काठमाडौं – मुलुकमा करिब तीन सय विद्यालय आज पनि ‘धराप’ वा ‘खतरा’को संकेत गर्ने रातो स्टिकर टाँगेको भित्तामुनि चुपचाप पठनपाठन गरिरहेका छन् । विद्यालयका सञ्चालकहरुको जबाफ छ, ‘नयाँ भवन बनाउन जग्गै पुग्दैन, नक्सा पास हुने अवस्था छैन, लालपुर्जा विद्यालयका नाममा आएकै छैन’ ।

सन्दर्भ विसं २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयको हो । सरकारले त्यस्ता विद्यालयको न भवन बनाइदिन्छ न त रातो स्टिकर लगाएको विद्यालयमा नपढाऊ भन्छ । भूकम्पले ध्वस्त र क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयमध्य यो आर्थिक वर्षमा ७ हजार ७ सय विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपनि ३ सय विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

उपत्यकामा आफ्नो स्वामित्वमा जमिन नभएका, करिब ३ आना मात्रै जग्गा भएका सरकारी विद्यालयको संख्या करिब सयको हाराहारीमा छ । ती विद्यालयलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । विद्यालय पुननिर्माण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ९शिक्षा० प्रमुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले ती विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न समस्या भएको जानकारी गराउदै त्यस्ता विषयमा स्थानीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाले भन्नुभयो–ती मध्य केही विद्यालयमा दातृ निकायले रकम पठाउदा पनि भवन निर्माण हुन सकेको छैन । भिरालो, पहिरो जाने, नदीको छेउमा रहेका , आफ्नो नाममा लालपुर्जा नभएका र थोरै जग्गा भएको विद्यालय भवन तत्काल बनाउन सक्ने अवस्थामा नभएको स्पष्ट पार्दै उहाले भन्नुभयो–यो गम्भीर विषय हो, यस विषयमा कि त मन्त्रीपरिषद् होइन भने स्थानीय सरकारले जिम्मा लिएर विद्यालय मर्ज गर्ने वा पुननिर्माण गर्नुपर्छ ।

उहाका अनुसार उपत्यकामा मात्रै ९६ वटा विद्यालयमा यस्तो समस्या देखिएको छ । काठमाडौमा २५, भक्तपुरमा २४ र ललितपुरमा ५ वटा विद्यालय पुननिर्माण गर्न समस्या भएको उहाको भनाई छ । इकाइले हालसम्म ४ हजार विद्यालय भवन को पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । २ हजारमा काम भैरहेको र १ हजार विद्यालय पुननिर्माण गर्न छनौट भैरहेको जनाएको छ । इकाइले विद्यालय पुननिर्माण गर्ने जिम्मा पाएको ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय आगामी आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न गरिसक्ने उहाको भनाई छ । हाम्रो स्कुल विष्णुमती खोलाको किनारमा छ । यो खबर आजको समाचारपत्रमा छ ।