विचार

निर्वाचन कसका लागि, केका लागि ?

७ माघ ०७४ सम्म तीन निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हाम्रा सामु छ । सरकारको निर्वाचनसम्बन्धी तयारी हेर्दा तीन तहकै निर्वाचन यति समयभित्र हुन्छ भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । त्यसमाथि सरकार र राजनीतिक दल संविधान संशोधनलगायत अन्य विषयमा अल्झिरहेका छन् । निर्वाचन नभए संवैधानिक संकट आउँछ, लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा अवरोध पुर्‍याउँछ । जसबाट यो पद्धति, राजनीतिक दल र नेताप्रति जनताको विश्वास टुट्छ । तसर्थ निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासलाई निरन्तरता दिन सक्ने भएकाले अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा निर्वाचन हो ।
निर्वाचनसम्बन्धी सरकारको तयारी
सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्न गरिरहेको तयारीलाई चार प्रकारबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको संविधानमा मधेसकेन्द्रित केही दलले असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न एकपटक संविधान संशोधन भइसक्यो । फेरि पनि संशोधनको रडाको मच्चिरहेको छ । संविधान संशोधनमा जति विवाद देखिन्छ, उति निर्वाचन अनिश्चित बन्दै जान्छ । अब संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलो निर्वाचन हो, संशोधन त भोलि पनि गर्न सकिन्छ । दोस्रो, संशोधनमा आधारभूत सैद्धान्तिक विषय उठेका भए जसोतसो मान्न सकिन्थ्यो । मुलुकको भविष्य चौपट पार्ने, विभाजन र विखण्डनको बीजारोपण गर्ने र जनतामा मनौवैज्ञानिक विभाजन सिर्जना गर्ने संशोधनमा सहमति जनाउन सकिन्न । तसर्थ संशोधनको विषयलाई थाती राखेर निर्वाचनमा जानुपर्छ । होइन, गर्नैपर्ने हो भने मिल्ने विषयमा संशोधन गर्दै अन्य विषय थाती राखौँ ।
तेस्रो, संविधानसम्मत नभएका विषयलाई संशोधन प्रस्तावबाट फिर्ता लिएर संविधानसम्मत विषय मात्रै समेटेर सरकारले प्रस्ताव दर्ता गर्छ भने एमाले संसद्को ढोका खोल्न तयार छ । तर, प्रदेशको सहमतिविना फेरबदल गर्न नसकिने सीमांकनलगायत विषय पनि प्रस्तावमा लगिन्छ भने स्विकार्न सकिन्न । हामीले मात्र होइन, त्यस्तो प्रस्ताव अदालत र अन्य राज्यका निकायले पनि स्विकार्दैनन् । तसर्थ निर्वाचन गर्ने हो भने पहिला संशोधन स्थगन गर्नुपर्छ । कि त संविधानसम्मत प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ, तब मात्र संसद् खुलाउन एमाले तयार हुन्छ । चौथो, निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि कानुन निर्माण भएका छैनन् । अहिलेसम्म स्थानीय तहको वा निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । सरकार पहिला कानुन र व्यवस्थाको सन्दर्भमा स्पष्ट हुनुपर्छ । पाचौँ, राजनीतिक दलबीच सहमति, आमनागरिकमा निर्वाचनप्रति विश्वास, सुरक्षा व्यवस्था, निर्भयपूर्वक मत हाल्न पाउने अवस्था निर्माण गरिनुपर्छ । हामीले माथि उल्लेखित कार्य पूरा गर्‍यौँ भने मधेस पनि सहमत हुन्छ । यस विषयमा जुन गतिमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसरी बढ्न सकेको छैन।
निर्वाचन कानुन संसद्मा टेबल गरेर मात्रै पारित हुँदैन । त्यसमा राजनीतिक सहमति जुटाएर पारित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । निर्वाचनका कानुन पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सरकारलाई पूरापूर सहयोग गर्छ । तर, कुन निर्वाचन गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने किटान नगरी टेबल गरेर मात्रै त त्यो कानुन संसद्मा दुई–चार वर्षै अल्झिन सक्छ । निर्वाचन कानुन पारित गर्न र आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारी पूरा गर्न तीनवटा कुरा आवश्यक पर्छ । न्यूनतम दलीय सहमति गर्ने, सत्तारुढ दलहरू आफूहरूमा रहेको अन्योललाई चिरेर पारदर्शी हुने हो भने निर्वाचनको कार्यतालिकासहितको कानुन निर्माण भएपछि संसद् खोलेर कानुन पास गर्न एमाले तयार छ । संसद् खोल्न पहिला संशोधन प्रस्ताव कि फिर्ता वा थाती राख्न आवश्यक छ ।
पहिला कुन तहको निर्वाचन ?
संवैधानिक हिसाबले हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन आवश्यक छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय सरकारको सुनिश्चितता गर्छ । संविधान कार्यान्वयन जनस्तरबाट सुरु हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सुनिश्चित गर्छ । नागरिकले सेवा प्राप्त गरी जनताले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न पाउँछन् । तर, दुर्भाग्य पहिला हामीले संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्यौँ । त्यतिवेला अहिलेका प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति र वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूले स्थानीय निकायको होइन, तहको निर्वाचन गर्ने भन्नुभयो । त्यसपछि ठीकै छ भनेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले स्थानीय तह निर्धारणका लागि ‘स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण आयोग’ गठन ग¥यौँ । अहिले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्रीले मानिरहनुभएको छैन । र, प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापतिलगायत नेताले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनिरहनुभएको छ । पछाडि नफर्कौं, अघि बढौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
