काठमाडौं –  गत वर्ष भदौंमा ३४ औं वार्षिकोत्सव मनाएको नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको वार्षिकोत्सव केही महिनामा नजिकिँदैछ । प्रहरी संगठनलाई प्रहरी कर्मचारीका घरपरिवारसँग जोड्ने सेतु बनेको संघलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर सांसदले प्रतिनिधिसभा बैठकमा कुरा उठाएपछि श्रीमती संघबारे सर्वत्र चासो लिन थालिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद पम्फा भुसालले श्रीमानसँग जोडिएर खुलेका श्रीमती संघहरू खारेज गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारीका श्रीमती संघ खारेज गर्न माग गरिन् ।

‘गणतन्त्र स्थापना भएको १० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि राजतन्त्रका बेलाका सामन्ती पितृसत्तावादी सोचका आधारमा स्थापना भएका निकायहरू विद्यमान छन्,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमानका नाममा श्रीमतीले सुविधा लिने, परिवारका सदस्यले सुविधा लिने व्यवस्थाको अन्त्य गरेका हौं ।’ श्रीमती संघमाथि महिला सांसदले नै गम्भीर आरोप लगाएर खारेज गर्न माग गरेपछि चासो बढ्नु स्वाभाविक पनि हो ।

श्रीमती संघहरूले के गर्छन् त ? केही घटनाक्रम हेरौं :

– सैनिक श्रीमती संघको व्यवस्थापनमा सैनिकका छोराछोरीको निमित्त सैनिक मुख्यालय छाउनीस्थित महावीर रेन्जर रेजिमेन्ट परिसरमा सञ्चालन गरिने ‘श्वेततारा मन्टेश्वरी सैनिक विद्यालय’ भवनको उद्घाटन गत जेठ ६ गते गते गरिएको छ । नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानी र संघको व्यवस्थापनमा विद्यालय सञ्चालन हुनेछ ।

– गण्डकी प्रदेशको पोखरामा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघले रातदिन घामपानी नभनी अहोरात्र खट्ने ट्राफिक प्रहरीलाई गत बैशाख २३ गते वर्षाबाट बचाउने ५० वटा रेनकोट वितरण गरेको छ । गण्डकी प्रदेश नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ पोखराकी अध्यक्ष कान्ता बोहरा लगायतले रेनकोट हस्तान्तरण गरे ।

कार्यक्रममा संघकी सचिव रविना अर्यालले नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ कुनै दातृ निकायबाट सञ्चालित नभई देउसीभैलो कार्यक्रम गर्ने, विभिन्न मेला महोत्सवमा स्टल राख्ने र त्यसबाट आम्दानी भएको पैसा निरन्तर मानव समाजको हित हुने कार्यमा खर्च गर्दै आइरहेको बताइन् ।

– नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ केन्द्रको आयोजनामा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम हालसालै केन्द्रदेखि टोलसम्म सञ्चालन भएको छ । गत जेठ १३ गते झापाको धुलाबारी, जेठ १४ गते इटहरीको दुर्गा पार्टी प्यालेस, १५ गते बर्दिबास सेवा समितिको हल र १६ गते बाराको सिमरा हुँदै बुटवल र बाँकेको कोहलपुरसम्म कार्यक्रम भएको छ ।

कार्यक्रमका क्रममा संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष प्रमिला खनालले समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई क्रियाशील र जनकेन्द्रित बनाउन नेपाल प्रहरी श्रीमती संघको अभिष्ट रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने विद्युतीय अपराध नियन्त्रण, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय, मानव बेचबिखन न्यूनीकरण लगायतबाट बच्न सचेत गराउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताइन् ।

किन उठ्यो श्रीमती संघ खारेज गर्ने माग ?

केही पछिल्ला घटनाक्रमले सैनिक र प्रहरी श्रीमती संघका गतिविधि र कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको छ । श्रीमती संघले जनचेतना जगाउने, गरीब र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सैनिक र प्रहरी परिवारका सदस्यलाई शिक्षा दिलाउने तथा सुरक्षा संगठनलाई घरपरिवारसम्म जोड्ने काम गरिरहेको छ । श्रीमती संघका सकारात्मक पाटोलाई नजरअन्दाज गर्दै सांसद भुसालले संघ नै खारेज गर्नुपर्ने माग किन गरिन् ? सुरक्षा संयन्त्रभित्र समेत चासोको विषय बनेको छ ।

श्रीमती संघ निरंकुश र सामन्ती भएको भनेर सांसद भुसालले दाबी गरेपनि संघका पदाधिकारी त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । श्रीमती संघका पदाधिकारीले संघहरू कल्याणकारी कार्यमा संलग्न हुने गरेको बताएका छन् । 

सैनिक श्रीमती संघले बहालवाला सैनिकमा असक्त, असहाय, शहीद परिवारलाई सिलाइकटाई तालिम, व्यूटीसियन तालिम, कम्प्यूटर तालिम, कुक, मन्टेश्वरी, फेशन डिजाइनर र च्याउखेती तालिम दिँदै आएको जनाएको छ । तालिमबाट सैनिक परिवारलाई आयआर्जनमा संलग्न हुन सहज हुने गरेको छ । नेपाल प्रहरी श्रीमती संघले लागूऔषध दुर्व्यसनीबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम, प्राकृतिक विपत्मा परेकालाई राहत, मेला पर्वमा स्वास्थ्य शिविर लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

श्रीमती संघले सदस्यता र नवीकरण शुल्क, विभिन्न कार्यक्रमबाट आर्थिक स्रोत जुटाउने गरेका छन् । प्रहरी श्रीमती संघको घरमा रहेका सटरबाट समेत बहाल उठ्ने गरेकाले त्यहाँबाट आर्थिक स्रोत जुट्ने गरेको छ । संघले विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरेर समेत जनचेतनामूलक र कल्याणकारी काम गर्ने गरेका छन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार श्रीमती संघभित्र केही समस्या र विकृति हुनसक्ने भएपनि त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्नुको साटो एकैचोटी खारेज गर्नुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रही विचार देखिन्छ । ‘श्रीमती संघहरूले सुरक्षा संगठनलाई घरपरिवारसँग जोडेको छ, प्रहरी कर्मचारी र परिवारका सदस्यलाई जोडेको छ,’ नाम नखुलाउने शर्तमा ती प्रहरी अधिकारीले भने, ‘संघ खारेज गर्नु भनेको प्रहरी कर्मचारीलाई घरपरिवारबाट टाढा राख्न खोज्नुजस्तै हो ।’