पब्जीमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – इन्टरनेको माध्यमबाट खेलिने पब्जीमाथि सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्यन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जीमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीका अनुसार सर्वोच्चले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिनुका साथै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ।

गत चैत २८ गते प्राधिकरणले पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो। सो निर्दशनको विरुद्ध अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीले सर्वोच्च्मा रिट दायर गरेका थिए।

पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।