काठमाण्डु – नेपाल र भुटानका प्रधानमन्त्रीहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क गइरहेको अवसर पारेर मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले भुटानी शरणार्थी संकटको स्थायी समाधान र भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको नि:शर्त रिहाइको माग गरेका छन् ।

ग्लोबल क्याम्पेन फर द रिलिज अफ पोलिटिकल प्रिजनर्स इन भुटान (जीसीआरपीपीबी) र भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपल्स फोरम (बीआईपीएफ) ले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ३ दशकभन्दा बढी समयदेखि अल्झिएर रहेका यी २ मुद्दालाई तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल र भुटान सरकारलाई आह्वान गरेका हुन् ।

जीसीआरपीपीबीका संस्थापक तथा विश्व संयोजक राम कार्की र बीआइपीएफका महासचिव डीबी सुब्बाद्वरा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूको निरन्तरको हिरासतलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको विषय भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । २०२६ जुनमा चतुरमान तामाङ र हस्तबहादुर राईलाई रिहाइ गरिए पनि ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनअनुसार अझै २८ जना भुटानी राजनीतिक बन्दीहरू भुटानका विभिन्न जेलमा रहेका छन् । बाँकी रहेका सम्पूर्ण बन्दीहरूलाई बिना ढिलाइ नि:शर्त रिहा गर्न र उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक नागरिक जीवनमा फर्कन आवश्यक कागजात तथा व्यावहारिक सहयोग प्रदान गर्न भुटान सरकारसँग माग गरिएको छ ।

न्युयोर्कमा नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेको उपस्थितिले यी लामो समयदेखिका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने उपयुक्त अवसर प्रदान गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई भुटानसँगको भेटवार्तामा शरणार्थी र बन्दीहरूका सरोकारलाई निरन्तर उठाउन आग्रह गर्दै  प्रधानमन्त्री तोब्गेलाई भुटानी शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्ती र राजबन्दी रिहाइका लागि ठोस कदम चाल्न आह्वान गरेका छन् ।

सन् १९८० को दशकको अन्त्य र १९९० को दशकको सुरुतिर भुटानबाट जबरजस्ती निष्कासित गरिएका बहुसंख्यक नेपालीभाषी भुटानीहरू पूर्वी नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा आश्रय लिन बाध्य भएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयको सहयोगमा सन् २००७ देखि २०१६ सम्ममा १ लाख १३ हजार भन्दा बढी शरणार्थीहरूलाई ८ विभिन्न देशमा पुनर्वास गराइएको थियो । यद्यपि अझै पनि हजारौँ भुटानी शरणार्थीहरू नेपालमै छन् जसमध्ये धेरै आफ्नो मातृभूमि फर्कने पर्खाइमा छन् ।

यस सन्दर्भमा मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले नेपाल र भुटानलाई अर्थपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता पुन: सुरु गर्न र शरणार्थी संकटको स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन् । स्वदेश फर्किन चाहने शरणार्थीहरूका लागि स्वैच्छिक, सुरक्षित र सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनुपर्ने र उनीहरूको सुरक्षित पुनर्एकीकरणको उचित व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।