दूतावास र नियोगद्वारा राजस्व हिनामिना,भिसाको राजस्व उठाउँदै मास्दै

काठमाडौं – स्विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले भिसा स्टिकरबापतको ठूलो रकम राज्य कोषमा दाखिला नगर्दा हिनामिना भएको आशंका उत्पन्न भएको छ। नेपाली दूतावास र महावाणिज्य दूतावासहरूले भिसा स्टिकरको राजस्व दाखिला नगरेको सरकारी निकायले नै प्रष्ट पारेको छ। अध्यागमन विभागले बारम्बार राजस्व दाखिला गर्न आग्रह गर्दै आए पनि उनीहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत भिसा स्टिकरबापतको राजस्व विवरण अद्यावधिक नभएको उल्लेख छ। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले स्टिकर दिएको तर त्यसबापतको राजस्व दाखिला भए-नभएको विवरण आफूसँग नभएको बताए। ‘विभागमातहतका कार्यालयबाट भिसा स्टिकरबापत उठेको रकम दैनिक दाखिला भइरहेको छ’, उनले भने, ‘प्रत्येक दिन भिसाको विवरण र रकम बुझाउनु पर्छ।’

महालेखाको लेखापरीक्षणमा अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूले लगेको भिसा स्टिकरको अभिलेख अधिकांश नियोगले नराखेको पाइएको छ। ‘रेकर्ड नराख्नुको मुख्य कारण कि त स्टिकर बेचेर खाएको हुनुपर्छ कि लापरवाही छ’, अध्यागमनका एक अधिकारीले भने, ‘अधिकांश दूतावास अनियमिततामा संलग्न रहेको हुनु पर्छ।’

नियोगमा स्टिकरबापत उठेको राजस्वको विवरण परराष्ट्र हुँदै अध्यागमनमा समेत आउनु पर्छ। तर परराष्ट्रले एकपल्ट पनि विवरण अध्यागमनमा पठाएको छैन। परराष्ट्रले विवरण पठाए स्टिकरको राजस्वमा दाखिला भए-नभएको अद्यावधिक गर्न सहज हुने अध्यागमन विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए। अध्यागमनका अर्का अधिकृतले भने, ‘दूतावासमाथि नै छानबिन थाल्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भइसकेको छ।’

महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार स्टिकरबापतको राजस्व जम्मा गर्न अध्यागमनले कन्सुलर विभागलाई निर्देशन दिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा कन्सुलर विभागले नियोगमार्फत अभिलेख झिकाएर विवरण र राजस्व मिलान गरी दाखिला गर्नुपर्ने भन्दै अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। परराष्ट्रकै एक लेखा अधिकृतले स्टिकरमा दूतावासबाट निकै गोलमाल भएको तर यसमा कसैको चासो नभएकाले अधिकांश नियोगले राजस्व दाखिला नगरेको जानकारी दिए। उनले राजस्व हिनामिना गर्नकै लागि दूतावासले विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व संकलन गर्न नमानेको बताए। यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।