काठमाडौं- सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत रूपमा काम गर्ने गरी गठन गर्नुपर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन नगर्दा मनसुनमा आउन सक्ने विपद्को व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर बन्ने स्पष्ट देखिएको छ ।

प्राधिकरण निर्माण गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले गृहकार्य गरे पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । विपद् जोखिमको उच्च स्थानमा रहेका विश्वका २० मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् जोखिमका हिसाबले नेपाल चौथो स्थानमा, भूकम्पीय विपद् जोखिमका हिसाबले ११औं स्थानमा, बहुप्रकोपीय विपद् जोखिमका हिसाबले २०औं स्थानमा र बाढीपहिरोजन्य विपद् जोखिमका हिसाबले ३०औं स्थानमा नेपाल पर्छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि नेपाल विपद्का दृष्टिले अत्यन्तै जोखिममा पर्छ  ।

गृह मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा १ हजार जनाले विपद्का कारण ज्यान गुमाउने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । विपद्को कारण ६ लाख ४० हजार मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् । १३ हजार घर क्षति हुने गरेको छ । हिउँद, सुक्खा तथा वर्षायाममा गरी वर्षैंभर बाढीपहिरो, चट्याङ, आगलागी, महामारीजस्ता प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्ले नेपालमा जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुलुकको विषम भूबनोट, कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मौसमी विषमता तथा जलवायु परिवर्तनका कारण भूकम्प, बाढीपहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, चट्याङ, खडेरी, हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हुरी बतास, शीतलहर, तातोहावाको लहर, वन डढेलोलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपाल प्रभावित छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।