काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अनियमित खर्च (बेरुजु) ४७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ देखिएको छ। यो कुल खर्चको ४ दशमलव २५ प्रतिशत हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलको आन्तरिक लेखापरीक्षणले यस्तो देखाएको हो। आव २०७५/७६ को निकासा खर्च रकम ११ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवदेन तयार गरी कात्तिकमा अर्थमन्त्री समक्ष पेस गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु १७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ। फस्र्योट गर्ने अवधि बाँकी रहेको पेस्की भने ३० अर्ब ४१ करोड छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पेस्कीलाई पनि बेरुजु भनेको छ। वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप गरिएकाले बेरुजु बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वीकृत कार्यक्रम बिना खर्च गर्ने, खर्च शीर्षक फरक पारी भुक्तानी गर्ने, बिलभन्दा बढी भुक्तानी जस्ता गतिविधिले वित्तीय अनुशासनको पालना नभएको देखाएको छ।

कुल बेरुजुमध्ये १ अर्ब ५८ करोड २० लाख नियमित गर्नुपर्ने किसिमका छन्। ४० करोड ८७ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ। १५ अर्ब २२ करोड ३९ लाख म्याद नाघेको पेस्कीबापतको छ। यो समाचार अन्नपूणर्नपोष्ट दैनिकमा छ ।