सत्तारुढ दल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चाहँदैनन् भने ठीक छ, स्थानीय निकायको भए पनि गराैँ । तर, निर्वाचन भने गराैँ । अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता यही हो । यो निर्वाचन भएपछि प्रदेश र केन्द्रको गर्न कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन । सरकारले पहिला त्यसअनुसारको तयारी गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो । मिति घोषणा नगरी चैतमा गर्ने भनिएको निर्वाचनको भाका सार्दै साउनमा पुर्‍याएर वर्षा लाग्यो भन्न पाइँदैन । नेपाललाई संस्थाविहीन अवस्थामा पु¥याउन प्रधानमन्त्री उद्यत हुनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । हिजो माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका वेला जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुर्‍याएकाले, अहिले पनि त्यही रिक्ततामा पुर्‍याउन लागिएको हो कि भन्ने शंका पैदा भएको छ । हामी यस विषयमा गम्भीर नभए यो आरोप प्रमाणित हुन पनि सक्छ । यस्तो भयो भने जुनीजुनीसम्म माओवादी जनताको नजरबाट टाढा हुनेछ । कांग्रेसले पनि सामान्य सत्तास्वार्थका लागि यस्तो काम नगरोस् ।
जहाँसम्म एमालेको सवाल छ, एमालेको प्राथमिकतामा सत्ता नभई निर्वाचन छ । यस्तै हो भने कुनै पनि निर्वाचन हुँदैन । तर, निर्वाचन लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने एउटा मात्रै माध्यम भएकाले यसमा खेलाँची नगरौँ । इतिहासका पटक–पटकका घटनाबाट शिक्षा लिऊँ । इतिहासका घटनालाई सही तरिकाले बुझेर त्यसअनुरूप कदम चाल्न नसके त्यसले हामीलाई सजाय मात्रै दिनेछ । इतिहासले न्याय गर्ने भनेको सजाय दिने हो । सरकारमा इतिहास भएका दुई साथी हुनुहुन्छ । अहिलेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पालामा संसद् विघटन भयो । ०५८ सालमा स्थानीय निकाय समाप्त भयो । त्यसको परिणाम के भयो, उहा“ले सम्झन आवश्यक छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री स्वयं संविधानसभा विघटन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो । जनप्रतिनिधिको संस्था विघटन गरेर खिलराज रेग्मीलाई ल्याउन परेको घटना सम्झन पंक्तिकारको प्रधानमन्त्रीलाई विशेष आग्रह छ । अहिले निर्वाचन गर्न सकिएन भने त्यही विषय पुनरावृत्ति हुन सक्छ, त्यसैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुस् ।
मधेसलाई मनाउने कसरी ?
निर्वाचनका बारेमा मधेसले पनि गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ । मधेसले पनि संविधानअनुरूप मिल्न सक्ने विषयमा संशोधन गर्ने माग राख्नुपर्छ । गैरजिम्मेवार भएर माग राख्दा सम्बोधन गर्न सकिन्न । ९० प्रतिशतको हस्ताक्षरबाट जारी संविधान भत्काएर ५० प्रतिशतमा झार्न कत्तिको उपयुक्त हुन्छ, त्यो सबैले थाहा पाउन आवश्यक छ । व्यापकता र सर्वग्राह्यता बढाउने वेलामा संकुचित हुनु कत्तिको उपयुक्त होला ? एमालेलाई कमजोर बनाउन मधेसकेन्द्रित दलले चलाएको अभियानले मुलुक चल्दैन । एमाले मधेसको हित र निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा दृढ छ । तसर्थ, मधेसका साथीहरू निर्वाचनमा आउनुपर्छ । निर्वाचन आफैँमा जनमत हो । आफ्नो पक्षमा मत पार्न गठबन्धन गरी एमालेलाई हराउनुस् । मुलुकको भविष्यले नहारे हुन्छ, एमाले हार्नु ठूलो विषय होइन । लोकतान्त्रिक पद्धति हार्नु भएन, जनताको विश्वास टुट्नु भएन । मुलुक स्थायी हो, निर्वाचन अस्थायी हो । एकपटक निर्वाचन हारे पनि अर्कोपटक जित्न सकिन्छ । कुनै पनि दल निर्वाचन हारिन्छ कि भनेर डरायो भने त्यसले राजनीति नगरे हुन्छ । निर्वाचनको मैदानमा होमिएपछि हार–जित जे पनि हुन सक्छ ।
(एमाले केन्द्रीय सदस्य अधिकारी संसद्को विकास समिति सभापति हुन्)

Dish Home

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट साभार

Comments

comments

Now Get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
ad

धेरै पढिएको समाचार

Vianet
Civil
Shivam Cement
Yeti Airlines
Kumari Bank
Shikhar Insurance
Muktinath Development Bank
Nepal Vidhyapith

Now get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
Scroll to Top