काठमाडौं – प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको छ ।

गत असोज १ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक सभामुख चयनसँगै हस्ताक्षर भएर बुधबार मात्रै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको हो । संघीय संसदले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै केन्द्र र प्रदेशमा रहने प्रहरी संख्याबारे समेत टुंगो लाग्ने छ । यसअघि असोजमा नै पारित भएर पनि सभामुख नहुँदा विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।

विधेयकमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख संघीय सरकार मातहत रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । अन्य सबै प्रहरीहरुको भने सरुवा बढुवा प्रदेश सरकार मातहत नै हुने उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशमा खटिने प्रहरीलाई प्रदेश सभाले बनाउने कानुनबमोजिम प्रदेशको सम्वन्धित अधिकारीले प्रदेशभित्र सरुवा गर्नेछन् ।

गृह मन्त्रालयले भने विधेयक छलफलकै क्रममा रहँदादेखि नै प्रदेश प्रहरी प्रमुखसहित एसएसपी, एसपी र डीएसपीसम्म केन्द्र मातहत नै राखिनु पर्ने बताउँदै आएको छ । विधेयकमा प्रदेशको प्रहरी समायोजन गर्ने विषयमा समिति बनाइने उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार कूल ७७ हजार ९ सय २७ स्वीकृत दरबन्दी रहेको नेपाल प्रहरीमा केन्द्र मातहत २५ देखि ३० हजार प्रहरी राखेर बाँकीलाई प्रदेश मातहत पठाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । प्रदेश मातहत पठाइने प्रहरीले भने प्रदेश सरकारको मातहतबाटै काम गर्नेछन् । तर प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा रहने डिआइजी केन्द्र मातहत रहनेछन ।

यसरी समायोजन गर्दा विधेयकले नै विभिन्न विषयलाई आधार तोकेको छ । जसअनुसार उमेरको ज्येष्ठताको आधारमा प्रदेश अन्तर्गत समायोजन गरिने तथा हालको स्थायी ठेगाना भएको प्रदेश अनुसार नै खटाइने उल्लेख छ । यसरी समायोजन भएको प्रहरी कर्मचारी १५ दिन भित्र खटाइएको प्रदेशमा हाजिर हुनु पर्नेछ ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्वन्धमा समन्वय, अनुगमन गर्ने र निर्देशन दिन गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाइने छ । सो समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव तथा गृह र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन । यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक भने समितिको सदस्य सचिव रहनेछन् ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।