काठमाडौं – अमेरिकाले नेपालमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट असुरक्षा बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले विप्लव समूहको गतिविधिलाई घरेलु आतंकवादी क्रियाकलाप भनेको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २०१८ का लागि बनाएको विश्वभरको आतंकवादसम्बन्धी प्रतिवेदनमा विप्लवको गतिविधिलाई पहिलो पटक आतंकवादी को संज्ञा दिएको थियो । अमेरिकाले सन् २०१८ मा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको कुनै गतिविधि नभएको जनाएको छ ।

यो प्रतिवेदनमा अमेरिकाले सन् २०१८ मा हिंसात्मक अतिवादको प्रतिरोधबारे कुनै परिवर्तनको सूचना नभएको पनि लेखेको छ । अमेरिकाले बनाएको प्रतिवेदनको रोचक पक्ष भनेको भारतीले मुजाहिद्दिनले नेपालबाट गतिविधि गरेको दाबी गरिएको छ ।

‘नेपालका सुरक्षा निकायहरूले विप्लव समूहको अनुगमनलाई जारी राखेका छन् । भारतसँगको खुला सीमा तथा काठमाडौँस्थित एकमात्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाका कारण अन्तर्रा्ष्ट्रिय आतङ्कवादीहरूले नेपाललाई माध्यम वा स्थानको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना विद्यमान छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भारतीय मुजाहिद्दीनले आफ्ना गतिविधि नेपालमा पनि विस्तार गरेर कार्यकर्ता उत्पदानको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र बनाएको निस्कर्ष प्रतिवेदनमा छ ।

अमेरिकाले उसको प्रतिवेदनमा नेपालको एकमात्रै त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा कमजोरी रहेकाले त्यसको फाइदा चरमपन्थीहरूले उठाउन सक्ने भनिएको छ । त्यसैगरि खुला सिमानाबाट पनि चरमपन्थीहरूले चलखेल गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो नेपालसम्बन्धी अमेरिकी रिपोर्टः

अवलोकन : सन् २०१८ मा नेपालले अन्तर्रा्ष्ट्रिय आतङ्कका कुनै घटना भोग्नुपरेन । सन् २०१७ को अन्त्यतिर भएका प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचनका क्रममा देखिएको मतदाता तथा सरकारी अधिकारीमाथिको धम्कीजस्ता घरेलु आतङ्कका घटना पनि सन् २०१८ मा कम भए । सरकारले प्रायः आक्रमणको दोष सन् २०१५ मा मूलधारको नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट छुट्टिएको ‘नेत्र विक्रम चन्द समूह’ वा ‘विप्लव समूह’का नाममा चिनिने नेकपा (माओवादी) नामको पार्टीलाई लगायो । नेपालका सुरक्षा निकायहरूले विप्लव समूहको अनुगमनलाई जारी राखेका छन् ।

भारतसँगको खुला सीमा तथा काठमाडौँस्थित एकमात्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाका कारण अन्तर्रा्ष्ट्रिय आतङ्कवादीहरूले नेपाललाई माध्यम वा स्थानको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना विद्यमान छ ।

२०१८ का आतङ्कवादी घटना स् सन् २०१८ मा नेपालले अन्तर्रा्ष्ट्रिय आतङ्कका कुनै घटना भोग्नुपरेन । घरेलु घटनामा देशैभरि विभिन्न स्थानमा भएका सानातिना बम विष्फोटका घटना पर्दछन्, जसका लागि आधिकारिक सरकारी निकायहरूले विप्लव समूहलाई दोष दिए । केही उदाहरणहरू :

अप्रिल १७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणभन्दा केही हप्ता अगडि दक्षिणी नेपालको वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासमा एक विष्फोट भयो र बाहिरी पर्खालमा क्षति पुग्यो ।

अप्रिल २८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उद्घाटन गर्ने भनिएको अरुण ३ जलविद्युत् आयोजनाको पर्खालमा विष्फोट भयो ।

मे १३ मा विप्लव समूहले नेपाल बन्द आहृवान गरेको दिनमा पोखरा विमानस्थल र एक ग्रामीण राजमार्गको पुल लगायत विभिन्न स्थानमा ससाना विष्फोटक पदार्थ भेटिए र निस्तेज गरिए । अर्को बमले मध्यदक्षिणी नेपालको भरतपुरमा एक सुपरमार्केटमा बाहिरी क्षति पुर्‍याएको थियो । कोही पनि घाइते भएका थिएनन् ।

विधायन, कानुन कार्यान्वयन तथा सीमा सुरक्षा :

