काठमाडौं—बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर (गाभिन) प्रोत्साहन गरिररहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलीयत छुट ल्याएको छ ।

मर्जरमा गएर ०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरेमा त्यस्ता बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा छुट दिने व्यवस्था गरिएकाे  राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवि नेपालले बुधबार माैद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै जानकारी दिए।  वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभ्ने-गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भइ २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्था अनुसार उपलब्ध हुने सहुलियतका अतिरिक्त थप सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

नीति अनुसार कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने, शाखा विस्तार गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने भएकाे छ। त्यस्तै, संचालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा संचालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने, चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने लगायत व्यवस्था छन् ।

बैंकमा सुनचाँदी राख्दा ब्याज
बैंकमा सुन राखेलाई ब्याज दिने मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गरेकोछ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुनलाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्ने नयाँ व्यवस्था आउन लागेको हो । सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत सुनलाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अब सर्वसाधारणले लकरमा सुन राखेर पैसा तिर्नु पर्दैन । सरकारले सुनलाई निक्षेपको रुपमा राखेर बजारमा तरलता प्रवाह गर्न खोजेको हो ।