काठमाडौं – सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ६ करोड दिने निर्णयको विरोधमा तीन जना सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सरकारले स्थानीय विकास पूर्वाधारको नाममा बाँडेको ६ करोड रुपैयाँ खारेजीको माग गर्दै उनीहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेही, रंगमती शाही र राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्थले पैसा बाँड्ने काम संविधान विपरित भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।

सांसद शाहीले सरकारले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै न्यायालयको सहारा लिनु परेको पुनासो पोखिन । ‘संघका सांसदहरुले पैसा बोकेर हिँड्नु जायन नभएको र एउटै पदका सांसदहरुलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्यो’, उनले भनिन् ।

सरकारले बजेटमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्य्विधि) नियमावली, २०७६ अनुसार विकास निर्माण र कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्नेगरी ६ करोडका दरले रकम उपलब्ध गराएको छ ।

१६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले उक्त रकम प्राप्त गर्दा प्रतिनिधि सभाका ११० समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदले भने पाएका छैनन् ।