काठमाडौं – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब शीर्षकमा राज्यकोषबाट बर्सेनि कम्तीमा दुई अर्ब ८६ करोड ३५ लाख खर्च हुने गरेको छ। यो रकम स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको तलब तथा पारिश्रमिकमा मात्रै रहेको छ । यस उनीहरुले विभिन्न शीर्षकमा लिने भत्ता र सुविधा जोडिएको छैन।

हरेक प्रदेशले आफूअन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक, सुविधा तथा विभिन्न शीर्षकको भत्ता तोकेर ऐन जारी गरेको छ। ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुसार हिसाब गर्दा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यले मात्र वर्षमा दुई अर्ब ८६ करोड भुक्तानी लिने देखिएको हो। समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा