खाँदबारी नगरपालिका–२ चेवाबेसीमा करिब १७ दशमलव ३ किलोमिटर सुरुङबाट विद्युत् गृहमा लगिनेछ ।
आयोजनाको लागत ९२ अर्ब ६७ करोड रहने अनुमान गरिएको छ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा आयोजना निर्माण हुनेछ ।
व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा नि:शुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्ष रहनेछ । विक्रम संवत् २०८० जेठ १८ गते लगानी बोर्ड नेपाल र एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । आयोजनाबाट कूल उत्पादित विद्युत्को २१ प्रतिशत नेपालले नि:शुल्क प्राप्त गर्नेछ । आयोजना निर्माणले संखुवासभासहित कोशी प्रदेशको ऊर्जा विकास, पूर्वाधार विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।



प्रतिक्रिया