काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा राष्ट्रपतिलाई मन्त्री चयनमा सहभागी गराइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । नवनियुक्त मन्त्रीलाई ट्वीटरमा बधाइ भन्दै उनले विभिन्न चार वटा सवाल उठाएर असन्तुष्टि सार्वजनिक गरे । रावलका लागि सरकारविरुद्ध असन्तुष्टी जनाउनु नौलो कुरा भने होइन ।

उनले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने काम गरेको भन्दै इमानदार नेता र कार्यकर्ताका लागि सोचनीय र गम्भीर भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘संविधानले मर्या्दित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष÷विपक्ष) राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरेको ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

यस्तै, नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत–पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुने गरेर संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र नेकपाको उछितो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन, कानुन मन्त्री बनाइएको आरोप उनले लगाएका छन् । ‘यस्ता मन्त्रालय उनीहरूलाई सुम्पिनुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

रावलले विगतमा कम्युनिस्ट पार्टी्विरूद्ध क्रियाशील तथा धनबल र पूँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो भनी सोधेका छन् । उनले संविधानको समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो? भन्दै पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि देखाएका छन् ।

रावलले नाम उल्लेख नगरी हृदयेश त्रिपाठी, रामेश्वर राय र मोती दुगडलाई मन्त्री बनाइएकोमा असहमति राखेका छन् ।

सरकारको निर्णयमा असहमति

नेता रावलले सरकारले गरेका कतिपय निर्णय चित्त नबुझे प्रष्टसँग आफ्नो विचार राख्दै आएका छन् । नेता रावल नेतृत्वले पार्टीभित्र मनलाग्दी गर्न थालेको बताउँछन् । उनले पार्टीमा सीमित व्यक्तिलाई जे मन लाग्छ त्यही निर्णय हुने गरेको गुनासो पोखे ।

सरकारले संसदमा ल्याएका ऐन, नियम, कानुनहरुमा पनि रावलको असन्तुष्टी रहेको छ । नेता रावलले अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिन गृहमन्त्रालयले गरेको सर्कुलरप्रति असन्तुष्टी जनाए ।

गृहले अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेपछि नेता रावल सरकारसँग रुष्ट बनेका थिए ।

नेता रावलले गत समय सरकार र सिके राउतबीच भएको ११ बुँदे सम्झौतामा असहमति जनाए । उनले सम्झौतामा भएका कतिपय विषय संविधान विपरीत र अष्पस्ट भएको भन्दै प्रष्ट पार्न माग गरेका थिए ।

त्यस्तै नेता रावलले बिमिस्टेक सैन्य अभ्यास र वाइडबडी प्रकरणबारे पनि नेतृत्वसँग असन्तुष्टी राखे । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालले सैन्य अभ्यासमा भाग लिने बताएपछि उनले सरकारसँग जवाफ मागेका थिए

भारतको पुनेमा भएको बिमिस्टेक सैन्य अभ्यासमा सुरुमा नेपाल सहभागी हुने भनिएको थियो । तर, अन्तिममा गएन ।

राष्ट्रियताले बढायो जनमत

सरकारको आलोचना गर्दै आएका रावल राष्ट्रियताको पक्षमा पनि आवाज उठाउँछन् । पछिल्लो समय भारतले कालापानीलाई आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेको विरोधमा सरकारको आलोचना गरे ।

भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा खरो उत्रिएका रावलको असन्तुष्टी सरकारसँग छ । सीमा अतिक्रमणको विषयमा सरकारले कूटनीतिक पहल नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सांसद विनोद चौधरी र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेद्वारा संचालित तथा विल गेट्स फाउण्डेशनको रकम प्राप्त गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी भएको भन्दै रावलले अन्तुष्टी पोखेका थिए ।

यसले गर्दा रावलको पक्षमा जनमत बढाएको छ । देशमा घटेका समसामयिक विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने रावल युवामाझ लोकप्रिय नेता मान्छिन् ।

कुनै गुटउपगुटको पक्षमा नलागी स्वतन्त्र विचार राख्ने रावल राष्ट्रियताको सवालमा गम्भीर बन्ने गरेका छन् । गृहमन्त्री भइसकेका रावल सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यतिकै सक्रिय छन् । रावल नेकपाबाट सुदुरपश्चिमका प्रभावशाली नेतासमेत हुन् ।