काठमाडौं – प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले आगामी माघ २९ गते प्रहरी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि प्रहरीमा भावी आईजीको खोजी सुरू भएको छ ।

प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था अनुसार ३० वर्षे सेवाअवधि पूरा हुँदा खनाल अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन् । माघ २९ गते खनाल मात्रै होइन, उनीसँगै सेवा प्रवेश गरेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पनि सेवाबाट बिदा हुनेछन् ।

एआईजद्धय पुष्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्न्यात पनि अनिवार्य अवकाश पाएर संगठनबाट बिदा हुनेछन् । चारै जना २०४६ माघ २९ गते प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) बाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।

यसपटक पनि प्रहरी संगठनको पहिलो र दोस्रो तहको नेतृत्व मानिने आईजी र एआईजीका पद एकैपल्ट रिक्त हुने भएको छ । सरकारले दुवै तहका लागि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बाट बढुवा गर्नुपर्ने भएको छ । आईजीपी र एआईजीहरूले अवकाश पाउन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा भावी आईजीपीबारे चर्चा सुरू भएको हो ।

आईजी र एआईजीले अवकाश पाएपछि भावी प्रहरी नेतृत्वको रुपमा डीआईजी ठाकुर ज्ञवाली, तारिणी लम्साल र सूर्य उपाध्यायलाई हेरिएको छ । तीनै जनाले २०४७ असार २५ गते प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) बाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । वरिष्ठताका आधारमा आईजीपीका लागि मुख्यगरी तीनै जनामा प्रतिस्पर्धा भएकाले सरकारले तीनै जनामध्ये एक जनालाई आईजीपी नियुक्त गर्नेछ ।

प्रहरी प्रमुख आईजीपीको नियुक्ति सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार भएकाले आईजीपी छान्न सत्तारुढ दलको राजनीतिक लबिङले प्रभाव पार्नेछ । अन्तिम निर्णय गर्ने स्वविवेक भने सरकारसंग सुरक्षित छ ।

सम्भावित आईजीपीले राजनीतिक लबिङका लागि दौडधूप समेत सुरू गरेको स्रोतले जनाएको छ । आईजीपी बन्न प्रतिस्पर्धीले नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकटसँग आफ्नो पक्षमा लबिङ गराउन भेटघाट र छलफल तीब्र बनाएका छन् । आईजीपी नियुक्तिमा ओली र प्रचण्डको विवेकले निर्णायक भूमिका खेल्ने चर्चा नेकपाभित्र रहेको छ ।

आईजीपी सर्वेन्द्र खनालपछि नेतृत्वमा आउने व्यक्ति पाँच महिना मात्रै नेतृत्वमा रहने छन् । आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका तीनै जनाले आगामी असार ३० गते ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने छन् । आन्तरिक मूल्यांकन र वरियताका आधारमा डीआईजी ज्ञवाली पहिलो नम्बरमा छन् भने त्यसपछिको वरियतामा लम्साल र उपाध्याय छन् । लम्शाल आईजिपी वन्न लविङका लागी सुदुरपश्चिमबाट विदा लिएर काठमाडौंमा छन् ।

सरकारले आईजीपी नियुक्त गर्दा वरियता र कार्यक्षमता मूल्यांकनलाई समेत ख्याल गर्ने भएपनि अन्ततः उपयुक्त लागेको व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउने सर्वाधिकार सरकारलाई छ । त्यसले आईजीपी नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव र निकटताले समेत ठूलो भूमिका खेल्छ ।

माघमा नियुक्त हुने आईजीपीको कार्यकाल पाँच महिना मात्रै हुने भएकाले त्यसपछि हुने आईजीपीका लागि समेत लबिङ चलेको छ । असारमा नियुक्त हुने आईजीपीको जग निर्माण एआईजी बढुवाका क्रममा हुने भएकाले एआईजी बढुवालाई समेत प्रहरी संगठनभित्र महत्वका साथ हेरिएको छ ।

आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेपनि बन्न नसकेका २ जनासहित प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख निरजबहादुर शाही, विशेष ब्यूरो प्रमुख हरिबहादुर पाल र प्रदेश २ प्रमुख प्रद्युम्न कार्की र महानगरीय प्रहरी आयुक्त विश्वराज पोखरेलबीच एआईजी बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा रहेको छ ।

आईजीपीका लागि रहेको तीन सिटमा सात जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । सात जनाको प्रतिस्पर्धामा अब्बल सावित हुँदै एआईजी बन्न सफल हुने तीन जनाबीच २०७७ असार २५ गतेपछि आईजीपी बन्ने प्रतिस्पर्धा हुनेछ । हाल महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयका प्रमुख डिआईजी विश्वराज पोखरेल पनि असारपछि आईजीपी बन्ने चर्चा छ । उनि आफ्नो ब्याचबाट एक्लै डिआईजीमा बढुवा भएका हुन् ।

आईजीपी बन्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका क्षेत्री, शाही र पाल तीनै जनाको अवकाश २०७९ असारमा हुने भएकाले उनीहरू त्यसपछिको आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा हुने छैनन् ।

प्रहरी संगठनले सरकारको नीति र नेतृत्व अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रहरी संगठनको बढुवा र नेतृत्व हस्तान्तरणमा सत्तारुढ नेकपाको राजनीतिक प्रभाव र निकटता हावी हुने देखिएको छ । नेकपा नेता निकट नरहेका व्यक्तिलाई सरकारले पत्याउने अवस्था नरहने भएकाले मुख्य जिम्मेवारी नमिल्ने खतरा रहनेबारे प्रहरी संगठनभित्र चर्चा हुने गरेको छ । बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेका व्यक्तिहरू आफूलाई नेकपा निकट देखाउने दौडमा रहेका छन् ।