अगस्ट २०१८ बाट कार्यान्वयनमा आएको सन् २०१७ को फौजदारी संहितामा आतङ्कवादबारे विशिष्ट रूपमा केही उल्लेख नगरिएको भए पनि राज्य विरुद्धका कसुरबारे विभिन्न व्यवस्थाहरू छन् । यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई सैनिक वा अर्धसैनिक सङ्गठन बनाउन वा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय एकतामा आँच पुर्‍याउने गरी कुनै सङ्गठित बलमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

प्रतिआतङ्कवाद सम्बन्धी गतिविधिका लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवार कानुन कार्यान्वयन निकाय, नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो हो । यसमा करिब १२० अधिकारीहरू छन् । आवश्यक पर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूले विशेष ब्युरोलाई सहयोग गर्छन् । नेपाली सेनाका एकाइहरूलाई पनि प्रतिआतङ्कवादको जिम्मेवारीसँगै बन्धक उद्धार र अपहरणलगायत यस्तैखालका आतङ्कवादी घटनाको सम्बोधनबारे तालिम पनि दिइएको छ ।

नेपालमा विमानस्थल सुरक्षा नियन्त्रण कमजोर र अपर्याप्त छ । नेपालको एक मात्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रुको पूर्व्स्क्रिनिङ गर्दैन र अवतरणबारेका सूचना कुनै पनि डाटाबेसमा राख्दैन । यात्रुको शारीरिक सुरक्षा जाँच आधारभूत स्तरको छ । यात्रासँग सम्बन्धित कागजातको सुरक्षा छैन र विमानस्थलमा यी कागजात जाँच्न अल्ट्राभायोलेट लाइट पनि छैन । नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले विमानस्थलमा करिब १० सुरक्षाकर्मी खटाउँछ भने नेपाल प्रहरी मुख्यालयमा रहेको इन्टरपोल राष्ट्रिय नियन्त्रण ब्युरोमा १५ जना । इन्टरपोलका सूचनाहरू डाटाबेसमा राखिन्छन् तर यसै डाटाबेस मार्फत् यात्रुको नियमित जाँच गरिदैन । सुरक्षा तथा अध्यागमन अधिकारीहरू सामान्यतया संयुक्त राज्य अमेरिकाको सूचनाको आग्रहलाई सम्बोधन गर्छन् तर उनीहरूसँग प्रायः थोरै मात्र सूचना हुन्छ ।

नेपालको भारतसँगको सीमा खुला छ । करिब एक हजार माइल लामो खुला सीमामा केही जाँच नाकाहरू त छन्, तर सुरक्षा नियन्त्रणको अभाव छ । उदाहरणका लागि एउटा नाकामा एक जना मात्र अध्यागमन अधिकारी हुन सक्छन् । त्यसैले सीमा पार गर्ने प्रायः मानिसलाई न रोकिन्छ, न जाँचिन्छ । निगरानी छल्नका लागि यस्ता नाकाभन्दा अन्यत्रबाट पनि सहजै पार गर्न सकिन्छ । अझ सशक्त सीमा नियन्त्रण क्षमताका लागि प्राथमिक बाधक स्रोतसाधनको अभाव हो । प्रभावकारी सीमा नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायमा जनशक्ति, प्रविधि, सूचना, आधारभूत उपकरण र विद्युत् शक्तिको समेत अभाव छ । थप समस्यामा तालिमको अभाव र व्यापक भ्रष्टाचार रहेका छन् ।

आतङ्कवादमा लगानी प्रतिरोध :

वित्तीय गतिविधि कार्यदल शैलीको क्षेत्रीय सङ्गठन, सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे एसियाप्रशान्त समूहमा नेपाल सहभागी छ । नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादमा लगानी प्रतिरोधबारे साङ्केतिक प्रगति गरे पनि यी उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान नियम तथा आवश्यकताहरू नाममात्रैका छन् ।

तिनले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादमा लगानी प्रतिरोधका प्रवृत्ति र आयामलाई खास सम्बोधन गर्दैनन् । वित्तीय अपराधबारे सचेतना, रोकथाम, पहिचान, अनुसन्धान, घटना व्यवस्थापन, अन्तरनिकाय तथा विभागीय समन्वयन तथा सीमा नियन्त्रणका लागि थप कदम आवश्यक छन् ।

हिंसात्मक अतिवादको प्रतिरोध :

सन् २०१८ मा यस सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन भएको सूचना छैन ।

अन्तर्रा्ष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहकार्य :

नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को सदस्य हो र आतङ्कवाद नियन्त्रणबारे सार्क क्षेत्रीय महासन्धिको पक्ष पनि । नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलको वाषिर्क क्षेत्रीय प्रतिआतङ्कवाद गोष्ठीमा दुईदेखि तीनजना अधिकारी पठाउँछ ।