काठमाडौँ— नदी, खोलामा सिधै फोहोर पानी मिसाउने क्रम बढिरहेका बेला सरकारले नियमनका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०७५’ अगाडि बढाएको छ। खानेपानी मन्त्री विना मगरले आइतबार संघीय संसदमा पेश गरेको विधेयकमा मानव मलमूत्रसहित वा मलमूत्ररहित फोहर पानी सिधै नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । फोहरपानी ढल निकास प्रणालीमा मिसाउनुपर्ने भएमा प्रशोधन गरी तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्रै मिसाउन पाइनेछ ।

यदि कसैले फोहर पानी प्रशोधन नगरी सिधै नदी, ताल तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाएको पाइएमा तीन महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी खानेपानी मन्त्रालय स्थापना गरेपछि छुट्टै ऐन भने थिएन । कतिपय अवस्थामा ऐनको अभावमा काम गर्नसमेत समस्या पर्दै आएको थियो ।

कसैले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न, आयोजना वा सेवा प्रणालीको सर्वेक्षण, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न र खानेपानीको स्रोतको सार्वजनिक, संस्थागत तथा व्यावसायिक उपयोग गर्न वा गराउन चाहेमा यस विधेयकबमोजिम अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमित रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध नगराएमा, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गरेबापत तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएमा र नियम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यस्तै गुणस्तरहीन खानेपानी वितरण गरे वा त्यसबाट स्वास्थ्यमा असर परे उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । यस्तो क्षतिपूर्ति पाउन उपभोक्ता अदालतसमेत जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । खास क्षेत्रका उपभोक्ता वा सीमान्तकृत समुदायमा जडित धाराको महसुल घटाउन वा मिनाहा दिन सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ ।