काठमाण्डू– सरकारद्वारा संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न गठित कार्यदलले बोलाएको बैठक जेनजी आन्दोलनका नेताहरुले बहिस्कार गरेका छन् ।

कार्यदलले सुझावका लागि शुक्रबार उनीहरुसँग बैठक आयोजना गरेको थियो । २५ जना जेनजी प्रतिनिधिले सामूहिक वक्तव्य जारी गर्दै आफूहरु छलफलमा आउन नसक्ने जानकारी दिएका हुन् ।

आफूहरुका ६ बुँदे माग सम्बोधन नभसम्म सरकारी पक्षले बोलाएको वार्तामा नबस्ने अडान उनीहरुको छ ।

२३ र २४ भदौको आन्दोलनमा सहभागी भएका कारण झुठा मुद्दा लगाएर पक्राउ गरिएका, जेल चलान भएका र मुद्दा चलाइएकाहरुको मुद्धा फिर्ता गरी तत्काल रिहा गरिनुपर्ने माग जेनजी प्रतिनिधिको छ ।

शहीद परिवार र घाइतेहरूले न्याय पाउनुपर्ने तथा जेनजी आन्दोलनसहित विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ र छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग पनि उनीहरुका छन् ।

सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत नागरिकमाथि राज्यबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघन र दमन तत्काल रोक्न तथा उनीहरुको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न पनि जेनजी प्रतिनिधिको माग छ ।
इस्तै जेनजी आन्दोलनकारीसँगथको सम्झौताअनुसार संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ ।
उनीहरूको माग छ।

स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तर्क्रिया गरी महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य, सशस्त्र द्वन्द्व पीडित लगायतका सरोकारवाला समुदाय एवं आमनेपाली नागरिकसँग परामर्श गरेर मात्र संविधान संशोधनका विषय निर्धारण गरिनुपर्ने माग जेनजी प्रतिनिधिले अघि सारेका छन् ।

मन्त्रिवपरषदले गत १६ चैतमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार एवं रास्वपाका पूर्वसांसद् असिम साहको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन कार्यदल गठन गरेको थियो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदले संविधान संशोधनका एजेण्डाबारे सरोकारवालासँग परामर्श गर्दै आएको छ ।