स्थानीय तहका कर्मचारी प्रदेशभर सरुवा हुन पाउने, ‘लेबी’ बुझाउने कर्मचारीलाई खारेज गर्न माग
काठमाडौं – राजनीतिक दलमा आबद्ध कर्मचारीलाई खारेज गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
संघीय निजामती विधयेकअन्तर्गत संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्धको व्यवस्थामा बनाइएको प्रतिवेदन उपरको छलफलमा सांसदहरुले कतिपय कर्मचारीहरूले पार्टीलाई लेबी नै बुझाउने गरेको तथ्य खुलेकाले कानुनी उपचार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले कर्मचारी पनि दल विशेष हुने र राजनीतिक दललाई लेबी बुझाएर ढुक्कले बस्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘कुनै दलमा आबद्ध भएको प्रमाण भेटिए त्यस्ता कर्मचारीलाई खारेज किन नगर्ने, किन सुविधा कटौती नगर्ने कानुले स्पष्ट पार्नु पर्छ ।’
नेकपा सांसद पम्फा भुसालले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव ल्याउने विषयले कर्मचारी बिदा लिएर पढ्न जाने र मन्त्रालयको काम नहुने भएको भन्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मान्नैपर्ने बताइन् ।
नेकपा सांसद झपट रावलले अहिले सचिव हुने समयसम्म किताब घोक्ने र सचिव बनेपछि नेताको घर धाउने प्रवृत्ति भएको भन्दै यसमा समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
‘अहिलेसम्मको यथार्थलाई हेर्ने हो भने सचिव नभएसम्म किताब घोक्ने र सचिव बनेपछि नेताको दैलो चाहार्ने प्रवृत्ति छ, यसलाई कसैगरी तोड्नुपर्छ’, नेता रावलले भने ।
समिति सभापति शशि श्रेष्ठले यस विषया कानुन सक्रिय बनाउन चाहेको बताइन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारी प्रदेशभर सरुवा हुने !
स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारी सोही प्रदेशभित्र मात्रै सरुवा हुन पाउने भएका छन् ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू लगायतले अन्य प्रदेशमा पनि जान पाउने प्रवधान राख्नुपर्ने माग गरे पनि अन्ततः एकै प्रदेशमा सरुवाको व्यवस्था मिलाउने गरी प्रदेश कानुन बनाउन सहमति जनाइएको हो ।
‘सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई निश्चित आधार र मापदण्ड निर्धारण गरी सम्बन्धित सोही प्रदेशभित्रको अर्को स्थानीय तहको समान पदमा सरुवा गर्नुपर्ने’ छलफलमा रहेको निरजामती कर्मचारी विधयेकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि स्थानीय तहको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहमति राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा प्रदेश कानुलले नै स्पष्ट पार्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
तीन तहका सरकार फरकरफरक भएका कारण स्थानीय तहले पनि आफ्ना कर्मचारीको विषयमा आफैँ कानुन बनाउनेसम्मको छलफल भएको थियो ।
त्यसपछि स्थानीय तहको सहमतिको लिएर सरुवा गर्न पाउने सहमति जुटाइए पनि पुन: प्रदेश कानुन व्यवस्था गर्ने गरी सहमति जुटाइएको हो ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडु, डा. डिला संग्रौला, अमरेशकुमार सिंह र नेकपाका सांसद झपट रावल समेतले निश्चित अवधिपछि अन्य प्रदेशमा जान सक्ने व्यवस्थामा पनि छलफल गरिनुपर्ने बताएका थिए ।
नेकपा सांसद रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल, पम्फा भुसाल लगायतले यो विषयमा प्रदेश मातहतको रहेकोले प्रदेशमा मात्रै सर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
