काठमाडौं – नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका स्थायी समति सदस्य मध्यकमाण्ड इञ्चार्ज हेमन्त प्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ को बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

यही चैत ९ गते पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भइ काठमाडौँ फर्कने क्रममा पक्राउ परेका मध्यकमाण्ड इञ्चार्ज ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । सरकारले ओलीलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै थुनामुक्त गराउन उनकी छोरी विपना ओलीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले पक्राउ गर्नुको कारणसहित तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। यही आदेशअनुसार बुधबार सर्वोच्चमा उपस्थित गराइएका ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र टंक मोक्तानको इजलासले खारेज गरिदिएको हो।

उनलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमै पठाउने आदेश पनि न्यायाधीशद्वयले गरेका छन्।  मुद्दामा गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, महानगरीय प्रहरी प्रभाग ललितपुर, प्रभाग प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे, जिप्रका काभ्रेका प्रमुख, ललितपुर जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाइएको थियाे ।

सरकारले फागुन २७ गते (विप्लव) समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै विप्लवका कार्यकर्तालाई धमाधम पक्राउ गर्ने क्रम थालेको छ । सरकारले प्रतिबन्ध लागाएपछि विप्लव पार्टीका नेता कार्यकर्ता आक्रोशित बनेका छन् । सरकारले प्रतिबन्ध नहटाए सरकारमाथि नै प्रतिबन्ध लगाई आन्दोलन थाल्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।