काठमाडौं – संविधानको प्रावधान बमोजिम विभिन्न जाति, समुदायले विभिन्न सरकारी निकायमा आरक्षण सुविधा लिइरहेका छन् । लोक सेवाले कर्मचारी भर्ना गर्दा आरक्षणका आधारमा निश्चित सिट सुरक्षित गर्ने गरेको छ ।

संविधानमै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अझैसम्म आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य अर्थात् गरीब बाहुन–क्षेत्रीले आरक्षण सुविधा पाउन सकेका छ्रनन् । संविधानको धारा १८ मा रहेको समानताको हक विपरीत गरीब बाहुन–क्षेत्रीलाई राज्यले किन विभेद गरिरहेको छ ? यो प्रश्नले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवा गठन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा गरीब बाहुन–क्षेत्रीले पनि आरक्षण पाउनुपर्ने बहस जबरजस्त रुपमा उठेको छ । बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमा रहेको आरक्षणको व्यवस्था विभेदकारी रहेको तथा जातीय र भाषाको आधारभन्दा आर्थिक अवस्थाका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने मत राखेका छन् ।

सांसद डिला संग्रौलाले संविधान अनुसार खसआर्यलाई पनि आरक्षणमा समेट्नुपर्ने बताइन् । ‘संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार खसआर्यको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ, विभेदकारी ऐन बनाउनु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बढुले आरक्षणको व्यवस्था गर्दा आर्थिक अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने बताए । ‘आर्थिक रुपमा पछि परेकालाई आरक्षण दिनु न्यायसंगत हुन्छ । संविधानले खस आर्यलाई पनि समेटेको छ । आर्थिक र पछि परेकालाई छनौट गरौं, समावेशी गर्दा त्यसमा खस आर्यलाई पनि समेटौं,’ उनले भने । समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधानको भावना अनुसार खसआर्यको हकमा आर्थिक रुपमा विपन्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

सांसद झपट रावलले संघीय मामिमा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिवलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘म जुन समुदायबाट आएको छु मेरो उपस्थिति कहाँ हुन्छ ? खसआर्यको घरमा जन्मँदासाथ त्यो सम्पन्न भएर आँउछ ? यो संविधानले दिएको अधिकारको विपरीत छ । कुनै व्यक्ति कुनै जातमा जन्मिनु उसको अभिसाप हो ? यसमा प्रष्ट गरौं । यसले संविधानले दिएको मौलिक हक, समानताको हक, रोजगारीको हकलाई कुण्ठित गरेको छ । यो विधेयक विभेदकारी छ ।’ आरक्षण गर्दा आर्थिक सम्पन्नता वा विपन्नताको आधार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सांसद रावलले आफूसँगै बसेका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठलाई देखाँउदै भने, ‘राजेन्द्र श्रेष्ठको १ धुर जग्गा र सुदूरपश्चिममा भएको मेरो बाउबाजेको सबै जग्गा जोड्यो भने पनि राजेन्द्र श्रेष्ठको बढी हुन्छ । राजेन्द्र श्रेष्ठले चाहिँ आरक्षण पाउने मैले नपाउने हुन्छ ? भाषालाई आधार मान्ने हो भने मैले बोलेको भाषा तपाईंहरूले पनि बुझ्नुहुन्न । मैले बोल्ने भाषा बोलें भने तपाईंहरू सबै यहाँबाट उठेर जानुहुन्छ । भाषा मात्रै ठूलो कुरा हो ? एउटा भाषा बोल्दैमा उसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने ?’

भाषा र जातका आधारमा आरक्षण दिने कुरालाई पूर्णरुपमा परिवर्तन गर्दै आर्थिक रुपमा विपन्न भएकालाई एउटा मापदण्डका आधारमा आरक्षण दिन माग गरेका छन् । ‘एक जना रेग्मी मन्त्रालयको सचिव भयो भने सबै रेग्मीहरू सम्पन्न भए ? यो समानताका सिद्धान्तविरुद्ध छ । यसलाई पुनः जीरोबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ । अघि मैले खाएँ, मेरो नाति अघायो भन्न पाइन्छ ?’ उनले सोधे ।

सांसद नवराज सिलवालले आरक्षणको व्यवस्था निश्चित समयका लागि मात्र राख्नुपर्ने बताए । ‘भारतले पनि आरक्षण हटाउँदै गएको छ । सधै आरक्षण राखेर समृद्धिको कुरा हुँदैन । प्रत्येक १० वर्षमा आरक्षणको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्दै जाने व्यवस्था पनि यसमा थपौं,’ उनले भने ।

निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सन्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ९ मा पदपूर्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । संघीय निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर विभिन्न पक्षका उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसमा महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २४ प्रतिशत, मधेशी २० प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, थारु ४ प्रतिशत, मुस्लिम ३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ ।